उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका मुख्य न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारुले फैसला कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएका छन् । आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ को बार्षिक लक्ष्य र सोको विवरण सार्वजनिक गर्न शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित अन्तरक्रियात्मक भेटमा मुख्य न्यायाधीश सारुले अनुगमन संयन्त्र नहुँदा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुने गरेको टिप्पणी गरे ।
अदालतले पछिल्ला बर्षहरूमा मुद्दा फस्र्यौटको अवस्थालाई सक्दो छिटो टुङ्ग्याउन गरिरहेको प्रयास र पद्धतिबारे मुख्य न्यायाधीश सारुले पत्रकारहरू माझ जानकारी गराए । ‘कार्ययोजनाका आधारमा हामी लक्ष्य नजिक छौं’, नेपालगन्ज इजलासको बार्षिक लक्ष्य र प्रगति विवरण बारे जानकारी दिंदै मुख्य न्यायाधीश सारुले भने ।
‘बैशाख मसान्तसम्मको प्रगतिमा लक्ष्यको ९८.२७ प्रतिशत उपलब्धी छ,’ अदालतको बार्षिक लक्ष्य र सोको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै नेपालगन्ज इजलासका रजिष्टार सरोज निधी वाग्लेले भने । अदालतले दिएको तथ्यांक अनुसार, दुई नाघेका मुद्दाको संख्या शुन्य छ ।
‘कार्ययोजनाले दुई बर्ष नाघेका मुद्दा शुन्य बनाउने निर्देशन दिएको छ’, नेपालगन्ज इजलासका ६ मध्ये ४ न्यायाधीश सहित पत्रकार माझ प्रस्तुत भएका मुख्य न्यायाधीश सारुले भने, ‘मुद्दाको प्रकृति अनुसार ६ महिना, एक बर्ष र डेढ बर्षको ट्रयाक बनाएर सुरुबाटै समयमा फस्र्यौट गर्ने कार्यपद्धतिको विकास भएको छ ।’
शाखा अधिकृत वीर बहादुर विकले सहजीकरण गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा सहभागी पत्रकारहरूले पत्रकार र न्यायालय बीचको व्यवसायिक सम्बन्धबारे आफ्ना धारणा र अपेक्षासँगै विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।
रजिष्टार वाग्लेले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक बर्षको सुरुमा जिम्मेवारीमा आएका १ हजार १ सय ९ र नयाँ दर्ता १ हजार ३ सय ९० गरी २ हजार ४ सय ९९ जम्मा लगत मध्ये नेपालगन्ज इजलासले ५६.६८ प्रतिशतले १ हजार ४ सय २१ मुद्दा फस्र्यौट गरेको छ । बार्षिक फस्र्यौट ७७.५६ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गरेको नेपालगन्ज इजलासले लक्ष्यको ९८.२७ प्रतिशत उपलब्धी हासिल गर्न सफल भएको हो ।
