जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सरकारी स्वामित्वको एउटा कम्पनीले गरेको गल्तीमा नेपालगन्जका व्यवसायीलाई ५० हजार जरिवानामा गरेको छ । सरकारी पुस्तक बिक्रीका लागि राखेको गौतम बुक्स सप्लायर्स जरिवानामा परेको हो ।
जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रले प्रकाशित गर्ने सबै पुस्तकहरुमा बिक्री मूल्य राखेको हुँदैन । सरकारी पुस्तक बिक्री गर्न चाहने पुस्तक व्यवसायी जनक शिक्षामा सूचिकृत हुनुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले दिएको जानकारी अनुसार, अनुगमनमा गौतम बुक्स सप्लायर्स सूचिकृत नभएको, पाठ्यपुस्तकको मूल्य सूचि नराखेको भेटिएकोले जरिवानाको कारवाही गरेको हो ।
जनक शिक्षाले पुस्तकमा बिक्री मूल्य नराखेपनि आफ्नो वेभ साइटमा सरकारी पुस्तकको मूल्य राखेको हुन्छ । बाँकेमा सरकारी विद्यालयमा जनक शिक्षाद्वारा प्रकाशित पुस्तक पुर्याउनका लागि पुस्तक व्यवसायीहरु सूचिकृत भएर पुस्तक लिन्छन् र बिक्री गर्छन् । त्यसको सहजीकरण नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ जिल्ला शाखाले समेत गर्दै आएको छ । जसले गर्दा सरकारी विद्यालयमा समयमै पुस्तक पुग्दै आएको छ ।
गौतम बुक्स सप्लायर्सलाई अनाहक जरिवाना गरिएको भन्दै बाँकेका पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘बिक्री मूल्य नराख्ने जनक शिक्षा र कारवाहीको भागिदार पुस्तक बिक्रेता हुनुपर्ने विषय न्यायोचित होइन’, पुस्तक व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘बाँके प्रशासनले जरिवानाको निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, नत्र भोलिका दिनमा सरकारी पुस्तक बिक्रीबाट पु्स्तक व्यवसायी पछि हटे समस्या हुनसक्छ ।’
जनक शिक्षाबाट सूचिकृत व्यवसायीले पुस्तक खरिद गर्दा ९ प्रतिशत कमिशन पाउँछन् । ‘सूचिकृत व्यवसायीबाट खरिद गरेर अर्को व्यवसायीले किताब बेच्न पाउँछन्, त्यसो गर्दा सूचिकृत नभएका व्यवसायीले खरिद गर्दा पाउने ९ प्रतिशत कमिशनबाट वञ्चित हुने हो’, नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ बाँकेका अध्यक्ष सागर ज्ञवालीले भने, ‘तर, किताब किनेर बेच्नै नपाउने भन्ने हुँदैन ।’
अध्यक्ष ज्ञवालीले सामुदायिक विद्यालय बाहेक संस्थागत विद्यालयमा पनि जनक शिक्षाको किताब अध्ययन हुने बताउँछन् । ‘त्यसैले सूचिकृत नभएका पुस्तक व्यवसायीले सूचिकृत भएका व्यवसायीसँग पुस्तक खरिद गरी संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई बेच्दै आएका छन्’, अध्यक्ष ज्ञवाली भन्छन्, ‘जनक शिक्षाले तोकेको मूल्यमा सूचिकृत व्यवसायीबाट खरिद गरेर बिक्री गर्न रोकिनु उचित होइन ।’
अध्यक्ष ज्ञवालीले जनक शिक्षाको पाठ्यपुस्तकको मूल्य लगायतका विषयमा मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर जानकारी गराएकाले पुस्तक व्यवसायीलाई गरिएको जरिवानाको निर्णय फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले जनक शिक्षाको पुस्तक सूचिकृत नभएका व्यवसायीले बिक्री नै गर्न नपाउने, बिक्री गर्दा जरिवाना नै तिर्नुपर्ने अवस्था कायम रहेमा त्यसबारे संगठनमा छलफल गरी थप निर्णय लिइने बताए ।
नेपालगन्जका अग्रज पुस्तक व्यवसायीहरुले पुस्तक व्यवसायीलाई अनाहक चर्को जरिवाना गरिएको भन्दै आन्दोलन गर्दै जनक शिक्षाको पुस्तक नै वहिष्कार गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । ‘रुपैडिहाबाट बिना भन्सार तस्करीमा भित्रिएका स्टेशनरीले हामी मारमा छौं, स्वदेशी पुस्तक बेचेकै भरमा कारवाही हुने अवस्था रहने हो भने हामीले कसरी व्यवसाय गर्ने’, एक पुस्तक व्यवसायीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘बरु त्यो शक्ति यो बेला स्टेशनरीमा भइरहेको तस्करी रोक्न परिचालन गरिदिए राज्यलाई कति फाइदा हुने थियो ।’
