ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा अम्बिका काफ्ले पदमुक्त, प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना निकाल्यो, न्यायालय जाँदै मुद्दा
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लुम्बिनी प्रदेशसभाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी केन्द्र र प्रदेश संसदीय दलबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदबाट निष्कासन गरिएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले बुधवार सार्वजनिक गरेपछि यो सवालले अब न्यायालय पनि प्रवेश पाउने भएको छ ।
‘निकै ठुलो जालझेल भएको छ,’ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा पार्टीले जारी गरेको ह्वीपविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही गरिएको सूचना बाहिरिएपछि उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन्, ‘न्यायका लागि तत्कालै सर्वाेच्च जाँदैछु ।’ उनले न्यायालयले आफुमाथि न्याय गर्नेमा ढुक्क रहेको पनि बताइन् ।
जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको निर्णय र सिफारिसका आधारमा पार्टी केन्द्रीय समितिले काफ्लेलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक पत्रमा उल्लेख छ । जुन कुरालाई सांसद काफ्लेले अस्वीकार गरेकी छन् । ‘पार्टी केन्द्रले अन्य चारजनालाई नीति विपरित गएकोमा साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरि कारबाही गरेको हो, मलाई होइन,’ उनले भनिन् । पत्रमा भने पार्टीले काफ्लेले पटकपटक स्पष्टीकरणको अवसर पाए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको जनाइएको छ ।
पार्टीको निर्णय र संसदीय दलको निर्देशनविपरीत काम गरेको आरोपमा काफ्लेलाई कारबाही गरिएको जसपा नेपालले निर्णयको जानकारीसहित लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइएको थियो ।
प्रदेशसभा अधिवेशन चालु नरहेकाले सभामुखको निर्देशनमा सचिवालयको सूचनापाटीमा काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘मलाई सभामुखले पनि झुक्याउनु भएको छ,’ काफ्लेले निरन्तर सम्पर्क र समन्वयमा रहिरँदा पनि सूचनाबारे सामान्य जानकारीसम्म नदिइएको गुनासो गर्दै भनिन् ।
दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (२) र लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १९६ लाई आधार बनाइएको छ । अधिवेशन नचलेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रकाशन गर्न सकिने प्रावधानका आधारमा सचिवालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सूचनामा काफ्लेलाई पार्टीले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । पार्टीबाट प्राप्त निर्णयलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेशसभा सचिवालयले औपचारिक रूपमा प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
काफ्लेमाथिको कारबाहीको मुख्य विषय मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीले जारी गरेको ह्वीप हो । उक्त समयमा पार्टीको निर्देशन र संसदीय दलको निर्णयविपरीत कार्य गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ । ‘जसपा नेपाललाई लुम्बिनीमा शुन्य बनाउने यो राजनीतिक खेल हो,’ पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेकी काफ्लेले त्यसविरुद्ध आफु कानुनी लडाईका लागि मैदानमा कुदिसकेको जानकारी दिंदै भनिन् ।
