जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको पार्टीले १५ वर्षयताकै सबैभन्दा खराब चुनावी नतिजा भोगेपछि बुधबार गरिएको नयाँ सर्वेक्षणले सत्तारुढ गठबन्धनप्रतिको समर्थन अझ कम भएको देखाएको छ। योमिउरी शिम्बुन दैनिकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सरकारको समर्थन ३४ प्रतिशतमा झरेको छ भने विरोध दर ५१ प्रतिशतमा झरेको छ । अक्टोबर १ मा पदभार ग्रहण गरेपछिको प्रारम्भिक दिनहरूमा इशिबाको मन्त्रीमण्डललाई ५१ प्रतिशत समर्थन गरेको पाइएको थियो भने ३२ प्रतिशतले समर्थन नगरेको पाइएको थियो । क्योदो न्यूजले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको अर्को सर्वेक्षणमा ५३ प्रतिशतले लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडिपी) र कोमेइतोको सत्तारुढ गठबन्धन सत्तामा रहिरहोस् भन्ने नचाहेको देखिएको थियो। सन् २००९ मा तीन वर्षका लागि सत्ताबाट बाहिरिएको गठबन्धनलाई आइतबारको मध्यावधि निर्वाचनमा पहिलो पटक बहुमत गुमेकोे थियो । इशिबाले अल्पमतको प्रशासन सञ्चालन गर्ने र संसदमार्फत कानुन बनाउन अन्य दलको स्वीकृति लिने सङ्केत दिइसक्नुभएको छ । डेमोक्र्याटिक पार्टी फर द पिपुल (डिपिपी) का प्रमुखले गठबन्धन सरकारमा एलडिपीमा सामेल हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेपछि मङ्गलबार अबेर यो अपेक्षा लाई बल मिलेको थियो । डिपिपीको संसद्मा २८ सिट रहेको छ । डीपीपीका प्रमुख युइचिरो तामाकीले एक पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “हामी हाम्रा नीतिहरू लागु गर्न हाम्रो सबै समर्थन दिनेछौं तर गठबन्धनमा सामेल हुनेछैनौं। यद्यपि, इशिबाले अझै पनि मध्यमार्गी डिपिपीसहित अन्य पार्टीहरूलाई नोभेम्बर ११ मा हुने मतदानमा प्रधानमन्त्री रहनका लागि संसदीय अनुमोदन प्राप्त गर्न आग्रह गरिरहनुभएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार इशिबा प्रशासन डिपिपीले मध्यावधि चुनावमा चलाएको कर कटौती र प्रोत्साहन खर्चको नारामा सहमत हुन सक्छ । चुनावमा अघिल्लो ९६ बाट बढेर १४८ सीट प¥याउन सफल संवैधानिक डेमोक्र्याटिक पार्टी (सीडीपी) का प्रमुख योशिहिको नोडाले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
