नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ३४ औं तथा ३५ औं वार्षिक साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर भएको छ । संघका पूर्व कोषाध्यक्ष तनबीर जमाल हलवाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा दिएको उजुरीमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै मंगलबार उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
त्यसबारे आज बुधवारदेखिनै बहस पैरवी र सुनुवाई शुरु हुने जानकारी अदालतबाट आफुले पाएको निवेदक हलवाईले बताएका छन् । उनले उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा उत्प्रेषणको आदेश, परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन् ।
संघको साधारण सभा र निर्वाचनअघिका काम कारबाही विधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार भए नभएको छानबिन गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका उनले २०८३ साउन ३० गते शनिबार गर्ने वार्षिक साधारण सभा तथा त्यसपछि हुने निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न अदालतसमक्ष माग गरेका हुन् ।
यसअघि हलवाईले गत साता बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निवेदन दिएका थिए । संघको वर्तमान कार्यसमितिले विधान र कानुनी व्यवस्था मिचेर साधारण सभा तथा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनले प्रशासनमा उजुरी गरेका थिए । तर, आफूले उठाएका विषयमा प्रशासनबाट आवश्यक सुनुवाइ नभएपछि अदालतको शरणमा जानुपरेको हलवाईको भनाइ छ ।
हलवाईले संस्था ऐन, २०३४, संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ तथा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको विधान २०५३ को संशोधित संस्करण २०७९ विपरीत हुने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका कानुनी प्रश्नको निरुपण नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएमा त्यसले संघको निर्वाचनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आउनेछ ।
रिटमा मतदाता नामावलीलाई प्रमुख विवादका रूपमा उठाइएको छ । संघको विधानअनुसार मतदान हुने दिनभन्दा ३५ दिनअघि सदस्यता नवीकरण नभएका सदस्यले मतदानमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था रहेको हलवाईको दाबी छ । तर, २०८३ साउन ३ गतेदेखि साउन ९ गतेसम्म सदस्यता नवीकरण गरेका व्यवसायीलाई समेत मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको उनले बताएका छन् ।
तोकिएको समयसीमा पूरा नभएका सदस्यलाई मतदाता नामावलीमा राखेर निर्वाचन अघि बढाउन खोजिएको भन्दै हलवाईले त्यस्तो नामावली कानुनी रूपमा बदरभागी रहेको दाबी गरेका छन् । मतदाता बन्ने योग्यता नपुगेका व्यवसायीलाई समेत मतदानको अधिकार दिइएमा निर्वाचनको परिणामसमेत विवादित बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयुक्त तिर्थ राज ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेको २०८३ साउन १६ गतेको चलानी नम्बर ८ को पत्रमार्फत निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त कार्यतालिकाअनुसार २०८३ साउन २० गते प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशनदेखि २०८३ भदौ ६ गते मतदानसम्मका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । हलवाईले यही निर्वाचन कार्यतालिकासँग जोडिएका साधारण सभा र त्यसअघिका काम कारबाही पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको दाबी गरेका छन् ।
साधारण सभा सञ्चालनको प्रक्रियामाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । संघको विधान २०५३ को संशोधित २०७९ संस्करणको धारा ४८ र ४९ (क) अनुसार हरेक वर्षको आय, व्यय तथा दायित्वको अनिवार्य लेखापरीक्षण गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
३४ औं वार्षिक साधारण सभासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी एकैपटक ३४ औं र ३५ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको हलवाईको दाबी छ । ’३४ औं साधारण सभाका लागि पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया नै सम्पन्न नगरी ३४ औं र ३५ औं साधारण सभा एकैपटक बोलाउनु विधान र कानुनको मर्मविपरीत छ,’ उनले दाबी गरेका छन् । संघले भने सबै काम बैधानिक ढंगले भएको दावीसहित स्थानीय प्रशासनलाई सोमवार लिखित जवाफ दिइसकेको छ ।
संघको विधानको धारा ५५ ले विधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार साधारण सभालाई दिएको भए पनि वर्तमान कार्यसमितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको हलवाईको आरोप छ । २०८३ साउन २ गते कार्यसमितिले गरेको निर्णयलाई उनले अनधिकृत र स्वेच्छाचारी निर्णयको संज्ञा दिएका छन् ।
संघको आर्थिक पारदर्शिताको विषयसमेत रिटमा उठाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) र धारा २७ ले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकअनुसार संघको आयव्यय सार्वजनिक हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको हलवाईको आरोप छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरी लुकाइएको उनको दाबी छ । संघले त्यसप्रति आपत्ति जनाएर प्रशासनलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कर चुक्ता नगरेका व्यवसायीका फर्मसमेत नवीकरण गरिएको आरोप हलवाईले लगाएका छन् । मृत्यु भइसकेका व्यवसायीका फर्मको नामसारी नगरी नवीकरण गरिएको र त्यस्ता आधारमा नयाँ सदस्यसमेत सिर्जना गरिएको दाबी उनले गरेका छन् ।
हलवाईले संघका सदस्यलाई संस्थाको आर्थिक अवस्था, सदस्यता प्रक्रिया र निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्णयबारे जानकारी पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको बताएका छन् । संघको काम कारबाहीमा पारदर्शिता र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त कायम नभएको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार संघभित्रबाट समाधान हुनुपर्ने विषयमा आफूले पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रशासनमा निवेदन दिँदा पनि आवश्यक सुनुवाइ नभएपछि न्यायिक उपचारका लागि उच्च अदालत जानुपरेको उनले बताएका छन् ।
‘अब अदालतबाट हुने सुनुवाइबाट संघको साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने वा रोक्ने विषयमा कानुनी बाटो तय हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ हलवाईका तर्फबाट कानुनी वकालतमा अग्रसर अधिवक्ता सर्वदेव ओझाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने । ‘विवादित मतदाता नामावली, साधारण सभा र निर्वाचनअघिका सम्पूर्ण काम कारबाही छानबिन नगरी निर्वाचन अघि नबढाउन माग गरिएको हो,’ अधिवक्ता ओझाले भने । पूर्वमन्त्री ओझा हाल वकालत पेशामा छन् ।
उनले संघका व्यवसायी सदस्यलाई सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न, विधान र कानुनविपरीत भएका काम कारबाही सच्याउन तथा विवादित मतदाता नामावली बदर गर्न निवेदकले माग गरेका छन् । साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रिया पनि कानुनी व्यवस्था तथा संघको विधानअनुसार पारदर्शी ढंगले अघि बढाइनुपर्ने उनको माग छ ।
