महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गत जेठ दोस्रो साता महालेखाले आ.व. २०७८÷०७९ को स्थानीय तहको लेखा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै असुल गर्नुपर्ने, अनियमित तथा नियमसंग नरहेको बढी भुक्तानी औंल्याएको छ ।
अर्थमन्त्रालयद्वारा जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार सार्वजनिक निकायले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यविधिले तोके अनुसारको दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, बाँकेका कतिपय पालिकाहरूले तोकिएको दरभन्दा बढी भुक्तानी गरी पालिकालाई बढी व्ययभार पारेको पाइन्छ । त्यसको एउटा उदाहरण बाँकेको जानकी गाउँपालिका पनि हो । महालेखाको आ.व. २०७९÷०८० का अनुसार, यातायात, संयोजक, प्रशिक्षण, प्रस्ताव लेखन, स्वागत, समापन उपस्थितिमा गरिएको खर्च तोकिएको भन्दा बढी भुक्तानी गरेको १ लाख ४७ हजार ४ सय रूपैयाँलाई अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचित भई काम कारवाही सुरु गरेको मितिदेखि अनुसूचि बमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत समेतको आधारमा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । जानकी गाउरँपालिकाले कार्यपालिका सदस्यहरू कुनै पनि विषयगत समितिको संयोजक नरहेको अवस्थामा वडाध्यक्ष सरह सुविधा दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले आंंैल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदनले तोकिए भन्दा बढी सुविधा रकम ४ लाख ३२ हजार असुल गर्नुपर्नेमा राखेको छ ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले मानखोला रामघाट झलुंगे पुल निर्माण गर्दा भएको बढी भुक्तानी ६ लाख ६६ हजार १९ रूपैयाँ फिर्ता गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । तराई मधेस समृद्धि शिर्षकबाट खर्च व्यहोरिएको उक्र पुल साझेदारीको रूपमा सम्झौता बमोजिम गाउ“पालिका स्रोत र उपभोक्ता समेतको अंश रहनुपर्ने थियो ।
त्यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाले आ.व. २०७८÷७९ मा प्रदेश समपुरक कोषबाट नेराप्रावि महतेनिया वडा नं. १ को भवन निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख, पालिकाको समपुरक कोषबाट १ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको थियो । पालिकाले भवन निर्माणका लागि २ करोड ४९ लाख ३८ हजार १ सय ९८ मा ठेक्का सम्झौता भयो । २०८१ असार ५ गतेसम्म म्याद रहेको उक्त निर्माण कार्यको आ.व.को अन्त्यसम्म १ करोड ५९ लाख ८३ हजार ४ सय ३७ रूपैयाँ भुक्ता भयो । खर्चको आधारमा ६४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । भवन निर्माणमा खर्च गर्दा दुवै स्रोतबाट बराबर खर्च व्यहोर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको स्रोतबाट ४५ लाख बढी खर्च व्यहोरोको भन्दै उक्त रकम असुल गर्नुपर्नेमा महालेखाले राखेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आ.व. २०७८÷०८९ मा तलब, सुविधा भन्दा बढी भुक्तानी गरेको रकमलाई पनि महालेखाले असुल गर्नुपर्नेमा राखेको छ । प्रमाण पेश नगरेको भन्दै कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिएको ३ लाख ६९ हजार २४ रूपैयाँ महालेखाले असुली गर्नुपर्नेमा राखेको छ ।
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ को अनुसूचि २ को तालिका नं १ अनुसार नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ विनियोजन भएको बजेटको उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालनको लागि बढीमा २४ देखि ३३ प्रतिशत सम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । आ.व. २०७८÷०७९ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने बजेट शिर्षकमा रु २३ लाख ६० हजार विनियोजन भएकोमा त्यसको ३३ प्रतिशतले हुने ७ लाख ७८ हजार ८ सयसम्म खर्च गर्न सक्थ्यो । तर पालिकाले मादण्ड विपरित दुई जना कर्मचारीलाई वढी भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा ९६ हजार ६ सय ५२ रूपैयाँ असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता पठाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी खर्च लेखु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक विल भरपाई, कागजात समावेश रहे नरहेको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बनकटवा खानेपानी तथा सरसफाई उपभाक्ता समितिलाइ ज्योति स्कुलभित्र रहेको खानेपानी पाइप निकालेर सोही ठाउमा बिच्छाउने कार्यको रु ५३ हजार ५ सय १४ मुल्यांकन गरी रु ४९ हजार ५ सय भुक्तानी गरेकोमा पुरानो पाइप खनेर निकाली सकेपछि सोही पाइप उक्त स्थानमा बिच्छाउदा पुन थप खन्ने कार्य १७.२२ घ. मि. को प्रति घ. मि. रु ५ सय १५.८२ को दरले बढि भुक्तानी भएको देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले नम्र्सभन्दा बढी दरमा भुक्तानी गरेको १ लाख ९१ हजारलाई महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखेको छ ।
करार कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नं २१७ मिति २०७४÷०१÷२५ मा जारी गरेको परिपत्रमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४÷०१÷२१ को निर्णयानुसार सबै निकायहरूमा एकरूपता कायम हुने गरी स्वीकृत दरबन्दी भित्र करारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ बाट लागु हुने गरी कम्तिमा ६ महिना करार सेवा गरेमा सालबसाली रूपमा एक महिनाको आधारभुत पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च र सालबसाली रूपमा एक पटक चैत्र महिनामा पोशाक भत्ता मात्र पाउने व्यवस्था गरी करार सम्झौता गर्नहुन निर्देशन गरेको छ । तर, कोहलपुर नगरपालिकाले उक्त निर्देशन विपरित कार्यपालिकाको निर्णय गरी करार तर्फका १ सय १५ जना कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता वितरण गर्यो । महालेखा वितरण गरेको २५ लाख ८४ हजार रकम असुली गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आ.व. २०७८÷७९ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा भुक्तान गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । दोहोरो सुविधा भुक्तान भएको ४ लाख ३२ हजार रूपैयाँ महालेखाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा राखेको छ ।
