लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्ना चार प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि उनीहरूको प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त हुने वा नहुने विषयमा कानुनी बहस सुरु भएको छ । यही विवादसँगै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको पक्षमा उनीहरूले गरेको मतदानको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मो. इस्तियाक राईले जसपाका सांसदलाई गरिएको कारबाही र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक विवादलाई कानुनी व्यवस्थाको आधारमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यबाट संसदीय दल गठन, दलको नेता र प्रमुख सचेतक चयन तथा दलको निर्णयअनुसार ह्विप जारी गर्नेसम्मका व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै दलबाट प्रदेश सभा वा प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी सदस्य निर्वाचित भएमा संसदीय दल गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो संसदीय दलमा एक जना नेता र प्रमुख सचेतक रहने तथा सदस्य संख्या बढी भएमा उपनेतालगायतका पदसमेत राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
राईका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ देखि ३३ सम्मको व्यवस्थाले संसदीय दलले निश्चित विषयमा मात्र ह्विप जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट अर्थात् विनियोजन विधेयक तथा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको जरुरी विषयमा पेस भएका प्रस्ताव वा विधेयकमा दलले ह्विप लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच सदस्य रहेको जसपाको संसदीय दलले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको र सोहीअनुसार संसदीय दलका सदस्यलाई ह्विप जारी गरिएको राईले बताए । संसदीय दलको निर्णयअनुसार चार सांसदले मतदान गरेको र एक सांसदले मात्रै निर्णय उल्लंघन गरेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया फरक हुने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार, दलको नेता वा दलको नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले जारी गरेको ह्विप पालना गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । विश्वास वा अविश्वासको मतजस्तो विषयमा संसदीय दलको निर्णयअनुसार मतदान भएको अवस्थामा समस्या नहुने र निर्णयविपरीत मतदान गर्ने सदस्यको विषयमा भने सम्बन्धित संसदीय दलका नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
यही व्यवस्थाअनुसार दलको निर्णय उल्लंघन गर्ने सांसदको पद रिक्त गराउन जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालयले पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ । तर, पार्टीबाट कारबाही गरिँदैमा प्रदेश सभा सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था संविधान वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा नरहेको भन्दै यस विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने तर्कसमेत उठेको छ ।
लुम्बिनीको पछिल्लो सत्ता राजनीतिको गणितमा राईको भूमिका पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित राई यसअघि नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निकटताका कारण उनी लुम्बिनीको पछिल्लो सत्ता समीकरणमा प्रभावशाली राजनीतिक खेलाडीका रूपमा हेरिँदै आएका छन् ।
जसपाका चार सांसदलाई गरिएको कारबाही र त्यसबाट प्रदेश सभामा पर्ने प्रभावबारे राईले पार्टीभित्रको लामो राजनीतिक इतिहास र कानुनी ज्ञानलाई समेत जोडेर टिप्पणी गरेका छन् । झण्डै तीन दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टी पटक–पटक विभाजनको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संविधान र नियमावलीको अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले कानुनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको विषयलाई आधार बनाएर सांसदको पद रिक्त हुने दाबी गर्नु हास्यास्पद र बेतुकको निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कुनै कानुन, कुनै संविधान, कुनै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले त्यो व्यवस्था गरेको छैन,’ उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा जसपाका चार सांसदलाई गरिएको कारबाहीपछि प्रदेश सरकारको बहुमत र सत्ता समीकरणमा तत्काल कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयसमेत उनीहरूको पदसम्बन्धी कानुनी निर्णयमा निर्भर हुने देखिएको छ । त्यसैले अहिलेको विवाद केवल जसपाको आन्तरिक कारबाहीमा सीमित नरही प्रदेश सरकारको भविष्यसँग समेत जोडिएको छ ।
