बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरी योजना सञ्चालन गर्दा विकास निर्माणका कामहरू अधुरै रहने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षणपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा जिल्लाका बैजनाथ, जानकी, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा न्यून बजेट विनियोजनका कारण विभिन्न विकास आयोजना अधुरो रहेको औंल्याइएको हो ।
महालेखाले योजनाको आवश्यकता र लागत पहिचान गरी कार्य सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट नछुट्याई धेरै योजनामा टुक्रे तथा न्यून बजेट राख्ने गरेको जनाएको छ । यसले एकातर्फ योजना अधुरो रहने र अर्कोतर्फ आगामी वर्ष पुनः बजेट विनियोजन गर्दा विगतमा भएको कामको अभिलेख स्पष्ट नहुँदा दोहोरो भुक्तानी तथा काम ओभरल्याप हुने जोखिमसमेत बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार पर्याप्त बजेटबिना योजना सञ्चालन गर्दा प्रत्येक वर्ष बजेट सुनिश्चित नहुने, थप काम गराउँदा नापी किताबलगायतका अभिलेख व्यवस्थित नहुने, लागत अनुमान तयार गर्न तथा त्यसको पुष्टि गर्न कठिनाइ हुने र निर्माणको गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सञ्चालन गरेका योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको महालेखाले जनाएको छ । कतिपय योजनामा न्यूनतम ५० हजार रूपैयाँसम्म र अधिकांशमा १ देखि २ लाख रूपैयाँसम्म मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकाले केही काम मात्र सम्पन्न भई अधिकांश योजना अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले योजनाको आवश्यकता र निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत पहिचान गरेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । वर्षेनी स्रोत सुनिश्चितताको अवस्था नहुन सक्ने भएकाले न्यून बजेटमा योजना छनोट गर्नुको सट्टा योजनागत रूपमा कार्य सम्पन्न हुने प्रणालीबाट बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
बैजनाथमा अधुरो रहेका योजनाका रूपमा रत्नराजमार्गदेखि जनजागरण माध्यमिक विद्यालय जोड्ने अधुरो बाटो कालोपत्रे, मसानघाट जाने बाटोको अधुरो कल्भर्ट निर्माण, च्यामा–जब्दहवा बाँध नजिकको अधुरो कल्भर्ट निर्माण तथा ग्राभेल र वनखेतको अधुरो मन्दिर निर्माण लगायतका योजना उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएका छन् ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले क्रमागत रूपमा सञ्चालन गरेका योजनाको कार्यप्रगतिको अद्यावधिक अभिलेख नराखेको विषयसमेत महालेखाले उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा छनोट भएका योजनामध्ये कति सम्पन्न भए, कुन योजनामा रनिङ बिल मात्र भुक्तानी भयो र कुन योजनामा कति काम बाँकी छ भन्ने विवरण पालिकाले व्यवस्थित रूपमा नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वडा भवन मर्मत तथा निर्माण, सडक, सिँचाइ, कच्ची सडक निर्माणलगायतका योजना एकैपटक सम्पन्न नगरी क्रमागत रूपमा सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुन योजनामा कति काम भएको हो भन्ने परिमाणसहितको अभिलेख आवश्यक हुन्छ । तर यस्तो अभिलेख नराख्दा आगामी वर्ष पुनः बजेट विनियोजन गर्दा पहिले नै भुक्तानी भइसकेको काम दोहोरिने तथा बढी परिमाणको भुक्तानी हुने जोखिम रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
महालेखाले योजना कार्यान्वयन, सम्झौता, कार्यान्वयन नभएका योजना तथा भुक्तानी गर्न बाँकी रनिङ बिललगायतको विवरण अद्यावधिक राखी यकिन गरेर अभिलेख व्यवस्थापन गर्न पालिकालाई सुझाव दिएको छ ।
जानकी गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ । महालेखाका अनुसार पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सञ्चालन गरेका केही योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका कारण उक्त आ.व.मा योजना अधुरो अवस्थामा रहेका थिए । लेखापरीक्षण अवधीमा जानकी गाउँपालिकामा बुढिया गाउँको अधुरो इदगाहा निर्माण, बकोटिया गाउँमा माल्ती यादवको घरनजिकको अधुरो शिवमन्दिर रंगरोगन, शिवपुरी मदरसा ताजु सरियाको अधुरो भवन निर्माण, कालिकापुरको अधुरो शिवमन्दिर निर्माण, जोगागाउँको नुरी मस्जिद निर्माण, वडा नं. १ भाटनपुरको अधुरो मस्जिद निर्माण र स्वापुर लिहारपूर्वाको अधुरो शिवमन्दिर निर्माण लगायतका योजना अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, वडा नं. ६ को नहरदेखि ओमप्रकाश विश्वकर्माको घरसम्मको बाटोमा माटो पटान, बकोटिया गाउँमा जिम्दार कुर्मीको घरनजिकको अधुरो मन्दिर निर्माण, नारायण सिंहको घरअगाडिको मन्दिर तथा इनार मर्मतलगायतका काम पनि अधुरो रहेको जनाइएको छ ।
अजिज खाँको घरदेखि महमुद साईको घरसम्मको कोलिया बाटो, मस्जिददेखि पश्चिम मैनुदिन खाँको घरसम्मको कोलिया बाटो तथा मूल बाटोदेखि पूर्व मुन्सरीफ खाँको घरसम्मको कोलिया बाटोमा पीसीसी निर्माणलगायतका योजना पनि पर्याप्त बजेट अभावमा उक्त आर्थिक बर्षमा पूर्ण हुन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी देवीराम लोनियाको घरदेखि दिना चमारको घरसम्मको अधुरो बाटो पीसीसी निर्माण, कालीमाई मन्दिर परिसरमा माटो पटान, फर्स, वाल तथा बाउण्ड्री निर्माण र खानेपानी धारा, गुरुवागाउँ मेला बनियाको अधुरो शिवमन्दिर निर्माण तथा अधुरो गावट थान मन्दिर निर्माण पनि प्रतिवेदनमा उदाहरणका रूपमा समेटिएका छन् ।
जानकी गाउँपालिकामा पनि क्रमागत योजनाको अद्यावधिक अभिलेख नराखिएको महालेखाले जनाएको छ । कति योजना सम्पन्न भए, कति योजनामा रनिङ बिल भुक्तानी भयो र कति काम बाँकी छ भन्ने विवरण स्पष्ट नहुँदा आगामी वर्षको बजेटमा पहिले भुक्तानी भइसकेको काम दोहोरिन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोहलपुर नगरपालिकामा विगतदेखि अधुरा रहेका योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्दा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको महालेखाले जनाएको छ । अधुरा योजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेमा न्यून बजेटमा काम अघि बढाउँदा पुनः अधुरो नै रहने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोहलपुरमा नेपालीको घरदेखि बबिता सापकोटाको घरसम्मको अधुरो नाली निर्माण, सिद्धार्थनगरमा तुलसी सापकोटाको घरदेखि पर्वले विकको घरसम्मको अधुरो नाली निर्माण निरन्तरता, बिनोद चौधरीको घरदेखि चित्रबहादुर मल्लको घर हुँदै मिना शाहीको घरसम्मको अधुरो पक्की नाली, शान्तिटोल र विकासनगरको अधुरो नाली निर्माणलगायतका योजना बजेट अभावका कार्यक्रम उक्त आ.व. सम्पन्न हुन सकेका थिएनन् । त्यस्तै पृथ्वीनगरमा रमा शाहको घरदेखि लोकप्रसाद भट्टराईको घरसम्म सडक अधुरो पक्की नाली निर्माण, सिद्धार्थनगर सडकको अधुरो पक्की नाली निर्माण, वडा कार्यालयको अधुरो पर्खाल निर्माण, सूर्य होम केसीको घरदेखि पूर्व शिव गौतमको घरसम्मको अधुरो नाली निर्माण, रजगढवाको अधुरो मन्दिर पूर्वाधार निर्माण तथा कालिका सिँचाइको अधुरो भवन निर्माण पनि उदाहरणका रूपमा प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले विगतमा आंशिक काम भएर अधुरा रहेका योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा पुनः न्यून बजेट विनियोजन गरी काम अघि बढाएको महालेखाले जनाएको छ । टोल विकास समिति तथा उपभोक्ता समितिमार्फत भौतिक संरचना निर्माण गराउँदा केही योजना सम्पन्न भए पनि केही योजना पुनः अधुरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधुरा योजनामा विगतमा भएको कामको अद्यावधिक नापी किताबलगायतका विवरण संलग्न नगरी पुनः काम सञ्चालन गर्दा काम दोहोरिन सक्ने तथा ओभरल्याप हुने जोखिम रहेको महालेखाले जनाएको छ । साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा अधुरा योजना सम्पन्न गर्न धेरै वर्ष लाग्ने र आगामी वर्षमा बजेट सुनिश्चित हुने अवस्था नहुने देखिएको छ ।
राप्तीसोनारीमा सोनारी उपशाखा रेडक्रसको अधुरो भवन निर्माण, सोमेश्वनाथको अधुरो शिवमन्दिर निर्माण, बिनौनाको अधुरो नाली निर्माण, अपाङ्गता सशक्तीकरण एवं सञ्चार केन्द्र भवनको अधुरो शौचालय निर्माण, दिपज्योति प्राविको अधुरो भवन निर्माण र लक्ष्मीराजपुरको अधुरो पीसीसी निर्माण लगायतका योजना उदाहरणका रूपमा उल्लेख छन् । त्यसैगरी पदनहाको अधुरो पक्की नाली निर्माण, सुकमैया प्राविको अधुरो वाल बाउण्डरीमा जाली, जोरैयाको अधुरो नाली निर्माण, वडा नं. ९ कार्यालयको अधुरो भवन निर्माण तथा ढकेरीको अधुरो नाली निर्माण एवं माटो पटान पनि अधुरा योजनाको सूचीमा छन् ।
महालेखाले स्थानीय तहहरूले योजना छनोट गर्दा आवश्यकताको पहिचान, लागत अनुमान र उपलब्ध स्रोतलाई आधार बनाउनुपर्ने, एउटा योजना सुरु गरेपछि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने र क्रमागत योजना भए प्रत्येक वर्षको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको परिमाणसहितको अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेतर्फ सुझाव स्थानीय तहलाई दिंदै आएको छ । विशेषगरी पहिले नै आंशिक काम भएका योजनामा पुनः बजेट विनियोजन गर्दा अघिल्लो वर्षसम्म भएको कामको नापी, भुक्तानी र बाँकी काम स्पष्ट रूपमा यकिन नगरी थप काम गराउँदा दोहोरो भुक्तानी, ओभरल्याप, लागत अनुमानमा समस्या तथा निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुने जोखिम रहने महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याउँदै आएको छ ।
