लामो समयदेखि प्रणालीगत असफलता र भ्रष्टाचारमा फसेको नेपालमा भ्रष्टाचारमुक्त विकास कार्यक्रमहरु कागजी योजनाबाट बाहिर कार्यान्नयन हुन सकेका छैनन् । नेपालमा भ्रष्टाचारले तल्लो तहदेखि लिएर राजनीतिक शक्तिका माथिल्लो तहसम्म समाजका विभिन्न तहमा व्याप्त छ ।
सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर पार्दै सामाजिक असमानतालाई बढावा दिदै जानाले व्यापक भ्रष्टाचारका नतिजाहरू गहिरिदै गएको छ। सुधारको बाटो चुनौतीहरूले भरिए तापनि भ्रष्टाचार विरुध्द देश उभिन नसके देशले निकट भविष्य मै अपूरणीय क्षति ब्यहोर्नु पर्ने छ।
नेपालमा उच्च प्रोफाइल घोटाला र भ्रष्टाचारहरूले राष्ट्रलाई चकित पारेको छ। संस्थागत घोटालाहरुको श्रृंखलाले शासन संरचना भित्रको भ्रष्टाचार सतहमा देखा पर्न थालेका छन्। हालैका वर्षहरूमा नेपालको प्रतिष्ठालाई धमिलो पार्ने केही प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डहरू यहाँ छन्:
सार्वजनिक सम्पत्तिमा संलग्न जग्गा घोटाला:
नेपालमा व्याप्त सार्वजनिक घोटालाहरूबारे हालैका खुलासाहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको गलत दोहन गर्ने उच्च-प्रोफाइलको संलग्नता देखिएका छन्। यसले भ्रष्टाचारको समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ। यी घोटालाहरूमध्ये ललिता निवास, गिरी बन्धु चिया बगान, बालमन्दिर लगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिका मुद्दा प्रमुख छन्।
ललिता निवास जग्गा घोटालाले सर्वसाधारणको ध्यान तानेको छ । राजनैतिक नेताहरु र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु लगायत प्रभावशाली व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत गैरकानूनी लाभका लागि काठमाडौंको ललिता निवासको बहुमूल्य जग्गा अवैध रूपमा हस्तान्तरण गरेको देखिएका छन्। त्यसैगरी गिरिबन्धु चिया बगान काण्डमा चिया बगानको जग्गा मौजुदा कानुन मिचेर तथा सो भ्रष्टाचारमा अनुकूलन पर्ने गरी नयाँ कानुन बनाएर राज्यको बहुमूल्य सम्पत्तिमा नीतिगत शक्ति दुरुपयोग भएको देखिएका छन् ।
यसबाहेक बाल मन्दिर जग्गा घोटालाले जोखिममा परेका बालबालिका कल्याणकारी संस्थाहरूको गैरकानूनी लाभका लागि शोषणको पर्दाफास भएको छ। विपन्न बालबालिकाको कल्याणको लागि छुट्याइएको जग्गा गैरकानूनी रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको देखिन आएको छ।
भ्रष्टाचारका यी निन्दनीय कार्यहरूले राष्ट्रको बहुमूल्य स्रोतसाधनहरू लुट्ने मात्र होइन, सरकारी संस्थाहरूको निष्ठामाथिको जनविश्वासलाई पनि कमजोर बनाएको छ। भ्रष्टाचार बिरुध्द कानुनी उपचार गर्न राज्य उदासिन रहेमा जनताको आन्देलन गर्ने सम्भावना देखिन थालेको छ।
यी घोटालाहरूको अनुसन्धान खुल्दै जाँदा आरोपितहरूलाई तुरुन्तै न्यायको कठघरामा ल्याउन राज्यले गर्दै आएको आनाकानीले गर्दा देशले ठुलो मूल्य चुकाउन पर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र नेपालको शासन प्रणालीमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानूनको शासनको कडा पालना आवश्यक छ।
सहकारी बचत भित्रको रकमको दुरुपयोग: हालैको अनुसन्धानले सहकारी बचत संस्थाहरू भित्रको रकमको दुरुपयोगका डरलाग्दो घटनाहरू पत्ता लगाएका छन्। यि घोटालाहरुमा राजनैतिकबृत्तका उच्च प्रोफाइल व्यक्तित्वहरूको संलग्नता देखिन थालेका छन्। मूलतः समुदायलाई सशक्तिकरण गर्न र वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्ध्दन गर्नका लागि स्थापना भएका यी सहकारीहरू भ्रष्टाचार र शोषणको प्रजनन स्थल बनेका छन्।
संचयकर्ता सदस्यहरूको हितको लागि बचत र ऋण लगायतका कोषहरू राजनीतिक प्रतिष्ठानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि लुटिएका छन्। स्रोतसाधनको यो घोर दुरुपयोगले बचतकर्ताहरूको विश्वासलाई कमजोर पारेका छन्। सहकारी बचत संस्थाहरूको बिश्वसनीयतालाई पुनर्स्थापित गर्न रकम अपचलन गर्नेहरुका बिरुध्द निर्णायक कदम चाल्नु आवश्यक छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना घोटाला : काठमाडौं उपत्यकालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाका कारण अलपत्र परेको छ । धेरै ढिलाइ र लागत निरन्तर बृध्दि सामना गरेको यो परियोजनामा ब्यापक भ्रष्टाचार र कोषको अपव्ययको लामो श्रृंखलाले जनमानसमा निराशा र आक्रोश देखिएका छन्।
पूर्वाधार परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार: नेपालका पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू प्रायः भ्रष्टाचारले बिग्रिएका छन्। घूसखोरी मार्फत ठेक्कापट्टाका रकम लुटिएको छ। सडक र पुलदेखि जलविद्युत आयोजनासम्म भ्रष्टाचारले यी आयोजनाको गुणस्तर र प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँदै देशको विकासमा थप बाधा पुर्याएको छ ।
चिकित्सा उपकरण खरिद घोटाला: विशेषगरी कोभिड–१९ को महामारीका बेला चिकित्सा उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन उपकरण र खरिद प्रक्रियामा भएको घोटालाले जनस्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्ने र बहुमूल्य स्रोतको दुरुपयोग भएको ब्यापक चर्चा भैरहेको छ।
कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचारः घुसखोरी, नातावाद र राजनीतिक हस्तक्षेपले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने आरोपमा नेपालको संवैधानिक निकाय र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकायभित्र जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभावले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै कानुनी प्रणालीमाथिको जनविश्वासलाई घटाएको छ।
नेपालको शासन प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पार्ने र यसको सामाजिक-आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउने व्यापक भ्रष्टाचारका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सरकारले भ्रष्टाचार विरुध्दको कदम चालेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरु स्थापना गरेको भएपनि राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोतसाधनको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले ति निकायहरुको प्रभावकारिता सीमित भएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत सबै सरोकारवालाहरूबाट एकजुट प्रयास आवश्यक छ। भ्रष्टाचार विरुध्द लड्न र नेपालमा दिगो विकासलाई निरन्तरता दिन पारदर्शिता र जवाफदेहिता संयन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुका साथै जनचेतना अभिवृध्दि र इमान्दारी र नैतिक नेतृत्वको संस्कृतिलाई बढावा दिनु पर्छ।
यसबाहेक भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्न र अपराधीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन व्यापक कानुनी र संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ। यसमा भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाउने र लागू गर्ने, कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई बलियो बनाउनुका साथै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू बिना डर वा पक्षपातको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरूलाई सशक्त बनाउने समावेश छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार उन्मूलन सुशासनको कुरा मात्र नभएर देशको पूर्ण क्षमतालाई साकार पार्न र यसका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि आधारभूत आवश्यकता पनि हो। आगामी पुस्ताका लागि उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सामूहिक पहल र अटल प्रतिबध्दताबाट मात्र नेपालले भ्रष्टाचारको महामारीलाई क्रमशः न्युनीकरण गर्दै जानुपर्दछ।
(vidhukayastha@gmail.com)
