९ लाख ६९ हजार क्रियाशील सदस्य, खर्च धान्नै धौ, डिजिटल पार्टी बनाउने घोषणा
नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यको संख्या ९ लाख ६९ हजार ८४२ पुगेको छ। पार्टीले नयाँ पुस्तालाई संगठनमा जोड्ने अभियानसँगै सदस्य संख्या बढेको जनाएको छ । यही क्रममा कांग्रेसले अब आफ्नो संगठनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पेपरलेस बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत क्रियाशील सदस्यताको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार, १४औँ महाधिवेशनमा पार्टीका क्रियाशील सदस्य ८ लाख ७० हजार थिए । अहिले त्यसमा हाराहारी १ लाख सदस्य थपिएका छन् ।
चालिसेका अनुसार जेनजी उमेर समूहका युवालाई पार्टीको क्रियाशील सदस्य बनाउने र उनीहरूलाई केन्द्रीय समितिसम्म ल्याउने योजनाका कारण पनि सदस्य संख्या बढेको हो । पार्टीले नयाँ पुस्तालाई संगठनमा जोड्ने नीति लिएपछि सदस्यता विस्तारले गति लिएको उनले बताए ।
कांग्रेसले सदस्य संख्या बढेसँगै त्यसको व्यवस्थापन र संगठन सञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । काठमाडौँमा जारी १५औँ महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसलाई क्रमशः पूर्ण डिजिटल र पेपरलेस स्वरूपमा लैजाने उल्लेख छ । पार्टीले हालसम्म करिब ८ लाख क्रियाशील सदस्यको डिजिटल डाटाबेस तयार पारिसकेको जनाएको छ । अब करिब १० लाख कार्यकर्तासम्म एकैपटक सूचना पु¥याउन सामाजिक सञ्जाल र एआईको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ ।
डिजिटल अभियानअन्तर्गत डिजिटल मिडिया, म्यागाजिन र डिजिटल कन्टेन्ट उत्पादनलाई पनि पार्टीले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । संगठनका गतिविधि, सूचना र पार्टीसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई प्रविधिमार्फत व्यवस्थित गर्ने योजना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
आर्थिक रूपमा भने कांग्रेसले आफू निकै कठिन अवस्थामा रहेको जनाएको छ । नियमित आम्दानीबाटै साधारण खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको अवस्थामा पार्टीले अब आर्थिक स्रोत जुटाउने परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ ।
कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीको आर्थिक अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा समस्या औँल्याएका छन् । ‘साधारण खर्च नै वार्षिक ३ करोड भन्दा बढी हुन्छ । अन्य खर्च, चुनाव र महाधिवेशन सबै धान्न धेरै नै गाह्रो छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कांग्रेसलाई पुँजीगततर्फ १० करोडभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्नेछ । नियमित आम्दानीले संगठनको सामान्य खर्चसमेत धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा चुनाव, महाधिवेशन तथा अन्य ठूला खर्च व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसको आम्दानी र खर्चको पछिल्लो चार वर्षको विवरणले पनि आर्थिक दबाब देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि २०८१÷८२ सम्म चार आर्थिक वर्षमा कांग्रेसले २५ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । सोही अवधिमा पार्टीको खर्च भने ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा मात्रै कांग्रेसको कुल आम्दानी १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८६ रुपैयाँ थियो । त्यस वर्ष पार्टीको खर्च १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २२१ रुपैयाँ पुगेको थियो । चार वर्षको अवधिमा पार्टीको आम्दानी र खर्चमा उल्लेख्य उतारचढाव देखिएको श्रेष्ठको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो आर्थिक अवस्थाबीच कांग्रेसले व्यापारी तथा व्यवसायीबाट चन्दा उठाउने परम्परागत अभ्यासलाई कम गर्दै प्रविधिमार्फत स्रोत जुटाउने नीति अघि सारेको छ । पार्टीले व्यापारीहरूसँग चन्दा मागेर उनीहरूलाई आतङ्कित नपार्ने नीति लिएको जनाएको छ ।
सदस्यता शुल्क र लेवी संकलनलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजाने कांग्रेसको योजना छ। त्यसका लागि क्यूआर प्रणाली र अनलाइन पेमेन्ट लागू गर्ने तयारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टीले प्रविधिको माध्यमबाट क्राउड फन्डिङ उठाएर पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन गर्ने र संगठनलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने रणनीति पनि अघि सारेको छ ।
डिजिटल कांग्रेसको अवधारणाअन्तर्गत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई ‘कांग्रेस आईडी’ उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ । उक्त आईडीमार्फत कार्यकर्तालाई विभिन्न सेवा तथा सुविधासँग जोड्ने तयारी कांग्रेसको छ ।
कोषाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, कांग्रेस आईडी भएका कार्यकर्ताले विभिन्न शिक्षण संस्था, अस्पताल, ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोर र रिक्रिएसन सेन्टरमा विशेष छुट तथा सहुलियत पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसले पार्टी सदस्यतालाई संगठनात्मक पहिचानसँगै विभिन्न सेवासुविधासँग जोड्ने कांग्रेसको तयारी देखाएको छ ।
यसरी कांग्रेसले एकातिर क्रियाशील सदस्यको संख्या ९ लाख ६९ हजार ८४२ पु¥याएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो सदस्य संख्यालाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको पार्टीले संगठन सञ्चालन, सदस्यता व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह र आर्थिक संकलनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने नीति १५औँ महाधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।
