नौ दल सम्मिलित अग्रगामी मोर्चाले आइतबार नेपालगन्जमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले मुलुक राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक र सामाजिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकारले संघीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा प्रदेशका अधिकार र क्षेत्राधिकार कमजोर बनाउँदै लगेको आरोप लगाए । उनले प्रदेशहरू अधिकारविहीन र स्रोतविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको क्षेत्राधिकार केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । प्रदेशको आफ्नै शासन–प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्षमता कमजोर बनाइएको उनको भनाइ थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका मोर्चाका नेता यादवले संघीयता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र रोजगारीका विषयमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए । ‘कथनी एउटा र करनी अर्कै भइरहेको छ’, उनले भने, ‘केवल फेसबुकमा स्टन्ट गरेर देश निर्माण हुँदैन ।’ उनले भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र नियन्त्रण हुनुको सट्टा बढ्दै गएको, महँगीले गरिब तथा मध्यम वर्गका नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको र सरकारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएको बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।
सरकारले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढिरहेको यादवले बताए । पछिल्लो छ महिनामा काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७५ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारले रोजगारी सिर्जनामा ठोस काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, निर्वाचन अघि विदेशी ऋण नलिने भनाई विपरीत पछिल्लो छ महिनामा करिब साढे दुई खर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त ऋणको उपयोग र उपलब्धिबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । यादवले संविधान संशोधन, पुनर्लेखन तथा परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याउँदै संघीयता सुदृढ गर्ने कानुन निर्माणमा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए । संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन तथा बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
संसदमा विधेयक प्रस्तुत नगरी अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै उनले अध्यादेश आपत्कालीन अवस्थाका लागि भएको र त्यसैको भरमा शासन चलाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको बताए ।
कार्यक्रममा मोर्चाका नेता तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संयोजक जनार्दन शर्मा आचार्यले मुलुक राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक र सामाजिक संकटमा फस्दै गएको बताए । राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने दिशामा गतिविधि भइरहेको उनको आरोप थियो । उनले प्रेस स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेपका घटना भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । जनताले प्राप्त गरेका समावेशी अधिकारसमेत कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले सरकार र सत्तारूढ दलले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे ।
आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै शर्माले शेयर बजारमा आएको गिरावट, बढ्दो ऋण, व्यापार–व्यवसायमा देखिएको मन्दी र जनतामाथि थपिएको करको भारले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बनेको बताए । विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करको भार बढ्दा सर्वसाधारण तथा विपन्न वर्ग थप मारमा परेको उनको भनाइ थियो । उनले राजनीतिक र आर्थिक संकटसँगै सामाजिक विभेदसमेत बढ्दै गएको बताए । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा विभेद बढ्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा रहेको बताउँदै शर्माले मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका नागरिकलगायत सबै उत्पीडित समुदायका अधिकारको रक्षा गर्नु राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने आधार भएको बताए ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघीयता र समावेशितासम्बन्धी अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता तथा सामाजिक न्यायका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले नागरिक जागरुक नभए उपलब्धी खोसिन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । देश संकटमा रहेकाले यसको रक्षाका लागि सबै जागरुक हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘नागरिक जागरुक बनाउनका लागि हामीले मोर्चा गठन गरेका हौं’, उनले भने । डा. राउतले बालेन नेतृत्वको सरकारले महिला अधिकारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागितासमेत कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरे । ‘देश उल्टो गति तर्फ गैरहेको छ’, अध्यक्ष राउतले भने, ‘संघीयता, समावेशिता बेकार हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ ।’
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले सरकारले राज्य सञ्चालनको प्रणाली नै कमजोर बनाएको आरोप लगाए । देशमा समानता कायम नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँदै उनले सबै समुदायले समान अधिकार पाउनुपर्नेमा जोड दिए । देश सिस्टममा चल्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले मोर्चाको आन्दोलन देशका लागि गरिएका बलिदानी र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका निम्ति भएको बताए । समानता र न्यायका लागि विभिन्न राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा आएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिने गरेको टिप्पणी गरे । पछिल्लो जेनजी आन्दोलन पनि हाइज्याक भएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. बालकृष्ण शर्मा खनालले सत्ता र मुकुट सधै एउटाको टाउकोमा मात्रै नरहने उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ता सक्रिय रूपमा राजनीतिमा लाग्नु पर्ने धारणा राखे ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले मोर्चाले संघीयतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले मोर्चा एउटै पार्टी भएर एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान सुझाव दिइन् ।
जसपा नेपाल बाँकेका अध्यक्ष कौशल धोबीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जसपाका केन्द्रीय सचिव कमरुद्दिन राई, नौदलीय अग्रगामी मोर्चामा आबद्ध दलका केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
