न्यायिक सुशासन, जलेका मिसिल व्यवस्थापन र न्यायालयप्रतिको दृष्टिकोण सुधारमा जोड
नेपालगन्ज, चैत्र ४ — अदालत निरीक्षणका सिलसिलामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आज नेपालगन्ज आइपुग्नुभएको छ। सोही क्रममा उहाँले बाँकेका कानुन व्यवसायीहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गर्दै न्यायिक सुशासन, जलेका मिसिलको व्यवस्थापन, तथा न्यायालयप्रतिको दृष्टिकोण सुधार लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण धारणा राख्नुभएको छ।
नेपालगन्जमा बारका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश राउतले जेनजी आन्दोलनपछि जलेका मिसिलहरूको व्यवस्थापन र न्याय क्षेत्रमा कसरी पुनः प्रेरणा तथा मोटिभेसन जगाउने भन्ने विषयलाई आफूले प्राथमिकताका साथ लिएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायिक क्षेत्रमा राम्रो समन्वय भएका कारण न्याय प्रणाली विस्तारै लयमा फर्किएको उल्लेख गर्नुभयो।प्रधान न्यायाधीश राउतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा करिब २० हजार मिसिल जलेको अवस्थामा हालसम्म १९ हजार मिसिल कायम गरिसकिएको छ।
मोफसलका अदालतमा जलेका मिसिलहरूको पुनः तयारीका लागि आफूले केन्द्रस्तरबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। अदालत राम्रोसँग सञ्चालन भए कानुन व्यवसायीहरू पनि सन्तुष्ट हुने उल्लेख गर्दै उहाँले मिसिल पुनःस्थापना र न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।प्रधान न्यायाधीश राउतले अदालत जल्नुमा अदालतलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणले पनि केही भूमिका खेलेको हुन सक्ने संकेत गर्दै यसको निर्मम समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बदलिँदो सन्दर्भमा अदालत मात्र होइन, न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण किन नकारात्मक बन्न पुग्यो भन्ने प्रश्नमा पनि गम्भीर मनन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले बदलिँदो परिवेशअनुसार अदालत र कानुन व्यवसायी दुवैले आफूलाई समयानुकूल बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
न्यायिक सुशासनका सवालमा कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले अदालतसँगै कानुन व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो वकालतको प्रकृति समयअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
न्यायालयप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण हटाउन समग्र प्रणालीको निष्पक्ष र निर्मम समीक्षा आवश्यक रहेकोमा उहाँले पुनः जोड दिनुभयो।छलफलका क्रममा बाँकेका कानुन व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म मुद्दाका मिसिल कायम नभएका कारण सुनुवाइमा ढिलाइ भएको, बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको, तथा न्यायका उपभोक्ताको सहज पहुँचमा समस्या परेको विषय उठाएका थिए।
उनीहरूले न्यायिक सुशासन सुदृढ बनाउन प्रधान न्यायाधीशको आवश्यक ध्यान जानुपर्ने र सोहीअनुसार मातहतका न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका थिए।यस अवसरमा सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका तर्फबाट समूहका सहसंयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसलाहरूको संगालो प्रधान न्यायाधीश राउतलाई प्रदान गर्नुभएको थियो।उक्त छलफलमा नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष पवनकुमार गुप्ता, सचिव कुसुमा सुवेदी, जिल्ला बार अध्यक्ष मेहर सिंह खत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, लोकबहादुर शाह, साथै अधिवक्ताहरू बसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी, पदम पाण्डे, यशोदा शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो।यो भेटघाट तथा छलफलले बाँकेमा न्यायिक सुशासन, मुद्दा व्यवस्थापन, तथा न्यायालयप्रतिको विश्वास पुनःस्थापनाको विषयलाई थप गम्भीर रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
