प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको खोज, उद्धार र राहत कार्यबारे उठेका प्रश्नको प्रतिनिधिसभामा बुधवार जवाफ दिएका छन् । उनले पूर्वसूचना, शव व्यवस्थापन, विदेशी सहयोग, सुरुङ उद्धार र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयबारे सरकारको धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको जानकारी अनुसार, भदौ १० गते आएको बाढीबाट रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेशी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाट तथा धादिङ, चितवन र गोरखाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । बुधबार दिउँसोसम्म बाढीमा परी १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ भने ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन् । २९२ जना घाइते भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रबाट १२ हजारभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ ।
समयमै पूर्वसूचना पाएको भए क्षति कम गर्न सकिने भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले घटना पूर्वअनुमानभन्दा बाहिरको रहेको बताए। ‘मानव सभ्यताले भोगेकोमध्ये यो ठूलो घटना हो। यो विपद् पूर्वअनुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो,’ उनले भने । उनका अनुसार, बाढीको सूचना प्राप्त हुनासाथ सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीयलाई सतर्क गराउन परिचालन गरिएको थियो ।
चीनबाट नेपाललाई पूर्वसूचना दिइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने संसदमा उठे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे जवाफ दिएनन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ‘चीनले हामीलाई यस्तो भइराखेको भन्ने जानकारी सुरुमा दियो कि दिएन? बाढी चीनबाट सुरु भएर नेपाल हुँदै भारत जाने होला। फेरि नेपालले भारतलाई उता जानकारी दियो कि दिएन?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापनबारे पनि सरकारको आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले डीएनएलगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखेर कानुनी र वैज्ञानिक विधिबाट शव व्यवस्थापन गरिएको बताए । ‘हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डीएनएलगायत पहिचान हुने आधारहरू सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेका छौं,’ उनले भने । चितवन, गोरखा र काठमाडौंमा शव व्यवस्थापन गरिएको छ । पछि डीएनए मिलेमा परिवारलाई शव जिम्मा लगाएर धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न दिइने उनले बताए ।
सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा ढिलाइ भएको प्रश्नमा पनि प्रधानमन्त्रीले अवस्था असाधारण रहेको बताए । उनका अनुसार सुरुङमा पानीसँगै माटो र लेदो पसेर पूर्ण रूपमा थुनिएको छ । ‘तत्कालै गर्न सकिने टेक्नोलोजी अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छैन,’ उनले भने। लेदोका कारण सेना र सशस्त्र प्रहरीसमेत सहज रूपमा घटनास्थलमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि समन्वय गरेको दाबी पनि शाहले गरे। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान र यूकेलगायत देश तथा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सहयोग आएको उनले बताए । अहिले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले सुरुङमा खोज तथा उद्धार गरिरहेको छ ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय नभएको गुनासोबारे शाहले सुरुदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहसँग संवाद भइरहेको बताए । बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले भने राहतमा संघले स्रोत जुटाउने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले वितरण गर्ने सहमति भएको बताएका छन् ।
बाढीपछि बनेको सर्वदलीय बैठकले उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म गठन हुन सकेको छैन। मंगलबारको बैठकमा नेताहरूले सरकारसँग समन्वय गरेर राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्ने बताएका छन् । संयन्त्र गठनबारे भने ठोस निर्णय भएको छैन ।
