करिब ५० वर्षअघि काभ्रेपलाञ्चोकको खोपासीमा स्थापित रेशम विकास केन्द्र जेनतेन सञ्चालनमा छ । पनौती नगरपालिका–१२ मा जीर्ण बन्दै गएका प्रशासनिक भवन छन् । केन्द्रको जमिनमा रेशम कीराको उत्पादन घट्दो छ । सरकारले विसं २०३२ सालमा स्थापना गरेको कार्यालयअन्तर्गत हाल एक सय २६ रोपनी जग्गामा यसको विस्तार गरिएको छ । सुरुमा रेशमखेती परियोजना महाशाखा हुँदै हाल रेशमखेती विकास केन्द्रमा रुपान्तरण गरिएको हो ।
यहाँ १७ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि १० कर्मचारी छन् । एउटा पुरानो पर्खालले घेरिएको, पुराना केही भवन रहेको यस केन्द्रमा पछिल्ला केही बर्षदेखि सरकारी बजेट घटाईंएका कारण उत्पादन घट्दै गएको बताइन्छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित केन्द्रले कुनै समय देशभर रेशमखेती विस्तार र यसमै सम्बन्धित नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याई किसानलाई रेशम खेतीतर्फ प्रेरित गराउँदै आएको थियो । जनशक्ति अभाव र वर्सेनि घट्दो बजेटले पहिलाको स्तरमा उत्पादन गर्न नसकेको केन्द्र प्रमुख कृष्ण धिताल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी बजेट र जनशक्तिअनुसारको उत्पादनमै लागेका छौँ ।” उहाँका अनुसार केन्द्रलाई पहिलाकै रुप दिन सरकारीस्तरबाट ठूलो योजना बनाउनुपर्छ । यही जनशक्तिबाटै केन्द्रले यहाँ च्याउ खेतीको योजना बनाएको छ ।
केन्द्रले हाल रेशम कीराको मातृ स्रोतलाई संरक्षण गर्ने, रेशम खेतीका लागि आवश्यक किम्बूका बिरुवाको जातलाई जोगाउँदै व्यवस्थापन गर्ने र यससम्बन्धी आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको धितालले बताउनुभयो । साथै, प्रदेश र जिल्लास्थित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रेशम कीराबारे प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षबारे सचेतना गराउने कार्यालयको उद्देश्य छ । सरकारले ठूलो लगानी गरेको कार्यालयबाट लगानी अनुसार प्रतिफल भने लिन सकेको छैन । कार्यालयले हाल यहाँ ३५ जातका रेशम कीराका माउको संरक्षण गरिरहेको जनाएको छ । यी माउ कीरा जापान, चीन, कोरियाबाट ल्याइएको धितालले बताउनुभयो । “ती माउ पुस्ताको संरक्षण गरी किसानलाई वितरण गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो चरणमा त्यस्ता माउहरुलाई क्रसिङ गरेर नयाँ जात उत्पादन गर्ने काम भइरहेको छ । किसानले विशेष गरी बायोभोल्टाइन जातका कीरा पालिरहेका छन् । ती कीरा पनि हाईब्रिड बनाएर किसानलाई दिइने गरिएको छ ।
किम्बूको बोटबाट आहार विकास गरी रेशम कीरापालनबाट प्राप्त कोया प्रशोधन गरी रेशम धागो उत्पादन गर्ने कार्यको एकीकृतरूपलाई रेशमखेती भनिने गरिएको हो । किम्बू खेती (आहार विकास), कीरापालन तथा कोया उत्पादन र कोया प्रशोधन (रिलिङ) यसको प्रक्रिया मानिने धितालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रेशम जसलाई रेशाको रानी पनि भनिने यो सुन्दर मुलायम, चम्किलो र बलियो हुन्छ । रेशमको यिनै भौतिक एवं प्राकृतिक गुणका कारणबाट यसको तुलनामा कुनै कृत्रिम रेशा आउन सकेका छैनन् ।
यहाँबाट रेशम कीराका अण्डा बाकसमा राखेर देशभरबाट माग आएका किसानलाई प्रतिबाकस रु ५० मा उपलब्ध गराइन्छ । एक बाकस बराबर करिब २० हजार अण्डा हुने र हरेक वर्ष कार्यालयले चार सय बाकस कीरा किसानलाई दिने गरेको धितालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केही वर्षअघिसम्म वार्षिक तीन हजार आठ सय बाकससम्म कीराका अण्डा वितरण गर्दै आएको थियो । किम्बू खेतीगर्ने किसान घटेकाले कीरा पाल्ने पनि घटेको केन्द्रले जनाएको छ । “उत्पादित कोया जतिसक्दो छिटो प्रशोधन गर्न सकिएन भने यसबाट पुतली बन्ने भएकाले किसानले जोखिम लिन नचाहेकाले यसप्रतिको आकर्षण घटेको हुनसक्छ”, धितालले भन्नुभयो । केन्द्रले किम्बू खेतीका लागि २२ जातको संरक्षण गरिरहेको छ ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त केन्द्रका केही भवन मर्मत गरेर काम चलाइएको छ भने धागो प्रशोधन गर्ने मेसिन बिग्रिएकाले कार्यालय परिसरमै थन्किएको छ । कुनैबेला रेशम खेतीका लागि देशकै एक मात्र प्रयोगशालाका रुपमा परिचित केन्द्रमा लक्ष्य अनुसार काम नुहँदा अर्बौंको सरकारी लगानी प्रयोगविहीन भएको हो । केन्द्रलाई पुनःजागरण गराउन सके उत्पादन बढ्दै रोजगारीको अवसर बढाउन सकिने र हरेक वर्ष रेशम धागो आयातका लागि सरकारले गरेको करोडौँ लगानी रोक्न सकिने जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मागको तुलनामा रेशमको आपूर्ति ज्यादै न्यून रहेको पाइन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष ८० करोड बराबरको धागो आयात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
