सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी, रिटलाई अग्राधिकार
नेपालका प्रहरी हिरासत, कारागार तथा नियन्त्रण कक्षहरूमा हुने शङ्कास्पद मृत्यु (Custodial Death) र भौतिक तथा मानसिक यातनाका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्दै संवैधानिक हकको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ (Show Cause Order) जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अधिवक्ता कुमार थपलिया (प्रसाद थपलिया) द्वारा दायर परमादेश मुद्दा (रिट नं. ०८३-WO-००६०) मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम यस मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ (Priority) प्रदान गर्ने आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता कुमार थपलियाले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत आठ वटा निकायहरूलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उक्त रिटमा थुनामा रहेका व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हुने जिकिर गरिएको छ। हिरासतमा पुगेका थुनाहरूमाथि हुने गैरकानुनी बल प्रयोग र लापरवाहीका कारण मृत्यु हुने घटनाहरू बढ्दै गएको र प्रहरीले आफ्ना कर्मचारी संलग्न घटनाको आफैँ छानबिन गर्दा निष्पक्षता कायम हुन नसकेको व्यहोरा रिटमा उल्लेख छ।
रिट निवेदक तथा बहसकर्ता विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पुष्पराज पौडेल र श्री युत्सी ढकालले नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा २२ (यातना विरुद्धको हक) र धारा २० (न्याय सम्बन्धी हक) का साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) तथा यातना विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (CAT) का कानुनी आधारहरू प्रस्तुत गर्दै इजलाससमक्ष बहस गर्नुभएको थियो।
रिटमा निवेदकले हिरासतमा हुने मृत्यु र यातनाका घटनाको निष्पक्ष जाँचका लागि स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, प्रहरी हिरासत तथा सोधपुछ कक्षहरूमा अनिवार्य सिसीटिभी (CCTV) जडान गरिनुपर्ने, पीडित परिवारलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र दोषी अधिकारीहरूलाई आपराधिक दायित्व बहन गराई कारबाही हुनुपर्ने मागदाबीसहित तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतसमक्ष निवेदन गरेका थिए।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि माननीय न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु” भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गर्न आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशको मागदाबीका सम्बन्धमा अदालतले उक्त विषय निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपरेको प्रष्ट पारेको छ। यद्यपि, उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीर प्रकृतिलाई हेर्दा शीघ्र निर्णय हुनुपर्ने देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ।
कानुनी विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको दृष्टिमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेश अत्यन्त सन्तुलित र दूरगामी महत्त्वको रहेको छ। अन्तरिम आदेश जारी नहुनुको अर्थ रिट कमजोर हुनु नभई नीतिगत र स्थायी संरचना बनाउने माग भएकाले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ आइसकेपछि अन्तिम सुनुवाइमै बृहत् परमादेश जारी गर्नु बढी व्यावहारिक हुने न्यायिक मान्यता इजलासले राखेको देखिन्छ।
अदालतले यस मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ दिएकाले अब यो मुद्दा सर्वोच्चको प्राथमिकताको सूचीमा रहनेछ र १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारले हिरासत सुरक्षा र यातना रोक्ने सम्बन्धमा आफ्ना स्पष्टीकरण पेस गरेपछि यसमा द्रुत गतिमा अन्तिम न्यायिक निरूपण हुने बाटो खुलेको छ।
