सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन तह भने अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि गठन गरिएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको १८ औं वर्षमा प्रवेश हुँदा पनि नागरिकले सूचना पाउने वातावरण बन्ने अवस्था छैन । अझै पनि आम नागरिकमा सूचनाको हक र त्यसलाई प्राप्त अधिकार, प्रक्रियाबाट जानकार नै छैनन् ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिको विवरण तीन÷तीन महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना माग गर्दा पनि सार्वजनिक निकायले सूचना दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । बाँकेमा सूचना माग्ने अधिकांस सञ्चारकर्मी र सूचनाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी मात्रै हुन्छन् । आम नागरिकलाई त्यसबारे जानकार पाइँदैन ।
जानकारी पाएकाले सूचना मागे दिइँदैन, दिए अधुरो, अपुरो र सम्झाई बुझाई चित्त बुझाउने गरिएको छ । सार्वजनिक निकाय सबैले सूचना अधिकारी तोक्नु पर्दछ । तर, बाँकेका सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोकिएको छैन । तोकिएको सूचना अधिकारीले पनि पूर्ण सूचना दिने भन्दा पनि निर्धारित अवधीसम्म आलटाल गरी अपूरो सूचना दिने गरेको सूचना क्षेत्रमा क्रियाशिल अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
सूचना पाउन अझै सहज नभएको र सूचना मागकर्तालाई अनावश्यक दुःख दिने गरिएको छ । सूचना माग गरेपछि त्यसको जानकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि जानकारी दिइन्छ, पठाइन्छ । तर, त्यसको सुनुवाई निकै ढिला हुने गरेको सूचनाका क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
सूचना अभियन्ताहरूले आयोगबाट गरिने निर्णयलाई छिटोछरितो बनाउनुपर्ने, सूचनाको हकबारे आयोगबाट प्रवर्द्धनात्मक कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छन् । कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै त्यसलाई अझै नागरिकमैत्री बनाउँदै आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने, सूचना पाउने प्रक्रिया लामो रहेकाले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँके अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी सूचनाको हक मौलिक अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय भएको बताउँछन् । ‘कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई जनमूखि बनाउन आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘कार्यालयका काम, कारवाहीहरू जुन कानुन बमोजिम सार्वजनिक गर्न मिल्छ, त्यस्ता सूचनाहरू वेभसाइटबाट नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष तिवारी देश संघीयतामा गैसकेकाले सूचनाका सम्बन्धमा पनि प्र्रदेश सूचना आयोग गठनको आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘सूचनाको महत्व बुझेको कार्यालय प्रमुख नहुने हो भने मागेको सूचना दिन बर्षौ लगाइदिन्छन्’, उनी भन्छन् ।
‘सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राण वायु भएकाले यसतर्फ सरोकारवाला गम्भीर हुन आवश्यकछ’, उनले भने, ‘नागरिकले पनि सूचना माग्नु कर्तव्य र दायित्व भएको बुझ्नु पर्छ, यसले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।’
‘सूचना समयमै दिन बाध्यकारी बनाए मात्रै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्छ’, विगतमा विभिन्न जनसरोकारका विषयमा सूचना माग गर्दै बासका निर्देशक नमस्कार शाह भन्छन्, ‘सूचनाको हक नागरिकका लागि आएपनि यसको प्रयोग आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।’
‘सूचना माग्ने प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनाइएको छ’, शाह भन्छन्, ‘म आफैले विभिन्न कार्यालयसँग मागेको सूचना लिन चार÷पाँच बर्ष लाग्यो, केही कार्यालयबाट त अझै पनि पाउन सकेको छैन ।’
‘१५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्छ भन्यो भने अन्तिम दिनसम्म कुराइदिने प्रवृत्ति छ’, शाह भन्छन्, ‘चिनजान रहे तत्कालै सूचना पाइन्छ, नत्र १५ दिने कुराउने प्रवृत्ति पाइन्छ ।’
अध्यक्ष शाहले स्वस्फूर्त सूचना जारी गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरूले त्यो गरेको नपाइएको बताए । ‘बाँकेमै धेरै कार्यालयले स्वस्फूर्त सूचना जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेका छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘सूचना अधिकारी तोकिएका कार्यालयमा पनि सूचना दिन आनाकानी हुने गरेको छ ।’
पहिलो चरणमा सूचना माग्दा नपाए, अन्य चरणमा जान सूचना माग्ने नै निरुत्साहित रहेको सूचना अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
