१. ज्यानमुद्दामा कैदीहरुले कैद मिनाहा र छुट पाउन पीडित पक्षको सहमति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले हालै फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावलीको तेस्रो पटक संशोधन गरेर ज्यान मुद्दामा पीडितको परिवारका सदस्यको समहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।
२. राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र यातायात सञ्चालनका लागि कालीगण्डकी र सहायक खोलामा आउने बाढी र कटान चुनौती बनेको छ । म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको लेतेसम्मको खण्डमा रहेको पहिरो, कटान र बाढीका कारण यातायात सेवाका साथै सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ ।
३. कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । सरकारले गत आव र र चालु आवको जेठसम्ममा ११७.१३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको तथ्याङ्क सार्वजानिक गरेको हो ।
४. प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव पेस भएका छन् ।
५. अनलाइन प्रणालीबाट बीउबिजन प्रमाणीकरण हुन थालेपछि यहाँका बीउ उत्पादक किसानलाई सहज भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय बीउबिजन प्रयोगशाला हेटौँडाअन्तर्गत रहेको प्रयोगशालाले अनलाइन प्रणालीबाट प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न थालेपछि किसानलाई विभिन्न प्रक्रियामा सहज भएको हो ।
६. कोशी प्रदेश सरकारले ५१२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म ५१२.६४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो ।
७. जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पहिलो महाधिवेशनमा अध्यक्षबाहेक नेतृत्वका लागि बिहीबारका लागि तय भएको मतदान प्रक्रिया स्थिगत गरी सहमतिबाट चयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
८. बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पैसा (तरलता) बढी भएपछि बिहीबार फेरि राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब रुपैयाँ झिक्न लागेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त रकम झिक्न लागेको हो ।
