- प्रेस काउन्सिल नेपालले तथ्यहीन, भ्रामक अमर्यादित सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ४३ वटा युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ । एकपक्षीय, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित र अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै ती माध्यमलाई कानुनी कारबाहीका लागि पठाएको हो ।
- सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको स्रोत र जनशक्तिलाई पछिल्लो विपद्पछिको पुनः निर्माणमा खटाउन सक्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ संशोधन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई विपद्पछिको पुनः निर्माणमा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
- गत असोज ११ गतेदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोबाट देशभर २ सय ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । बाढी पहिरोमा परी बागमती प्रदेशमा १ सय ३९, काठमाडौँ उपत्यकामा ७०, कोशी प्रदेशमा २० जना, मधेश प्रदेशमा ९ र लुम्बिनी प्रदेशमा २ जनाको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
- दसैँ र तिहार लक्षित गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खोलेको सुपथ मूल्य पसलमा चामल किन्नेको भीड लागेको छ । वीरेन्द्रनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि पाँच बजेसम्म सहुलियतमा खाद्यान्न किन्नेको भीड हुने गर्छ ।
- सोमबार, बाढीपहिरोबाट प्रभावित काभ्रेको पनौती नगरपालिका-१२ स्थित कलाँती र बेथानचोक गाउँपालिकाको-४ स्थित चलालगणेशस्थानको स्थलगत अनुगमन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाढीपहिरो प्रभावितको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण काम सरकारले गर्ने बताएका छन् ।
- मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौं आएर विभिन्न देश उड्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीरूको उडान ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्यारालल ट्याक्सी वे, जहाज एप्रोन, पार्किङ लगायत निर्माण भइरहेका कारण उडान कटौती गरिएको हो ।
- सुनकोशी नदीको बाढीले बगाएको सिन्धुली–रामेछाप जोड्ने पुलमा बेलिब्रिज हाल्ने काम सेनाले सुरु गरेको छ । रामेछापतर्फको ५१ मिटर बगेको ठाउँमा बेलिब्रिज हालेर यातायात सञ्चालनका लागि काम सुरु भएको सेनाले जनाएको छ ।
- विश्व बसोबास दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
