आर्थिक बर्ष सुरु हुनु अगावै स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने पूर्ण रूपमा एक आर्थिक बर्षभित्र हुने गरेको छैन । बाँकेका स्थानीय तह आफैले बनाएका योजनाहरूको कार्यान्वयन कमजोर देखिने गरेको छ । बजेट विनियोजन कम भएको गुनासो गर्ने स्थानीय तहले आएको बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सक्दैनन्, आफैले बनेका योजनामा पनि पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसकेको पाइन्छ । साना र टुक्रे योजना बनाउने र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को लेखापरीक्षणपछि महालेखाले जारी गरेको ६३ औं प्रतिवेदनमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था औंल्याइएको छ । बाँकेका स्थानीय तहले बनाएका एकै आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयनमै नआउने, कार्यान्वयनमा आएका पनि अधुरो रहने गरेको महालेखाले औंल्याएको हो ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा आफुले बनाएका ८ वटा योजना कार्यान्वयन नै गर्न सकेन । जसमा पालिका स्तरीय ७ वटा र वडाको १ वटा योजना रहेको महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पालिकाले कुल १ सय ९० योजना बनाएकोमा २५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको योजना १, ५० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको योजना २, ७५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको योजनाको संख्या ७ र सो भन्दा माथिका १ सय ७२ रहेका थिए ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा बनाएका २ सय ७ योजना मध्ये उक्त आ.व.मा ३९ वटा योजना कार्यान्वयन नै गर्न सकेको थिएन । ‘२ वटा योजनाको प्रगति २५ प्रतिशत, ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या ४ वटा र सो भन्दा माथि प्रगति भएका योजनाको संख्या १ सय ६२ रहेको महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।
महालेखाका अनुसार, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३५ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा त्रैमासिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्ने र त्रैमासिक कार्य लक्ष्य तथा कर्यक्रम बमोजिम कार्य सम्पादन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘कार्यालयले त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्नेमा कार्यालयले सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तर, जिल्ला तथा केन्द्रीय स्तरका योजनाको नियम बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरेको देखिएन’, महालेखाले बाँकेका स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको पनि २ सय ५९ योजनामध्ये ४७ वटा योजनाको प्रगति २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेन । ५० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्य १ सय ५० र ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या ६२ वटा र हेका थिए ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा कुल २ सय २५ योजना २५ वटा योजनाको कार्यान्वयन नै भएन भने १० वटा योजनाको २५ प्रतिशत कार्यान्वयन, ७ वटा योजनाको कार्यान्वयन ५० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत प्रगति भएका योजनाको संख्या ५ र ७५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको योजनाको संख्या १ सय ७८ वटा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा जानकी गाउँपालिकामा १ सय ९६ योजना रहेकोमा ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै योजनाको कार्यान्वयन भयो । आर्थिक २०८०÷०८१ मा जानकी गाउँपालिकाले १ सय ९९ वटा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, १९ वटा योजनाको प्रगति शुन्य, १२ वटा योजनाको प्रगति २५ प्रतिशतसम्म मात्रै, १३ वटा योजनाको कार्यान्वयन ५० प्रतिशतसम्म मात्रै र ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या १ सय ५५ वटा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षणका क्रममा कोहलपुर नगरपालिकाले प्रतिशतको आधारमा योजनातगत प्रगति विवरण माग गर्दा पेश नगरेको उल्लेख गरेको छ । ‘नियमानुसार जुनसुकै कार्यालयले त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्नेमा पालिकाले सञ्चालन गरेका योजनाको नियम बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरेको देखिएन’, महालेखाले कोहलपुरको लेखापरीक्षण पछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाको आ.व. २०८०÷०८१ का लागि बनाइएका २ सय ३१ वटा योजना मध्ये ११ वटा योजनाको प्रगति शुन्य रहेको थियो । महालेखाका अनुसार, २५ प्रतिशत सम्म प्रगति भएका योजनाको संख्या ५, ५० प्रतिशतसम्म प्रगति भएको योजनाको संख्या २०, ७५ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका योजनाको संख्या १७ र ७५ प्रतिशत भन्दा माथि कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या १ सय ७८ वटा रहेका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा खजुरा गाउँपालिकामा ४ सय २५ योजनामध्ये ५० प्रतिशत कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या एक सय, ७५ प्रतिशत माथि कार्यान्वयन भएका योजना ३ सय ५० वटा रहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा खजुरा गाउँपालिकाको समग्रमा योजनाहरूको प्रगति प्रतिशत ६९.२८ रहेको र केही योजनाहरू प्रगति शुन्य रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खजुरा गाउँपालिकाले बजेट अभावको कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको २ सय ७ योजनामध्ये १३ वटा योजनाको प्रगति शुन्य रह्यो । २५ प्रतिशत प्रगति भएका ३, ५० प्रतिशत कार्यान्वयन भएका १२, ७५ प्रतिशत प्रगति भएका १ सय ७९ रहेका थिए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा पालिका स्तरीय १ सय ६६ वटा योजना बनाएकोमा १० वटा योजनाको प्रगति शुन्य, २५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या ११, ५० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या १७ वटा रहेका थिए ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को डुडुवा गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गराएनन् । आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा नरैनापुर गाउँपालिकाले बनाएका ४६ योजनामा कुल ७४.१२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले ६९ वटा योजना बनाएकोमा ९ वटाको प्रगति शुन्य, ५० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजना संख्या १०, ७५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या ९, ७५ प्रतिशत माथि कार्यान्वयन भएका योजनाको संख्या ४१ वटा रहेका थिए ।
