लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई गरिएको नियुक्ति तत्काल बदर गर्न लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले सरकारसँग माग गरेको छ। अभियानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नवनियुक्त उपाध्यक्षको नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै नियुक्ति पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा डोल्माको वित्तीय पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा नागरिकताको वैधानिकताबारे सार्वजनिक भएका विषयलाई आधार बनाउँदै विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई लुम्बिनीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको स्थलको नेतृत्व दिनु उचित नभएको अभियानको दाबी छ।
अभियानका अनुसार सन् २०१९ मा हङकङबाट स्रोत नखुलेको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उनको खातामा आएको र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन अघि बढाएको थियो। उक्त रकमको स्रोत तथा वित्तीय कारोबारको पारदर्शिताबारे स्पष्ट निरूपण हुनुपर्ने अभियानले माग गरेको छ।
त्यस्तै, आनी छोइङ डोल्माको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उनका मातापिता तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख रहेको विषय उठाउँदै अभियानले उनको नागरिकताको वैधानिकताबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा किर्ते विवरण प्रयोग गरिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको भन्दै अभियानले यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट छानबिन र तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन सक्ने स्थानीय बुद्धिजीवी, बौद्ध धर्मका जानकार तथा योग्य व्यक्तित्वलाई बेवास्ता गरी नियुक्ति गरिएको आरोपसमेत अभियानले लगाएको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएकाले यसको व्यवस्थापन धार्मिक पवित्रता, संस्थागत पारदर्शिता र स्थानीय भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने अभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले बताए।
अभियानले आफ्ना माग सम्बोधन नभए स्थानीय जनतालाई साथमा लिएर चरणबद्ध रूपमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
