आगामी आ.व.का लागि बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमको तयारी भैरहेको छ । संघीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छन् । त्यसपछि स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछन् ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने क्रममा रहँदा बाँकेमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रम बीच लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीलाई बाँकेका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक अगुवाहरूले आगामी नीति र बजेटमा समावेश हुनुपर्ने आ–आफ्नो क्षेत्रका अपेक्षाहरू राखे ।
नेपालगन्जमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको ‘लुम्विनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र मानवअधिकारको सवाल’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा संघीयताको कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका सवाल सहभागीहरूले उठाएका थिए ।
मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले नेपालगन्ज शहर विकसित सहर हुँदाहुँदै पनि मानवअधिकारका हिसाबले पछाडि परेको बताइन् । उनले द्वन्द्वकालीन घटनामा अझै पनि पीडितले न्याय पाउन सकेको उल्लेख गर्दै सामाजिक विकास प्राथमिकता नपरेको गुनासोलाई अबको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुनुपर्ने बताइन् ।
फातिमा फाउण्डेसनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकीले धार्मिक मुस्लिम समुदायमा सम्वन्ध विच्छेद हुने धार्मिक व्यवस्था र त्यसले कानुनी मान्यता नपाउँदा कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने लामो समयले समस्या भैरहेको बताइन् । उनले संघीयतापछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिइएपनि अहिले पनि संघ, संस्था सानो कामका लागि ठूलो खर्च गरेर काठमाडौं धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।
कृष्ण मुरारी भट्टले ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा प्रदेश सरकारले चासो राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले ज्येष्ठ नागरिकको तथ्यांक वडा स्तरबाटै संकलन गरेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता विकास आचार्यले विभिन्न कार्यालय तथा आयोग प्रदेशमा आउने अवस्था रहेपनि चासो नदिएको भन्दै अबको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि सवारी लाइसेन्सका लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने र समयमै रिनो लगायतका कार्य नगर्दा भने चर्को जरिवाना तिर्नुपरिरहेको बताए । अधिवक्ता आचार्यले सरकारी कार्यालयले सेवा समयमा नदिने तर शुल्क समयमा नतिर्दा चर्को जरिवाना असुल्ने विषय उचित नभएको बताएका थिए । उनले पहाडि जिल्ला उडान गर्ने एयरलाइन्सको मनोमानी रोक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने बताएका थिए । ‘मानवअधिकार संरक्षण हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्छ’, उनले भने ।
अधिकारकर्मी सुरेश गौतमले बाँके र बर्दियामा जंगली जनावरबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधन हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने धारणा राखे । ‘निकुञ्ज आसपासमा रहेका भूमिहीनको समस्या छ, पुर्खौली पेशा हराउँदै गएको अवस्था छ, यसअघि लक्षित क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको भनिएपनि कार्यक्रम भने कार्यान्वयन गरेको पाइएन’, उनले नीति तथा कार्यक्रममा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न, निकुञ्ज क्षेत्र आसपास रहेकाको समस्या सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै भने ।
अधिकारकर्मी विनोद थापाले लागुऔषध समस्या समाधान, भेरी अस्पतालमा रेबिज भ्याक्सिनको अभाव, अपरेशनमा बर्षदिनसम्म पर्खाइने अवस्था अन्त्य हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने बताए । कानुन व्यवसायी सुनिता शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता भएपनि त्यो निकै महंगो भएको बताइन् । स्वास्थ्य र शिक्षा सुलभ र सहज हुने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताइन् । अधिवक्ता शर्माले घरेलु हिंसाका विषयमा महिला आयोगमा पनि उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि जिल्ला र प्रदेशमा नहुँदा काठमाडौं पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले जिल्ला र प्रदेशमा त्यसखालको कार्यालय व्यवस्था गर्न नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् ।
महिला अधिकारकर्मी समेत रहेकी शर्माले लघुवित्तका कारण महिलाहरू समस्यामा पर्दै गएको भन्दै त्यसलाई बन्द गर्न सुझाव दिइन् । ‘कतिपय विषय औपचारिक कार्यक्रममा बोल्न मिल्दैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणका कारण मानिसको ज्यान गएको छ, सम्बन्ध विच्छेद भएको छ’, उनले भनिन् । शर्माले महिला अधिकारका सम्बन्धमा भएका कानुनको प्रयोग सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको अनुभूति दिन प्रदेशले दिने सेवा, सुविधा, प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, नियम, कानुन नागरिकलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुस्’, उनले भने । अधिवक्ता शाहले ज्येष्ठ नागरिक, असहायको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै असहायका लागि जिल्ला–जिल्लामा संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए ।
अधिकारकर्मी प्रभात सिंह ठकुरीले मानवअधिकार कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी, अधिवक्ता बसन्त गौतमले बालसुधार गृहमा सुधार हुने भन्दा बिग्रने क्रम रहेको भन्दै भन्दै सीममूलक तालिमको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले खुला कारागारको पूर्वाधार बाँकेमा बनेर तयार हुँदा पनि प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण हुँदै गएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रयोगका लागि ध्यानाकर्षण गराए ।
दलित अधिकारकर्मी नेतृ निर्मला सुनारले उच्च शिक्षामा दलित छात्रवृत्तिको विषय उठाउँदै छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् । अधिकारकर्मी प्रकाश नेपालीले लक्षित वर्गलाई सीपमूलक तालिम दिंदा समुदायले गरिरहेको पेशा नै सिकाउन सुझाव दिए । उनले सरकारका कार्यक्रमहरूमा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिए ।
सहकारीकर्मी तेज बहादुर रावलले केही सहकारी समस्यामा हुँदा समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुने अवस्था भएको गुनासो गर्दै सरकारले राम्रा सहकारीहरूलाई चल्ने वातावरणको सुनिश्चितता बनाउनु पर्ने बताए ।
नाट्टा बाँकेका संयोजक श्रीराम सिग्देलले पर्यटन र त्यसबाट हुनसक्ने समृद्धिका विषयमा विभिन्न योजना सुझाएका थिए । उनले समृद्धि खोज्ने हो भने पर्यटन विकास महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।
युवा विद्यार्थीको मनस्थिति झल्कने गरी आफ्ना धारणा र सुझाव प्रस्तुत गरेकी सजल गैरेले शिक्षा क्षेत्रको दुरदर्शीता अभावले युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको प्रसंग उठाउँदै त्यसको न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल थालिनु पर्ने बताइन् ।
लेखक शाहिदा वानोले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूलाई प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि समक्ष राख्दै सुधारको पहल लिन नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउन जोड दिइन् । डिल्ली न्यौपानेले प्रदेश सरकार प्रविधि मैत्री ढंगबाट अगाडि बढ्न सुझाव दिए । पत्रकार रूपा गहतराजले मिडिया लिट्रेसीको पहल लिन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् भने पत्रकार प्रेम विश्वकर्माले सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रदेशका सबै जिल्लामा समान पहुँचको सिर्जना गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महतले उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार झलक गैरेले गरेका थिए । इन्सेक नेपालगन्जको आयोजनामा भएको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि दैनिक नेपालगन्जले समन्वय गरेको थियो भने डिसिएले सहयोग गरेको थियो । ‘नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै सरकारलाई जनस्तरबाट सुझाव दिन सके मानवअधिकारका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन हुने हाम्रो विश्वास हो’, कार्यक्रमको अवधारणाबारे इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक महतले भने । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना निर्माण गर्न नसकेको प्रति चिन्ता गर्दै त्यसतर्फ दबाब सिर्जना गर्न यसखालको कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने आशा गरे ।
विभिन्न सहभागीहरूका सुझाव तथा जिज्ञासाको खुलेर जवाफ दिएका कार्यक्रमका मुख्य अतिथि, लुम्बिनीका सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीले मानवअधिकारका सवालमा उठेका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई अधिकतम ढंगले सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा आफुले पहल लिने प्रतिबद्धता जनाए ।
