नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भूकम्प, डुबान, आगलागी, महामारीलगायतका विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याउँदै आएको छ । विपद् आउँदा राज्यका संयन्त्रहरू सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो । विपद्को समयमा राज्यसँगै नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संकटको घडीमा पीडित समुदायको नजिक पुग्ने, तत्काल आवश्यकताको पहिचान गर्ने, राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्ने र प्रभावित नागरिकको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने काममा नागरिक समाजले निरन्तर योगदान गर्दै आएको छ ।
नेपालको नागरिक समाजको इतिहास हेर्दा विपद्को समयमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल अग्रपंक्तिमा उभिँदै आएको देखिन्छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प होस् वा कोभिड–१९ महामारी, बाढी–पहिरो होस् वा अन्य कुनै मानवीय संकट, महासंघको नेतृत्व र समन्वयमा देशभरका गैरसरकारी तथा नागरिक समाजका संस्थाहरू परिचालित हुँदै आएका छन् । महासंघ आफैंले मात्र काम गर्नेभन्दा पनि देशभर रहेका आफ्ना जिल्ला शाखा, सदस्य संस्था, स्थानीय नागरिक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई एउटै उद्देश्यका साथ परिचालन गर्ने साझा संयन्त्रका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
विपद्को समयमा नागरिक समाजको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै समुदायसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो । सरकारी संयन्त्रले नीति, स्रोत र प्रशासनिक संरचनामार्फत काम गरिरहँदा नागरिक समाजले समुदायको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पुलको काम गर्ने गर्दछ । यही कारण विपद् व्यवस्थापनमा सरकार र नागरिक समाजबीचको सहकार्य आजको आवश्यकता मात्र नभई प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्यको आधारसमेत बनेको छ ।
हाल भख्ररै भाद्र १० गते र त्यस यताको बाढी–पहिरोबाट प्रभावित पाँच जिल्लामा पनि गैरसरकारी संस्था महासंघले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्दै राहत, उद्धार तथा मानवीय सहायता कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, जिल्ला शाखा, सदस्य संघ–संस्था तथा स्थानीय नागरिक संस्थाहरूको सहकार्य र समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा स्रोत तथा जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ । राहत सामग्री पु¥याउनेदेखि स्वयंसेवक परिचालन, आवश्यकता पहिचानदेखि स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँग समन्वयसम्मका कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको छ ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सबैभन्दा पहिले समन्वय आवश्यक हुन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित पाँच जिल्लामा महासंघको समन्वय तथा सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यी केन्द्रहरूले प्रभावित समुदायको आवश्यकता संकलन गर्ने, उपलब्ध स्रोतको विवरण तयार गर्ने, राहत तथा उद्धार कार्यमा संलग्न संस्थाबीच समन्वय गर्ने र प्राप्त सूचना सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने काम गरिरहेका छन् । यसले राहत वितरणमा दोहोरोपन घटाउन तथा वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायसम्म सहयोग पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विपद्को पहिलो चरणमा समय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले महासंघले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । स्वयंसेवकहरू राहत वितरण, प्रभावित परिवारको विवरण संकलन, सूचना आदान–प्रदान तथा मानवीय सहायता कार्यमा परिचालित छन् । समुदायमै रहेका नागरिक र स्थानीय संस्थालाई परिचालन गर्दा विपद्को वास्तविक अवस्था छिटो बुझ्न र तत्काल प्रतिकार्य गर्न सहज हुन्छ ।
त्यसैगरी सम्बन्धित पालिका तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी प्रभावित समुदायको आवश्यकता पहिचान तथा राहत वितरणका लागि पहल भइरहेको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी बाहिरबाट मात्र राहत पठाउँदा कहिलेकाहीँ वास्तविक आवश्यकता ओझेलमा पर्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र समुदायबीचको सहकार्यले राहतलाई अझ लक्षित र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकायसँगको सहकार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग महासंघले निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ । विपद्को समयमा उद्धार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा तत्काल प्रतिकार्यका लागि राज्यका सुरक्षा संयन्त्रसँग नागरिक संस्थाको सहकार्यले मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय तथा अन्य सरकारी संयन्त्रसँग पनि निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ । यससँगै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषद्सँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग रकम तथा स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्ने पहल पनि भइरहेको छ । विपद्को समयमा उपलब्ध स्रोतलाई छिटो, पारदर्शी र आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारी र गैरसरकारी संयन्त्रबीच स्पष्ट समन्वय अत्यावश्यक छ ।
विपद् राहतको विषय केवल खाना, कपडा र अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने विषयमा सीमित हुनु हुँदैन । विपद् प्रभावित नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र समान पहुँच पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै महासंघले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग समेत अन्तरक्रिया गरेको छ । प्रभावित नागरिकले राहत, उद्धार तथा अन्य मानवीय सहयोगमा विभेदरहित पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नागरिक समाजको प्रमुख जिम्मेवारी हो । अर्कोतर्फ, विपद्को व्यापक असरलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ । स्रोत, प्राविधिक ज्ञान, मानवीय सहायता तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि विकास साझेदारसँग सहकार्य विस्तार गर्दै सहयोग परिचालन गर्ने महासंघको पहल सकारात्मक छ । यसले तत्कालको राहतसँगै प्रभावित समुदायको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा समेत सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघले आफ्ना जिल्ला शाखा, सदस्य संघ–संस्था तथा स्थानीय नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई राहत, उद्धार र मानवीय सहायता कार्यमा सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ । यसले विपद्लाई कुनै एक संस्था वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिएको छ। प्राप्त राहत सामग्री, आर्थिक सहयोग, जनशक्ति तथा अन्य स्रोतलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
यसै क्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले आफ्ना सदस्य संघ–संस्थाहरूलाई रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पीडितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । महासंघले सदस्य संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग रकम आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गरी एकीकृत रूपमा “महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” मार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहयोग हस्तान्तरण गर्दा सहयोग गर्ने संस्थाहरूको नाम र सहयोग रकमसमेत सार्वजनिक गरिने भएकाले यस पहलले विपद्का बेला नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
तर राहत वितरणभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हो—सही सूचना र तथ्यांक । विपद्को वास्तविक क्षति, प्रभावित परिवारको संख्या, आवश्यकता, उपलब्ध राहत तथा बाँकी आवश्यकताको यथार्थ विवरणबिना प्रभावकारी योजना बनाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले महासंघले प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता, राहत तथा उद्धारसम्बन्धी सूचना र तथ्यांक संकलन, अद्यावधिक तथा आदान–प्रदान गर्न समन्वय प्रणाली निर्माण गरेको छ । तथ्यमा आधारित सूचना र पारदर्शी तथ्यांकले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै आगामी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको योजना बनाउन समेत सहयोग गर्छ ।
विपद्को समयमा नागरिक समाजको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नु हो । राहतका नाममा प्राप्त स्रोत कहाँबाट आयो, कहाँ र कसरी परिचालन भयो तथा त्यसबाट कति नागरिक लाभान्वित भए भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले महासंघले राहत, उद्धार तथा प्रतिकार्य कार्यको नियमित अनुगमन गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पदेखि कोभिड–१९ महामारीसम्मका अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—विपद् व्यवस्थापनमा सरकार र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ । नागरिक समाज राज्यको विकल्प होइन, तर राज्यको प्रयासलाई समुदायसम्म पु¥याउने महत्वपूर्ण साझेदार हो । विपद्को समयमा नागरिक समाजले सरकारको आलोचक मात्र नभई सहयोगी, सहयात्री र आवश्यक पर्दा समुदायको आवाज उठाउने पुलका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुर्दपर्छ र गर्दै र्आएको छ ।
आजको आवश्यकता तत्काल राहत वितरण गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने होइन । बाढी–पहिरोले विस्थापित भएका परिवारको सुरक्षित पुनर्वास, जीविकोपार्जनको पुनस्र्थापना, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशेष आवश्यकता सम्बोधन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाको निरन्तरता र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि तीन तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र प्रभावित समुदायबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ । विपद्को समयमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने संस्कृति विकास गर्न सके मात्र राहत वास्तविक पीडितसम्म पुग्न सक्छ र पुनस्र्थापनाको यात्रा प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
विपद् कसैको प्रतीक्षा गरेर आउँदैन । तर विपद्को सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो तयारी, सहकार्य र सामूहिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ । विगतमा जस्तै अहिले पनि गैरसरकारी संस्था महासंघले नागरिक समाजलाई एउटै साझा अभियानमा जोड्दै विपद् प्रभावित समुदायको साथमा उभिने प्रयास गरिरहेको छ । यो प्रयास केवल राहत वितरणको अभियान होइन; यो संकटमा परेका नागरिकलाई “तपाईंहरू एक्लै हुनुहुन्न” भन्ने भरोसा दिलाउने सामाजिक प्रतिबद्धता पनि हो ।
त्यसैले विपद्को समयमा नागरिक समाजको भूमिका सहयोगी हातमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । नागरिक समाजले राहतसँगै अधिकार, पुनस्र्थापना, जवाफदेहिता र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणको आवाज पनि उठाउनुपर्छ । यही दृष्टिकोणले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनलाई अझ मानवीय, समावेशी, पारदर्शी र दिगो बनाउन सक्छ । र यही यात्रामा गैरसरकारी संस्था महासंघको नेतृत्वमा देशभरका नागरिक समाजका संस्थाहरूको एकताबद्ध अग्रसरता आजको आवश्यकता हो ।
