मिटर ब्याज, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणबाट पीडित किसान र मजदुरले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । बाँकेमा मात्रै करिब ७ सय र पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा करिब २ हजार ७ सय व्यक्ति पीडित रहेको जनाउँदै उनीहरूले न्यायका लागि गरिएका सम्झौता कागजमै सीमित भएको गुनासो गरेका छन् ।
मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले मंगलवार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । पीडितका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित भएका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा न्याय पाउने प्रक्रिया प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय महासचिव दामोदर ढकालले दुवै आन्दोलन आर्थिक शोषणको अन्त्य र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि केन्द्रित रहेको बताए । पीडितले वर्षौंदेखि न्यायको माग गर्दै आए पनि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू नभएको उनको गुनासो छ ।
‘हामी पाँच वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छौँ । सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा अब गम्भीर हुनुपर्छ’, ढकालले पत्रकारसँग भने । उनका अनुसार, जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बारा जिल्लाको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा सहमति गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसैअनुसार साउन १ गते काठमाडौंमा ९ बुँदे सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिमा गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्ने विषय समेटिएका छन् । वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने तथा आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकम मिटरब्याजमा लगाउनेमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा छ ।
नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने र बढी ब्याज असुल्ने कार्यलाई अपराध मान्ने भनिएको छ । ऋणीलाई धम्क्याउने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई समेत अपराधको दायरामा ल्याउने सहमति भएको ढकालले बताए ।
मिटरब्याजीमाथिको अनुसन्धानमा लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन फौजदारी कार्यविधिअनुसार गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनी अड्चन फुकाउने विषयसमेत समेटिएको छ ।
पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने उल्लेख छ । ’सहमतिको विषय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेबाहेक अरु प्रगति भएको छैन’, ढकालले भने ।
त्यसैगरी, गत साउन २८ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यलगायत उच्चस्तरीय सरकारी टोली र लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र पीडितबीच भएको सम्झौतामा ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने र किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गर्ने विषय समेटिएका छन् । कानुनविपरीतका यस्ता गतिविधिमा कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिने सहमति भएको थियो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका उपाय पहिचान गर्न उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या समाधान समिति गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, दुवै सम्झौतामा समेटिएका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक पहल नगरेको ढकालको आरोप छ ।
मिटरब्याजमा चर्को ब्याज असुली, ऋणका नाममा आर्थिक शोषण र असुलीका क्रममा हुने विवाद पीडितका प्रमुख समस्या हुन् । लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका कतिपय नागरिकले किस्ता तिर्न नसक्दा आर्थिक र सामाजिक दबाब खेप्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलनरत पक्षले पीडितका उजुरीको निष्पक्ष छानबिन, प्रभावकारी सुनुवाइ र न्यायोचित समाधानको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक रूपमा कमजोर किसान, मजदुर र विपन्न परिवारलाई वित्तीय शोषणले थप संकटमा पार्ने भएकाले यसलाई ऋण लेनदेनको विषयमा मात्रै सीमित नगरी सामाजिक न्याय र आर्थिक सुरक्षासँग जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
आन्दोलनकारीका अनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतमा मिटर ब्याज, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणबाट पीडितको संख्या करिब २ हजार ७ सय छ । पीडितको वास्तविक अवस्था पहिचान, उजुरीको वर्गीकरण र समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । कार्यक्रम मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल बाँकेका अध्यक्ष जितबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
