कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख क्षेत्र पर्यटन, कृषि र जडीबुटी हुन् । इन्टरनेशनल आइडिया नेपालद्वारा सोमबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बहुसरोकारवालासँगको छलफलमा कर्णालीको आर्थिक वृद्धि र यसका सम्भावनाबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।
उक्त छलफलमा आइडिया नेपालका प्रादेशिक कार्यक्रम अधिकृत खगेन्द्र चाम्लिङ राईले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यो अनुसन्धानमा आवधिक योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, मुख्य व्यक्तिहरूसँगको साक्षात्कार, सरोकार भएकाहरूको विश्लेषण र अवलोकनबाट प्रदेशको आर्थिक सम्भावनाको विश्लेषण गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अनुसन्धान प्रतिवेदन निर्माणपश्चात् विषयगत बहुसरोकारवालाहरू जस्तो विकास साझेदार, महिला सरोकारवाला, उद्योग, व्यवसायी, नागरिक अगुवा, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेका छौँ ।” जिल्लासहित प्रदेशस्तरीय बहुसरोकारवालासँग बसेर नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा भएका समस्याको खोजगरी निष्कर्ष पुग्ने लक्ष्यसहितको योजना बनाइएको अधिकृत राईले जनाउनुभयो ।
आइडिया नेपालका कार्यक्रम अधिकृत प्रमोद भगतले प्रदेश सरकारको अर्गानिक कर्णाली निर्माणको लक्ष्य, गोल्डेन ट्रयाङ्गल रुट, पर्यटन, भेरी तथा तल्लो कर्णाली क्षेत्रको कृषिको दीगो उत्पादन र पूर्वाधारलगायत विषय समेटिको प्रतिवेदनमाथि प्रस्तुति राख्नुभयो ।
उक्त संस्थाका प्रादेशिक कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रकाश झाले कर्णालीमा उपज वस्तुको मूल्य शृङ्खलालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण हुनसके यहाँका नागरिकको आयआर्जनमा वृद्धि हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रजङ्ग शाहीले कणालीको पुँजी निर्माण गर्न वन क्षेत्रको उपयोग, सेवाको प्रभावकारिताका लागि सडक सञ्जाल र एकीकृत बस्ती विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्रदेश सदस्य तथा चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष खड्ग विकले कार्य प्रकृतिका आधारले सबै क्षेत्र र पेसा व्यवसायको पहिचान हुनुपर्ने, कार्यक्रमलाई वास्तविक किसानकहाँ पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा सहभागी सरोकार भएकाहरूले कर्णालीको आर्थिक वृद्धिका लागि वास्तविक तथ्याङ्कको अभिलेखीकरण, पूर्वाधार विकास, रैथानेबालीको ‘ग्रेडिङ’, ‘प्याकेजिङ’ तथा बजारीकरण हुनुपर्ने, सरकारले लघुउद्यम, कृषि, पर्यटन र जडीबुटीमा लगानीमैत्री वातारण सिर्जना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभएको थियो ।
