लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन नगर्ने तर बजेट छुट्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै नगरेको खुलेको छ ।
महालेखाको ८ औं प्रतिवेदनले प्रदेशले आ.व. २०८१/०८२ मा दीर्घकालीन सोच “समृद्ध लुम्बिनीः खुशी नागरिक पूरा गर्न पूर्वाधार, यातायात, पर्यटन, कृषि, सिँचाइ, सूचना प्रविधि, शिक्षा, श्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा वन–वातावरण क्षेत्र समेटेर यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको उल्लेख छ ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा समावेश श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा, सवारी सेवालाई डिजिटल बनाउने, जितगढी र शिवगढी लगायत ऐतिहासिक किल्लाको संरक्षण, मायादेवी पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रादेशिक भू–उपयोग योजना तर्जुमा, एआई÷मेसिन लर्निङ क्षमताको विकास, प्रदेशमा सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन एवं गुरुयोजना तयारी, सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम, शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण, तथा वन व्यवस्थापन गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेको छैन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजना÷कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।’
बजेट कार्यान्वयन यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका १९७ बुँदाहरू मध्ये रुकुम पूर्वी भागका ७ वटा वडामा सडक ट्रयाक खोल्ने, २० वटा पर्यटन स्थलको स्तरोन्नति गर्ने, कपिलबस्तुमा भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, बर्दियाको राजापुर–पकरियापुर सीमा सडकको बढी कुलोमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्ने, उद्योग, वाणिज्य सम्बन्धी कानुन र निर्देशिका निर्माण गर्ने, स्थानीय वस्तुबाट पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादन एवं ब्रान्डिङको कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय कार्यान्वयनमा नआएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उद्योग तथा पर्यटन कार्यक्रम गर्ने, विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर सहित स्टार्टअप प्रवर्धन गर्ने, असंगठित श्रमिकको तथ्याङ्क संकलन र अभिलेखीकरण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा अनुशिक्षण कार्यक्रम, किसानको पहिचान र वर्गीकरण, एक स्थानीय तह एक हेलिप्याड निर्माण गर्ने, द्वन्द्वपीडितको परिपूरण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, प्रदेशस्तरीय “बहुआयमिक अनुसन्धान केन्द्र“ स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन, युथ करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएको महालेखाले औंल्याएको हो । ‘बजेटमा समावेश भएका सबै कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
