लुम्बिनी प्रदेशमा झण्डै १५ हजार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको खुलेको छ । महालेखापरीक्षकको आठौं प्रतिवेदनले लुम्बिनीमा १४ हजार ८४०.७४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको औंल्याएको छ ।
प्रदेश वन ऐन, २०७८ को दफा ४९ बमोजिम वन क्षेत्रको जग्गा फांड्न, जोत्न, खन्न वा आवाद गर्न वा त्यस्तो जग्गामा घर छाप्रो बनाउने कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । यसै गरी वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ मा तोकिएको कार्यविधि अपनाई मन्त्रालयले वनको अतिक्रमण हुन नदिने र अतिक्रमण भएको अवस्थामा अतिक्रमण हटाउनुपर्दछ । तर, २०८१।८२ सम्म लुम्बिनी प्रदेशका १४ डिभिजन कार्यालयहरूको १४ हजार ८४०.७४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘डिभिजन वन कार्यालयमा अतिक्रमित वन क्षेत्र बढ्दै गएमा वनको क्षेत्रफल कम हुँदै जाने देखिन्छ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ अनुसार जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदल गठन नभएको हुँदा मन्त्रालयले समिति गठन गरी वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार अतिक्रमण हटाई वन व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।’
