बर्दिया कालिकाका नारायण सापकोटा र डिलबहादुर खड्कालाई माओवादी कार्यकर्ताले ‘सोधपुछका लागि’ भन्दै घरबाट लगेको पनि करिब दुई दशक भयो। प्रहरी प्रशासन, अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म पुगेका परिवारले न्याय खोजे। अदालतको आदेशपछि बल्ल उजुरी दर्ता भयो। तर उजुरी दर्ता हुनु मात्र अनुसन्धान हुनु होइन। अनुसन्धान प्रभावकारी नहुँदा मुद्दाका फाइल वर्षौँदेखि दराजमै थन्किएका छन्।
बाँकेको पत्तेपुरकी राजरानी गोडियाको पीडा पनि उस्तै छ। सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी बेपत्ता पारेका छोरा ब्रम्हदिन गोडिया फर्कने आशामा उनले जीवन बिताइन्। कमजोर स्वास्थ्यका कारण बोल्नसमेत कठिन हुने अवस्थामा पुगेकी उनी अझै छोराको अवस्थाबारे सत्य जान्न चाहन्छिन्। उनको पीडा एउटा आमाको मात्र पीडा होइन; यो राज्यसँग एउटा नागरिकको अवस्थाबारे सत्य मागिरहेको आवाज हो।
बुवाको श्राद्ध गरिरहेका बेला २०६० साल भदौ २५ गते माओवादीले घरैबाट जबर्जस्ती अपहरण गरेका बाँके, कोहलपुरका भोजराज ढकाल आजसम्म बेपत्ता छन्। छोराको खोजीमा उनकी आमा विष्णुमाया दुई दशकसम्म ठाउँ–ठाउँ धाइन्। राज्यका निकाय, अधिकारकर्मी र आफूले चिने–जानेका सबैसँग हारगुहार गरिन्। तर आजसम्म उनले न छोराको सासको खबर पाएकी छन्, न लासको।
कोहलपुरका धनबहादुर विककी श्रीमती देवीसरा श्रीमानको खोजी गर्दागर्दै आफैँ बिरामी परिन्। कली परियारले पनि बेपत्ता श्रीमान् अर्जुन नेपालीको खोजीमा दशकौँ बिताइन्। गंगापुरकी साबित्री गोडियाले २०६० साल कार्तिक १४ गते संयुक्त सुरक्षा फौजले पक्राउ गरी बेपत्ता पारेका श्रीमान् बिहारी प्रसाद गोडिया र छोरा अयोध्या प्रसाद गोडियाको बाटो हेर्दै जीवन बिताइरहेकी छन्। यस्ता परिवारको पीडा बाँकेमा मात्र सीमित छैन; देशभरका हजारौँ परिवारको साझा कथा हो।
बेपत्ता हुनु भनेको एउटा व्यक्ति हराउनु मात्र होइन। एउटा परिवारको समय रोकिएर बस्नु हो। आमाको प्रतीक्षा अन्त्य नहुनु हो। श्रीमतीको जीवन अनिश्चिततामा अड्किनु हो। छोराछोरीले आफ्ना बाबु कहाँ छन् भनेर उत्तर नपाउनु हो। आर्थिक, सामाजिक र मानसिक बोझ बोकेर बाँच्नु हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा—सत्य थाहा नपाउनु हो।
आज पनि उस्तै पीडा : यही पीडाको अर्को रूप अहिले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित परिवारहरूले भोगिरहेका छन्। २६ अगस्ट २०२६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सयौँ परिवार आफ्ना आफन्तको खोजीमा छन्। २९ अगस्टसम्म राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा ६२६ जनाको मृत्यु भएको र २,४२६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उद्धार र खोजी कार्य जारी छ।
बाढीले बगाएका शवहरू तल्लो तटीय जिल्लासम्म पुगेका छन्। चितवनमा मात्रै २३३ शव फेला परेकामा चार जनाको मात्र पहिचान हुन सकेको र २२९ शव अझै पहिचान हुन बाँकी रहेको सार्वजनिक विवरण आएको छ। आफन्तहरू हातमा प्रियजनका तस्बिर बोकेर अस्थायी शव व्यवस्थापन केन्द्र र अस्पतालमा पुगिरहेका छन्।
बाढीबाट बेपत्ता भएका र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको कानुनी अवस्था एउटै होइन। प्राकृतिक विपत्तिमा व्यक्ति सम्पर्कविहीन हुनु आफैँमा ‘जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको’ घटना होइन। तर दुवै अवस्थाका परिवारले भोग्ने एउटा साझा पीडा भने छ—आफ्नो मान्छे कहाँ छ भन्ने अनिश्चितता।
त्यसैले अहिलेका बाढीपीडित परिवारले भोगिरहेको पीडाले हामीलाई विगतका बेपत्ता परिवारको पीडा अझ गहिरोसँग बुझ्ने अवसर पनि दिएको छ। आज बाढीमा हराएको आफन्तको खोजीमा परिवार अस्पताल, प्रहरी कार्यालय र शव व्यवस्थापन केन्द्र धाइरहेका छन्। वर्षौँअघि द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका परिवार पनि यही प्रश्न बोकेर प्रहरी, प्रशासन, अदालत र आयोगका ढोका धाउँदै आएका थिए। फरक यति हो—प्राकृतिक विपत्तिका पीडितको खोजी तत्काल हुन्छ; द्वन्द्वकालीन बेपत्ताको खोजी भने दुई दशक बित्दा पनि अधुरो छ।
पहिचान र सार्वजनिक सत्यको अधिकार : बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी, उद्धार, शवको वैज्ञानिक पहिचान र परिवारलाई सम्मानपूर्वक जानकारी दिनु राज्यको तत्कालीन दायित्व हो। शव फेला परेपछि त्यसको सही पहिचान, अभिलेखीकरण र परिवारलाई हस्तान्तरण आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमा पहिचान नखुलेका शवका तस्बिर जथाभावी सार्वजनिक गर्नु पनि पीडित परिवारको सम्मान र गोपनीयतामाथिको संवेदनशील विषय हो। सार्वजनिक सूचना आवश्यक छ, तर त्यो मानवीय मर्यादा र परिवारको भावनाको सम्मान गर्दै हुनुपर्छ।
यही कुरा द्वन्द्वकालीन बेपत्ता परिवारका हकमा अझ गम्भीर रूपमा लागू हुन्छ। उनीहरूलाई आफ्ना आफन्तको अवस्था थाहा पाउने अधिकार छ—कसले लग्यो, कहाँ लग्यो, किन लग्यो, के भयो र अन्तिम अवस्था के भयो? यस्ता प्रश्नको उत्तर पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
वर्षौँसम्म सत्य लुकाएर राख्दा पीडित परिवार केवल मानसिक पीडामा मात्र पर्दैन। उनीहरूको पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक जीवनसमेत प्रभावित हुन्छ। आफन्त जीवित छन् कि छैनन् भन्ने निश्चित नहुँदा मृत्यु संस्कार गर्न नसक्ने, सम्पत्ति र पारिवारिक निर्णयमा अन्योल हुने, सामाजिक सम्बन्धमा असहजता आउने र निरन्तर मानसिक तनावमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमै गम्भीर असर पार्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अर्थ : हरेक वर्ष ३० अगस्टमा मनाइने बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस केवल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई सम्झने दिन होइन। यो राज्यलाई आफ्नो दायित्व सम्झाउने दिन हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले १९९२ मा बलपूर्वक वा अनैच्छिक बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण सम्बन्धी घोषणा जारी गरेको थियो। पछि २००६ मा बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भयो। यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यको रोकथामसँगै पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई महत्वपूर्ण मान्यता दिएका छन्।
नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता पारिए। धेरै परिवारले दुई दशक देखि आफन्तको अवस्था पर्खिरहेका छन्। कसैको लास भेटिएन, कसैको सासको खबर आएन। केही परिवारले त आफन्तको खोजी गर्दागर्दै आफ्नै जीवन गुमाइसके।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए। तर विगतका आयोगले पीडितको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि पीडितमा निराशा र अविश्वास बढ्यो। आयोग गठन, कानुनी व्यवस्था र कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता तथा पीडितको सहभागिताका प्रश्न निरन्तर उठ्दै आएका छन्।
अहिले आयोगहरू पदाधिकारी विहीन अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा पीडितको प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ। आयोग पदाधिकारीविहीन हुन सक्छ; तर पीडितको पीडा पदविहीन हुँदैन। सत्यको माग रोकिन्न। न्यायको अधिकार समाप्त हुँदैन।
न्यायबिना मेलमिलाप हुँदैन : संक्रमणकालीन न्यायको केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ। मेलमिलाप आवश्यक छ, तर न्याय र सत्यलाई पन्छाएर गरिने मेलमिलाप वास्तविक मेलमिलाप हुन सक्दैन। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु, पीडितलाई सत्य जानकारी दिनु र उचित परिपूरण उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो।
परिपूरण भनेको केवल केही रकम दिएर पीडा समाप्त भएको घोषणा गर्नु होइन। बेपत्ता परिवारले भोगेको आर्थिक क्षति, शिक्षा र रोजगारीमा परेको असर, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्या, सामाजिक बहिष्करण र वर्षौँको अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्ने समग्र प्रक्रिया हो। सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना, स्मरण र संस्थागत सुधार—यी सबै परिपूरणका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
त्यसैले द्वन्द्व पीडितलाई ‘कति पैसा दिने?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। ‘कसरी सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने बनाउने?’ भन्ने प्रश्नबाट परिपूरणको नीति तय हुनुपर्छ।
अब अर्को पुस्ताले कुर्नु नपरोस् : बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी अहिले नै प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ। शवको वैज्ञानिक पहिचान गरी परिवारलाई सम्मानपूर्वक जानकारी दिनुपर्छ। सम्पर्कविहीन व्यक्तिको विवरण व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। एउटै व्यक्तिको विवरण विभिन्न निकायमा दोहोरिन नदिने गरी एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था पनि अब सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कसैको मृत्यु भएको हो भने परिवारलाई सत्य बताउनुपर्छ। जीवित रहेको प्रमाण भए त्यसको जानकारी दिनुपर्छ। कसरी बेपत्ता पारिए भन्ने घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। पीडित परिवारलाई न्याय र समुचित परिपूरण दिनुपर्छ।
अब आयोग बनाएर फेरि वर्षौँ पर्खाउने होइन; काम गर्ने आयोग चाहिन्छ। पीडितलाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ। प्रतिवेदन होइन, सत्य चाहिएको छ। आयोगको नाम होइन, न्याय चाहिएको छ।
३० अगस्टको दिवसले हामीलाई यही सम्झाओस्—बेपत्ता पारिएका मानिसहरू तथ्यांक होइनन्। उनीहरू कसैका बाबु हुन्, कसैका छोरा हुन्, कसैका श्रीमान् हुन्, कसैका दाजुभाइ हुन्। उनीहरूको अनुपस्थितिले वर्षौँदेखि परिवारको जीवन अधुरो बनाएको छ।
आज बाढीले आफ्ना मान्छे बगाउँदा परिवारले जुन पीडा भोगिरहेका छन्, त्यसले दुई दशकदेखि बेपत्ता आफन्तको खबर पर्खिरहेका परिवारको पीडा बुझ्ने संवेदना पनि जगाउनुपर्छ।
लास भए लासको खबर देऊ, सास भए सासको खबर देऊ। सत्य देऊ, न्याय देऊ, परिपूरण देऊ।
यही बेपत्ता परिवारको न्यूनतम माग हो। यही राज्यको दायित्व हो। र यही दिगो शान्ति, मानव अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको वास्तविक आधार हो। -लेखक अधिकारकर्मी हुन्।
