लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने जिम्मेवारी राज्य, निजी क्षेत्र र समाज सबैको साझा भएको बताउनुभएको छ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको २५ औं वार्षिक साधारण सभाको शनिबार नेपालगञ्जमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने तत्वको गहिरो पहिचान गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले लगानीको वातावरण बिगार्ने कारणतर्फ आवश्यक ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै अब त्यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गर्नु राज्यको काम नभई समस्या समाधानका लागि अभिभावकको भूमिकामा उभिनु जिम्मेवार निकायको दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्योग दर्ता गर्न उद्योगीले पाँचदेखि सात वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उद्योग दर्ता, सञ्चालन र नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एउटै मन्त्रालयमार्फत काम हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । समाज कस्तो दिशातर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने विषयमा समेत समुचित मूल्यांकन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरू थप लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको र पलायनको अवस्था देखिन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । राज्यका सबै निकायमा रहेका व्यक्तिहरू जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । विभिन्न नाममा भइरहने आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर उद्योगी व्यवसायीमा परिरहेको उल्लेख गर्दै यस किसिमको अराजकताले लगानीको वातावरण विथोलिरहेको बताउनुभयो ।
उद्योगी व्यवसायीको समुचित संरक्षण राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुँदासम्म उद्योगीहरू अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी घटनाले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेशभित्र उत्पादन भएका काठ बिक्री नभई सडेर गएको अवस्था रहेको जानकारी दिँदै उहाँले बाहिरबाट आउने काठमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भए पनि कानुनी जटिलताका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । नेपालमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारको रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यस किसिमको नीतिलाई संघीय सरकारले समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले मझौला उद्योग सञ्चालनको अनुमति र नियमनको जिम्मेवारी लिएको जानकारी दिनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा नपरे पनि त्यहाँ देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन गरिएको साधारण सभामा देशभरका उद्योगी तथा व्यवसायी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।
वि.स. २०१६ सालमा बालाजुमा पहिलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि क्रमशः देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरू विकास हुँदै आएका छन् । हाल नेपालभर १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ती औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकृतिका करिब ७०० उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उद्योग संघ समिति क्रियाशील छन् भने ती सबैको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा केन्द्रिय स्तरमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ सक्रिय रहेको छ ।
