लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदान कार्यान्वयन गर्न ‘बालविवाह न्यूनीकरण सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार प्रदेशका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले सम्बन्धित शाखामार्फत बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमको मुख्य लक्षित समूहमा विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालयबाहिर रहेका १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका तथा किशोरी र उनीहरूका अभिभावक रहनेछन् । शिक्षक तथा शिक्षिकालाई समेत कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ ।
कार्यक्रममार्फत बालविवाहका सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानुनी असरबारे लक्षित समुदायलाई सचेत गराइनेछ । बालविवाहको जोखिम रहेका क्षेत्र, समुदाय र वर्ग पहिचान गरी विद्यालयबाहिर रहेका किशोरीलाई विशेष परामर्श दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
बालविवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी परिणामबारे न्यायिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ र उत्प्रेरक व्यक्तिमार्फत प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न सकिनेछ । बालविवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान दिएका व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सम्भव भएसम्म पालिकाभित्रका सबै वडामा खर्च गर्नुपर्नेछ । बालविवाहको अवस्थाबारे वार्षिक तथ्यांक संकलन गरी बालविवाह बढी हुने बस्ती, टोल, समुदाय र वडालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, बालविवाहविरुद्धका वृत्तचित्र तथा लघु चलचित्र प्रदर्शन, सडक नाटक र अन्य सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । कार्यक्रमको प्रचारप्रसारका लागि स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकामा अनुदान रकमको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने आधार तयार गर्नुका साथै बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बालविवाहविरुद्ध बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक तथा सामाजिक र धार्मिक अगुवाको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु कार्यक्रमको अर्को प्रमुख लक्ष्य रहेको सरकारले जनाएको छ ।
