सिंचाई अभावले आकाशे पानीका भरमा बसेका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ का किसानका लागि वडा स्तरमै मोटर बोरिङ्ग जडान गरिएको छ । वडाध्यक्ष दीपक कुमार बर्माका अनुसार, वडास्तरबाटै विभिन्न चरणमा हालसम्म ६५ वडा मोटर जडान गरिएको हो । ‘चालु आर्थिक बर्षका लागि सात वटा मोटर जडानको बजेट विनियोजन गरिएकोमा १÷२ दिनमै बाँकी दुई वटा मोटर जडान गरिसकिने छ’, वडाध्यक्ष बर्माले आइतबारसम्म पाँच वटा मोटर जडान गरिसकिएको जानकारी दिंदै भने ।
गत बर्ष नेपालगन्ज–१८ का किसानका लागि वडाबाट चार वटा मोटर जडान गरिएको थियो । ‘म अघिल्लो कार्यकालकामा पनि वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेकाले किसानहरूको न्यूनतम राहत कार्यक्रम अन्तर्गत खेती योग्य जमिन भएका किसान छनोट गरी मोटर जडान गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको थिएँ’, हालसम्म ६५ वडा मोटर किसानलाई वितरण गरिएको जानकारी दिंदै वडाध्यक्ष बर्माले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘नहरमा पानी सुक्ने र मनसुनको ठेगान नहुँदा सामान्य बियाड राख्न र तरकारी खेतीका लागि मोटर सहयोगी हुने भएकाले यो नीति अघि सारिएको हो ।’ सकेसम्म सरकारका विभिन्न निकायसँग सहयोगका लागि समन्वय गर्ने गरेको जानकारी दिंदै वडाध्यक्ष बर्माले भने, ‘सहयोगको समन्वयात्मक भूमिकाबाट प्राप्त हुने मोटरले नपुगेपछि वडाबाटै पनि बजेट प्राथमिकतामा राखेर यसरी सिंचाईका लागि मोटर प्रदान गर्ने गरिएको हो ।’
किसानहरूले भने मोटरसँगै बत्तीको माग पनि गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘डिजलका भरमा सिंचाई गर्दा महंगो खेती हुने भएकाले विद्युत जडान व्यवस्था गरिदिनुपर्यो ।’ वडाध्यक्ष बर्माले त्यसका लागि प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने गरेको बताए । ‘सिफारिसका आधारमा धेरै जसोलाई मिटर जडान गरिएको छ’, वडाध्यक्ष बर्मा भन्छन्, ‘भित्री ग्रामीण बस्तीका खेतमा पोल नपुगेकाले विद्युत बिस्तारका लागि पनि निरन्तर विद्युत प्राधिकरण समक्ष आवश्यक पहल गरिरहेको छु ।’
आफ्नो वडा बहुसंख्यक किसान बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरूका लागि आवश्यक राहत कार्यक्रम पहल पनि भैरहेको वडाध्यक्ष बर्माको भनाइ छ । ‘सरकारी अनुदानको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा किसान निराश अवस्थामा छन्’, वडाध्यक्ष बर्मा भन्छन्, ‘कम्तिमा उपमहानगरपालिकाले भएपनि उनीहरूको हितमा उत्पादन वृद्धिको प्रोत्साहन गर्न पनि कृषिका लागि ठोस कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।’
वडामा सीमित बजेट हुने भएकाले किसानका असीमित समस्या समाधान गर्न नसकिएको दुखेसो गर्दै बर्माले भने, ‘तैपनि आधारभूत र न्यूनतम आवश्यकताका लागि निरन्तर प्रयास र पहल गरिरहेको छु ।’
