पत्रकारहरूले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अनुदार नीति अपनाउँदै गएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘विभेदकारी सरकारी विज्ञापन बनाम प्रेस स्वतन्त्रता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र प्रेस कमजोर पार्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने बताएका हुन् ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आइतवार आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमविरुद्ध आर्थिक दबाब सिर्जना गर्दै ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ जस्तै नीति अपनाएको आरोप लगाए । उनीहरूले यस्तो कदमले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर पार्ने खतरा बढाएको टिप्पणी गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईले संघीय सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू निरीह बनेको बताए । उनले संघीय निर्णय र परिपत्रको अन्धअनुसरण नगरी स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघ बाँके अध्यक्ष नवीन गिरीले प्रेस स्वतन्त्रता राज्यको संवैधानिक दायित्व भए पनि सरकार अभिभावकको भूमिकामा कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीति खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै पछिल्ला दिनहरूमा पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार र आक्रमणका घटना बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यसमेत रहिसकेका पूर्व अध्यक्ष झलक गैरेले सरकारको पछिल्लो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने योजनासहित अघि बढेको आशंका व्यक्त गरे । अर्का पूर्व अध्यक्ष निरज कुमार गौतमले निजी मिडियालाई विभेद गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा समाजवादी प्रेस संगठन बाँकेका अध्यक्ष लोकनाथ शर्मा, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका केन्द्रीय सदस्यहरू मो. आरिफ अन्सारी र हेमन्त विक, क्रियाशील पत्रकार महिला बाँकेकी अध्यक्ष सावित्री गिरी तथा पत्रकार टेकेन्द्र बस्याललगायतले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए ।
वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारशिला भएको भन्दै राज्यले यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
