नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन भन्ने बहसले पार्टीभित्र गहिरो ध्रुवीकरण सिर्जना गरिरहेका बेला यसको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा झनै तीव्र देखिएको छ ।
केन्द्रमा देखिएको संस्थापन र संस्थापन इतरको टकराव अब जिल्ला तहसम्म पुग्दा पार्टी विभाजनको आशंका समेत सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितको संस्थापन पक्ष नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिएको छ भने महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनको मागमा अडिग छन् । यही दुई धारबीच लुम्बिनी प्रदेश समिति भने खुला रूपमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनका अनुसार प्रदेशमा रहेका ६७६ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ९ जिल्लाका सभापतिले विशेष महाधिवेशनलाई समर्थन गरिसकेका छन् । गुल्मीका खिलध्वज पन्थी, अर्घाखाँचीका केशव श्रेष्ठ, बाँकेका नारायण प्रसाद गौडेल, प्युठानका विष्णु गिरी, नवलपरासीका अर्जुन पोखरेल, रुकुम पूर्वका केशरमान रोकाया, रोल्पाका किशोरकुमार आचार्य, पाल्पाका हिमालदत्त श्रेष्ठ शेखर र कपिलवस्तुका अब्दुल कलाम विशेष महाधिवेशन पक्षधरको सूचीमा छन् ।
रुपन्देही जिल्ला सभापति रामकृष्ण खाण, बर्दियाका अरुण राठौर र दाङका शंकर डाँगी भने विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा देखिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिमा केन्द्रको संस्थापन पक्ष अल्पमतमा रहेको र उपसभापति राजु खनाल मात्र संस्थापन पक्षबाट प्रदेश समितिमा रहेको अवस्था छ ।
लुम्बिनीमा बाँके जिल्ला विशेष महाधिवेशन विवादको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ । विशेष महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि बाँके जिल्ला सभापति नारायण प्रसाद गौडेल नेतृत्वको टोली काठमाडौं पुगेको छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल वाल्मिकीका अनुसार बाँकेका ७५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये करिब ४० जनाले विशेष महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउने निश्चित छ । क्षेत्र नम्बर २ का सभापति रमेशकुमार गुप्ता, कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख तथा डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुखसमेत काठमाडौं पुग्दैछन् ।
बाँकेमै यस विषयमा तीव्र मतभेद देखिएको छ । यसअघि नेतृत्वविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गर्ने पूर्व जिल्ला सभापति किरण कोइराला लगायतका केही प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा नजाने भएका छन् । स्रोतका अनुसार, शेखर कोइरालाले पछिल्लो समय संस्थापन पक्षलाई समर्थन गरेपछि केही हस्ताक्षरकर्ताहरू पछि हटेका हुन् ।
यता पार्टीभित्रैबाट विरोधको स्वर पनि चर्किँदै गएको छ । बाँकेमा विशेष महाधिवेशनमा सहभागिताको आह्वान गर्दै जिल्ला सभापति गौडेल र केन्द्रीय सदस्य वाल्मिकीले जारी गरेको विज्ञप्तिको विरोधमा उपसभापति कृष्णबहादुर कार्की र सचिव सञ्जु कुमारी चौधरीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उनीहरूले जिल्ला कार्यसमितिको बैठक र पदाधिकारीको छलफल विना एकल ढंगबाट निर्णय गरिएको भन्दै त्यसलाई अवैधानिक भनेका छन् । साथै, विशेष महाधिवेशनमा नजान आग्रह गर्दै आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका गतिविधिमा केन्द्रित हुन कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । त्यहीं महाधिवेशन प्रतिनिधि गजेन्द्र बहादुर हमाललले राजीनामा दिएका छन् ।
केन्द्रीय तहमा भने पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले वैशाख २८ देखि ३१ सम्म १५औँ नियमित महाधिवेशन गर्ने संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि केही प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३ का महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा पूर्व राज्यमन्त्री वीरेन्द्र कनौडियाले पार्टी विभाजनको खतरा देखेर हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताएका छन् । नवलपरासी क्षेत्र नम्बर २ का दुर्गा गुरुङ, ऋषिराम पौडेलसहित चार प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् ।
प्रदेश उपसभापति राजु खनाल भने विशेष महाधिवेशनको पक्ष कमजोर बन्दै गएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी चलिरहेको अवस्थामा नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको स्थितिमा थप विवाद सिर्जना गर्नु पार्टी हितविपरीत हुन्छ ।
विशेष महाधिवेशन दबाबको रणनीति मात्र हो कि पार्टी विभाजनतर्फ जाने संकेत भन्ने प्रश्न कांग्रेसभित्र मात्र होइन, आम राजनीतिक वृत्तमा पनि चासोको विषय बनेको छ ।
