अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’
वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा बिजक लिने संस्कृतिको विकास, कर अनुपालन अभिवृद्धि तथा वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । उक्त कार्यविधि लागू भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । विभागले आवश्यक परे कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम आयोजक (इभेन्ट अर्गनाइजर) समेत छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यो कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक लिन उत्प्रेरित गर्ने, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कर छली न्यूनीकरण गर्दै पारदर्शी कारोवार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक पटकमा रु एक सयभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् । प्रत्येक खरिदको बिजक वा विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको योग्य कारोबारका आधारमा प्रणालीबाट एकवटा उपहार टिकट उपलब्ध गराइनेछ । प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको प्रत्येक बिजक एक पटकका लागि मात्र कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
हरेक महिनाको पहिलो दिनदेखि मसान्तसम्म विद्युतीय भुक्तानीबाट भएका खरिद तथा प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका बिजक सोही महिनाको उपहार कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् । भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत गरिएको विद्युतीय भुक्तानीबाट भएका योग्य खरिद भने स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् ।
नगद वा अन्य माध्यमबाट खरिद गरेका उपभोक्ताले कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहेमा बिजक जारी भएको निर्धारित अवधिभित्र विभागको प्रणालीमा बिजक नम्बर, विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर, बिजक जारी मिति, कूल रकम, भुक्तानीको प्रकार, खरिदकर्ताको नाम तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । प्रणालीले स्वचालित रूपमा विवरण प्रमाणीकरण गरेपछि योग्य बिजक कार्यक्रमका लागि मान्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले केही प्रकारका बिजकलाई भने कार्यक्रममा सहभागी हुन अयोग्य ठहर गरेको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी भएका बिजक, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानीका साधन, हवाई टिकट खरिदसम्बन्धी बिजक तथा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बिजक कार्यक्रममा समावेश गरिने छैनन् । एउटै बिजक वा एउटै विद्युतीय भुक्तानीका आधारमा एकभन्दा बढी पटक सहभागी हुन पनि पाइने छैन ।
विजेता छनोटका लागि विभागले हरेक महिनाको १ गते र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत ‘ड्र’ गर्नेछ । पहिलो चरणमा अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्मका कारोबार र दोस्रो चरणमा सोही महिनाको १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका कारोबारका आधारमा सहभागीमध्येबाट विजेता चयन गरिनेछ ।
कार्यविधिअनुसार प्रत्येक दिन एक जना विजेता तथा हरेक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिनेछ । विजेता छनोटका क्रममा उच्चपदस्थ व्यक्ति, विभिन्न निकायका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विजेतालाई मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ भने विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत नाम सार्वजनिक गरिनेछ ।
दैनिक विजेताले रु एक लाख ३३ हजार ३३४ बराबर उपहार प्राप्त गर्नेछन् भने पाक्षिक बम्पर विजेताले रु १० लाख प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । उपहार रकम वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आकस्मिक लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर कट्टी गरिनेछ ।
उपहार प्राप्त गर्न विजेताले घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र सक्कल बिजक, नागरिकता वा अन्य आधिकारिक परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण तथा स्थायी लेखा नम्बर सहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आफैँ वा वारेसमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ । कार्यालयले पेश भएका कागजात १० दिनभित्र परीक्षण गरी विभागमार्फत विजेताको बैंक खातामा उपहार रकम सोझै जम्मा गर्नेछ ।
यदि पेश गरिएका कागजात झुट्टा, नक्कली वा किर्ते प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, तोकिएको १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित उपहार दाबी गर्न नआएमा त्यस्तो उपहार रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले यो कार्यक्रमलाई कर प्रणालीमा स्वेच्छिक सहभागिता बढाउने, उपभोक्तालाई बिजक लिन अभिप्रेरित गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी विस्तार गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ ।
