प्राकृतिक विपद्ले मानिसको घर, सम्पत्ति र जीविकोपार्जनका साधन मात्र नष्ट गर्दैन, यसले परिवारको सुरक्षा, बालबालिकाको भविष्य र नागरिकको आत्मविश्वासमा समेत गहिरो असर पार्छ। विपद्का बेला उद्धार र राहत अत्यन्त आवश्यक हुन्छन्, तर राहत वितरण पछि प्रभावित नागरिकको जीवन कसरी सामान्य बनाउने भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घरबार गुमाएका नागरिकले कहाँ बस्ने, जीविकोपार्जन कसरी गर्ने, बालबालिकाको शिक्षा कसरी निरन्तर राख्ने र बिरामी तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिको उपचार र संरक्षण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा राज्यले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नगरी सम्मानजनक पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन जीवन पुनःनिर्माणसँग जोड्न आवश्यक छ।
भाद्र १० गते रसुवा जिल्लामा आएको अकल्पनीय र महाविनाशकारी भोटेकोसी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। यसैबीच कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा आएका विनाशकारी बाढीले समेत व्यापक क्षति पुर्याएका छन्। यी घटनाले नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, सुरक्षित बस्ती विकास र प्रभावकारी प्रतिकार्यको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेका छन्।
विपद्को समयमा सरकारले सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी उद्धारको काम अगाडि बढाएको, प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार तथा विद्युत् सुविधा पुनर्स्थापित गरेको र सडक पहुँच सहज बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरेको छ। साथै, विपद्लाई जलवायु न्यायसँग जोड्दै सम्मानजनक जलवायु सहायता तथा सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास पनि गरेको छ। कठिन परिस्थितिमा भएका यी प्रयास सराहनीय छन्। तथापि, विपद् व्यवस्थापन ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच थप प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको भए तथा जटिल उद्धारका लागि वैदेशिक सहयोग परिचालनमा देखिएको अलमल हटाउन सकिएको भए प्रतिकार्य अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। यसबाट पाठ सिक्दै पूर्वसूचना, पूर्वतयारी, उद्धार र जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउनुपर्छ।
विपद्पीडितको वास्तविक अवस्था पहिचान पहिलो आवश्यकता हो। स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग तथा सहजीकरणमा मृत्यु तथा बेपत्ता भएका व्यक्ति, घाइते, घर तथा सम्पत्तिमा भएको क्षति, कृषियोग्य जमिन र पशुधनको नोक्सानी, विस्थापित परिवार तथा जीविकोपार्जन गुमाएका नागरिकको विश्वसनीय र अद्यावधिक लगत तयार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य उपचार आवश्यक भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको विवरण समेत समेटिनुपर्छ। क्षतिको गाम्भीर्यता र आवश्यकताका आधारमा प्रभावित परिवारको वर्गीकरण तथा प्राथमिकिकीकरण गरी लगत सार्वजनिक गर्नुपर्छ। वास्तविक तथ्याङ्कबिना राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।
सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएका र पुरानै स्थानमा फर्केर बस्न नसक्ने परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रभावित नागरिकको इच्छा, आवश्यकता र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर स्थायी आवासको मापदण्ड, बजेट र समयसीमासहितको योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइमा आवास निर्माणका लागि उपयुक्त र अनुपयुक्त स्थान पहिचान गरिनुपर्छ। जोखिम मूल्याङ्कनबिना नागरिकलाई पुनः असुरक्षित स्थानमा बसोबास गराउनु हुँदैन।
बाढीका कारण रोजगारी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन र अन्य आयआर्जनका माध्यम गुमाएका परिवारका लागि विशेष जीविकोपार्जन प्याकेज आवश्यक छ। यसमा नगद सहायता, रोजगारी, उत्पादनका साधन, सीप विकास र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ। राहतमा लामो समय निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावित परिवारलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवसर दिनुपर्छ। यस्तो सहयोग स्थानीय आवश्यकता र परिवारले गुमाएको जीविकोपार्जनको प्रकृतिअनुसार तय गरिनुपर्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन। विपद्का कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्था र आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ। क्षति भएका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनर्स्थापना प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्छ। घाइते, दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। आफन्त गुमाउनु, घरबारविहीन हुनु र भविष्य अनिश्चित हुनुका कारण उत्पन्न मानसिक तनावलाई पनि पुनर्स्थापनाको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्छ।
अभिभावक गुमाएका बालबालिका, सहारा गुमाएका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीका लागि दीर्घकालीन सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था आवश्यक छ। विशेष गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्दै अरू विकल्प नभएको अवस्थामा बाहेक उनीहरूलाई परिवार, आफन्त र समुदायबाट अलग गरी संस्थागत संरक्षणमा पठाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। परिवारसँग पुनर्मिलन र समुदायमै पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यस्तै, विगतका विपद्पछि महिला तथा किशोरीहरू मानव बेचबिखन, लैङ्गिक हिंसा र शोषणको जोखिममा परेको तथ्यबाट पाठ सिक्दै उनीहरूको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारी पनि विस्तार र सुदृढ गरिनुपर्छ।
पुनर्स्थापनामा प्रभावित नागरिकको सहभागिता र सरकारी जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। आवास, जीविकोपार्जन र पुनर्निर्माण सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाबाट प्रभावित नागरिकलाई बाहिर राख्नु हुँदैन। स्थानीय समुदाय, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य प्रभावित समूहको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी उनीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार योजना बनाउनुपर्छ। पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तथ्यपरक, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ। सरकारले आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, पूर्वाधार र वातावरणीय पुनर्स्थापनालाई समेट्ने एकीकृत भोटेकोसी विपद् पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ। कुन काम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने, कुन तहको सरकार वा निकाय जिम्मेवार हुने र कति बजेट उपलब्ध गराइने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
भविष्यमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न स्वतन्त्र अध्ययन र नीतिगत सुधार आवश्यक छ। भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति, जोखिमको प्रकृति, पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारीको अवस्था, नदी व्यवस्थापन, भू–उपयोग र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमबारे स्वतन्त्र अध्ययन गरिनुपर्छ। अध्ययनका निष्कर्ष सार्वजनिक गरी भविष्यमा क्षति घटाउने उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय र जलविद्युत् आयोजना लगायत विकास निर्माण गर्दा जोखिम संवेदनशील मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रभावकारी पूर्वानुमान तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली, पूर्वहोसियारी, सुरक्षित स्थानान्तरण र उद्धारको व्यवस्था सुदृढ गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जिम्मेवारी बाँडफाँट र संस्थागत समन्वयसम्बन्धी कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ।
विपद्ले नागरिकका महत्त्वपूर्ण कानुनी लिखत समेत नष्ट गर्न सक्छ। जन्मदर्ता, नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी लिखत, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ र शैक्षिक प्रमाणपत्र नष्ट भएका परिवारलाई ती कागजात पुनःप्राप्त गर्न तीनै तहका सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। आवश्यक प्रक्रिया र सेवाबारे सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरी कागजात निःशुल्क पुनःप्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रभावित प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्थायी सेवा सहजीकरण हेल्पडेस्क स्थापना गरी नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
अन्ततः विपद्पीडित नागरिकको सम्मानजनक पुनर्स्थापना कुनै दया वा अनुग्रहको विषय होइन; यो राज्यको दायित्व र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो। राहतपछि नागरिकलाई अनिश्चिततामा छाडेर उनीहरू आफैँले जीवन पुनःनिर्माण गरून् भन्ने अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन। सरकारको जिम्मेवारी सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण र कानुनी सेवाको सुनिश्चिततासम्म विस्तार हुनुपर्छ। पुनर्निर्माणका नाममा पुरानै जोखिम दोहोर्याउने होइन, भविष्यका विपद्बाट हुने क्षति घटाउने आधार निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसैले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले तत्काल ठोस, पारदर्शी, अनुमानयोग्य र समयबद्ध पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रभावित नागरिकले “राज्य हाम्रो साथमा छ, हामीले यो संकट एक्लै सामना गर्नुपर्दैन” भन्ने अनुभूति गर्न सक्नु नै विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक सफलता हुनेछ।
