प्रत्येक वर्ष महालेखाले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण पछि विभिन्न सुझावहरू दिएको हुन्छ । तर, त्यस्तो सुझावको कार्यान्वयन भने पालिकाबाट कमै हुने गरेको छ । बरु एक आर्थिक बर्षमा औंल्याइएका कमजोरी अर्को आर्थिक बर्षमा पनि दोहोरिने गरेको छ । महालेखाले सबै बेथितिलाई बेरुजुमा राख्दैनन् । बरु नियम उल्लेख गर्दै त्यस विपरित भएको जानकारी दिन्छ । र, नियम बमोजिम त्यसको फेस्र्यौट गर्न सुझाव महालेखाले दिने गरेको छ । महालेखाले स्थानीय तहका गरेको विगतको लेखापरक्षिण हेर्ने भने एउटा खालका त्रुटि बारम्बार दोहारिइरहेको पाइन्छ ।
बाँकेका स्थानीय तहहरूले गरेको कतिपय आर्थिक सहयोगलाई महालेखाले अनुत्पादक भन्दै नगर्न भनेपनि प्रत्येक बर्ष दोहोरिने गरेको देखिन्छ । कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाटै त्यस्ता सहयोगहरू हुने गरेको छ । त्यस्तो सहयोगलाई महालेखाले अनुपात्पादक खर्च भन्दै नगर्न निर्देश गरे पनि बेरुजुमा भने हालेको पाइँदैन । जसले गर्दा स्थानीय तहको अनुत्पादक खर्चमा कमी आएको देखिदैन ।
महालेखाको प्रतिवेदनले मनपरी कर्मचारी भर्ना, पेश्की बढी दिइएको, समयमा फस्र्योट नगरेको, टेण्डद्वारा गर्नुपर्ने कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको, उपभोक्ता समितिको काम व्यवसायीबाट गराएको जस्ता विषयलाई एक आ.व.मा नगर्न सुझाव दिएपनि पुनः दोहोरिने गरेको पाइएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रूपैयाँभन्दा बढीका निर्माण कार्य बोलपत्रका माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिले जनश्रमदानसहित उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्ने भनेर जिम्मा लिने गर्छन् । तर उपभोक्ता समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत स्थानीय ठेकेदारमार्फत काम गराउने गर्छ । समितिले नियमविपरीत हेभी इक्विपमेन्टसमेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ९७ को नियम ९ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एस्क्काभेटर, रोलर, डोजर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर, हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
‘ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएका छन्’, बाँकेका सबै जसो स्थानीय तहको आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को लेखापरीक्षण पछि हालै जारी प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीले सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, कोहलपुर नगरपालिकाले आ.व. २०७९÷८० मा ७७ जना कर्मचारीहरू करारमा राखी १ करोड ४३ लाख खर्च लेखेको छ । अघिल्ला आ.व.मा कर्मचारीका सम्बन्धमा महालेखाले धेरै स्थानीय तहलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा तिनै कार्य अर्को आ.व.मा दोहोरिने गरेका हुन् ।
पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी तथा बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नु पर्दछ । तर, कोहलपुर नगरपालिकाले आ.व. २०७९÷०८० मा आर्थिक सहायता शिर्षकमा रु २१ लाख ९४ हजार विनियोजन गरी रु १९ लाख ३ हजार खर्च गरेको छ । उक्त रकम पालिकाको कुल आन्तरिक आय रु. २ करोड ६५ लाख ८ हजारको ७.१८ प्रतिशत हुन आउँछ । निश्चित विधि र मापदण्ड वेगर आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण हुनु पर्ने सुझाव महालेखाले कोहलपुरलाई दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आ.व. २०७९÷०८० मा खाना तथा विविधतर्फ रु ३२ लाख विनियोजन गरी रु. १७ लाख ९२ हजार खर्च लेखेको छ । खाना तथा विविधमा खर्च लेख्दा उक्त खर्चको प्रयोजन खुल्ने गरी गर्नु पर्नेमा अधिकांशमा गरेको नदेखिको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले कोहलपुरलाई आगामी दिनमा यस प्रकारको खर्चमा नियन्त्रण गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
सेनटरी प्याड वितरण सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ मा विद्यालयले छात्रा विद्यार्थी लगत तयार गरी सम्वन्धीत स्थानीय तहमा लेखी पठाउने र स्थानीय तहले प्राप्त संख्याको आधारमा एक महिनामा बढीमा प्रति विद्यार्थी १६ वटा सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने गरी सम्वन्धीत विद्यालयको महिला शिक्षक वा कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी प्याड वितरण प्रकृया सुचारु गरी तेस्को भरपाई तयार गरी अर्को महिनाको ७ गते सुचना पार्टीमा विवरण टास्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । तर, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले उक्त प्रकृया पुरा नगरी २९ लाख २९ हजार २ सय ८१ को खरिद गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । सेनिटरी प्याडका सम्बन्धमा भएको बेथितिलाई उल्लेख गर्दै महालेखाले उक्त रकमलाई ‘प्रमाण पेश नगरेको’मा उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक सहायता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिंदैन । तर नरैनापुर गाउँपालिकाले आ.व. २०७९÷०८० मा विपन्न गरिव तथा अशक्त नागरिलाई औषधि उपचार वापत रु. १० लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाले आर्थिक सहायता खर्च लेख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सवारी साधन खरिद सवारी साधन मर्मत ( मोटरसाइकल) प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ को नियम २७ मा सार्वजनिक निकायले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्ने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । इन्धन, स्टेशनरी मर्मत लगायतका शीर्षकमा अत्यन्त मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने र त्यस्तो वस्तुको उपयोगमा किफायती ढंगले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । डु्डुवा गाउँपालिकाले आ.व. २०७९÷०८० मा सवारीसाधन मोटर साइकल मर्मत तर्फ रु २९ लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ । सभाको निर्णय बमोजिम कार्यालयको नाममा रहेको प्रति मोटरसाइकल मर्मतको लागि रु २० हजारका दरले २३ वटा मोटरसाइकलको रु ४ लाख ६० हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पौडेल अटोपार्टसलाई पटक पटक गरी कार्यालयका नाममा रहेको २३ वटा मोटर साइकल वाहेक निजि मोटरसाइकलको मात्र रु २५ लाख ३९ हजार मर्मत खर्च भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले डुडुवा गाउँपालिकालाई कार्यालयको नाममा रहेको वाहेक निजि मोटर साइकल मर्मत खर्च दिएको रु २५ लाख ३९ हजार बढी व्यभार देखिएको भन्दै अनियमित भएको बताएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियम ८ (२) मा प्रतिष्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । साथै खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ अनुसार २० लाख भन्दा माथीको खरिद कार्य गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री शिर्षकमा ३२ लाख ५० हजार विनियोजन गरी ३२ लाख ३० हजारको सामग्री सोझै खरिद गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को नियम ६७ (२) मा स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा बजेटको सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकरण गर्नुपर्दछ । कार्यक्रममा दोहोरोपना नहुने गरी कार्यक्रम बनाउदा योजना र कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । योजना तथा कार्यक्रम स्पष्ट नपारी बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन । अर्थात अवण्डा रहने गरी बजेट विनियोजन गर्न हुँदैन । तर, खजुरा गाउँपालिकाले प्रत्येक क्षेत्रमा विषयगत रूपमा खानेपानी तथा, भाषा संस्कृति, पर्यटन प्रवर्धन, सहकारी, जलस्रोत तथा सिचाई, वित्तीय क्षेत्र जस्ता क्षेत्रमा रु ३ करोड ९८ लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ । सो क्षेत्रबाट कार्यपालिकाको निर्णयले नयाँ योजना निर्माण गरी खर्च भएको अवस्था छ । गाउँसभालाई छल्ने हिसाबले बजेटको निर्माण गरी कार्यपालिकाले नयाँ योजनामा खर्च गर्ने प्रणालीको अन्त गर्नु पर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा स्थानीय तहले उत्पादनमूलक, रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकृतिका योजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगर कार्यपालिका सदस्य द्वारा संचालित लक्षित वर्गको लागि आयआर्जन तथा तालिम कार्यक्रमको लागि रु. १६ लाख बजेट विनियोजन गरी रु. १८ लाख ६२ हजार ९ सय १८ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम तालिम कार्यक्रम संचालन नगरी साइकल तथा सिलाई मेसिन खरिद गरी रकम वितरण गरेको भन्दै महालेखाले उक्त खर्चलाई अनियमितमा राखेको छ ।
