अहिले फेरि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको चर्चा चलेको छ । नेपालको त्यो भूभागमा आफुखुशी चीनसँग सम्झौता गरेपछि चर्केको मुद्दा आज फेरि चर्चामा आएको छ । तर तीन चार दशकसम्म नेपालले त्यो भूमि सम्झिन किन खोजेन ? राम्रा राम्रा जमीन, उपत्यकाका खोला किनारसम्म नछोड्नेहरू, वालुवाटारसम्म आफ्नो नाममा गर्न भ्याउनेहरूले, भारत बिरुद्ध सुरुङ युद्धको नाटक गर्ने, विस्तारवादी भारत भन्ने र जनताको नीजि सम्पत्तिमा झण्डा गाडेर कब्जा हान्नेहरूले देशको सीमा किन सम्झेनन् । आफ्ना दस्तावेज र संविधानहरूमा ती कुरा किन परेनन् ? दुर्गम काम नलाग्ने बन्जर जमीन भनेर देशको नक्शा नै परिवर्तन गर्न र देशको भुभाग नै बिर्सिन मिल्छ त ? पार्टीको डमरुमा जनता नचाउने मजारीले जे गरेपनि नाचिरहनुपर्ने हो ? देशको सिमाना पटकपटक बिर्सिने शासकलाई कुनै कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
इण्डिया र चीन, यी दुई हाम्रा छिमेकी देश आफैमा भौगोलिक रूपमा ठूला मात्रै छैनन् संसारको नक्शामा आर्थिक, सामरिक र जनसाँख्यिक रूपमा पनि ठूला रहेका छन् । अहिलेको युग एशियाली देशहरूको हातमा रहने अनुमान गर्दै गर्दा त्यी देशहरू भनेका इण्डिया र चीन नै हुन भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा ती दुई ठूला मुलुकका बीचमा रहेको आर्थिक र सामरिक रूपमा कमजोर रहेको नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा कसरी हुन्छ भन्नेबारेमा चिन्ता बढ्नु अस्वभाविक होइन । नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपालको सामरिक महत्वलाई आज भन्दा अढाई सय बर्ष पहिला नै नेपालको पुर्नजागरणका महापुरुष, आधुनिक नेपालका निर्माता बडा महाराज पृथ्बीनारायण शाहले नीति उपदेस दिएर जानुभएको थियो । त्यो नीतिमा चल्न अहिलेको नेपालले चाहेन । यसका परिणाम बेला बेलामा सीमा मिचाइ, नेपाली जनताको हत्या, नेपाल भित्र बर्दीधारी विदेशी पुलिस र सेनाका परेडहरू र नेपाली अस्मिताको बिक्रीको रूपमा देखिएको छ ।
२००८ साल देखि नेपालको उत्तरी सीमामा इण्डियाले आफ्ना संचार सेट सहितका १८ वटा सैनिक पोष्ट राखेकोमा २०११ सालमा राजा त्रिभुवनको देहावसन पछि राजा बनेका महेन्द्रको अदम्य साहस र नेपाली सम्प्रभूताको रक्षामा लिएको कटिबद्धताका कारण मात्रै यी पोष्टहरू हटेको कुरा इतिहासमा पाइन्छ । त्यो कालापानीको पोष्ट त्यहि बेलाको हो वा पछि सन् १९६२ मा इन्डोचाइना लडाईंका बेला इण्डिया चाइनासँग लडाईं हारेपछि फर्कंदा कालापानीमा कैम्प गाडेर बसेको हो भन्ने बारेमा आजसम्म लेखिएका बिभिन्न लेखहरूमा केहि पूर्वाग्रही जस्तो भएर राजा महेन्द्रले त्यहाँ बस्न दिएको भन्ने र होइन पहिला भएका १८ पोष्टहरू मध्येको एउटा बाँकी रहेको पोष्ट हो भन्ने तर्कहरू मात्रै पस्केको पाइन्छ । तर वास्तविकता के हो भन्ने बारेमा कुनै तथ्य प्रमाण सहित भनेको पाइएको छैन । जे भएपनि त्यहाँ इण्डियन सैन्य क्याम्प छ, बसेको छ , हट्न मान्दैन र त्यो जमीन नेपालको हो भन्ने कुरामा भने कुनै दुविधा नै छैन ।
नेपाल सरकारले २०३१ साल पछि नेपाल र नेपालीको मन मस्तिष्कबाट ओझेलमा परेको र लगभग बिलिन भै सकेको नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्शा खोज्यो । यसलाई नेपालको नक्शामा सामेल गरायो । यो कामलाई आज यो देशका कुनैपनि शासकहरूले गर्न नसकेको काम भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पीं शर्मा ओलीलाई महानायक, इतिहास पुरुष, राजनेता आदी इत्यादी पदले बिभूषित गर्ने मानौं प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । पक्कै पनि यो हराएको भूभागलाई खोज्नु एउटा महान काम अवश्य हो यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने छैन ।
नेपालको नक्शामा उक्त जमीन २०३१ साल यता नदेखिएको र आज पर्यन्त हुँदै आएको नक्शाको भूल सुधारलाई सच्याउने काम भएको छ । यो काममा लाग्नेहरूको मूल्याङ्कन इतिहासले पक्कै पनि गर्ने छ । तर राज्यको दानापानी खाएर देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने कसम खाएर पटकपटक सत्तामा बस्दा पनि किन हिजो देखिएन ? यो पनि प्रश्न इतिहासले ती शासकहरूसँग गर्ने नै छ । आज संसदको सामु उभिएर हिजोको अमुक कुनै शासकलाई यो जमीन गुमाएको भनेर आरोप लगाइरहँदा आफ्नो आँङतिर हेर्ने साहस किन आएन ? यसको पनि प्रश्न इतिहासले गर्ने नै छ । यसरी प्रश्न गर्नेहरू र आफुलाई महान घोषणा गराउन मरिहत्ते गरेकाहरू पनि देशको शासन सत्तामा दशकौं सम्म बसेका र रजाईँ गरेको कुरा सत्य हो कि होइन ? यसको पनि प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्शामा समिटिनु पर्छ भनेर नेपाल सरकारले आफ्नो देशको संविधानमा नै संशोधन गरेर नक्शा समेट्ने काम गरेको छ । तर आजसम्म त्यो जमीन किन र कसरी इण्डियनहरूको कब्जामा पुग्यो ? किन आजसम्म यस सम्बन्धमा देश हाँक्ने राजा पञ्चहरू देखि बहुदलका महारथहरू, राष्ट्रभक्तिको गाधाको गीत आएर नथाक्नेहरू कसैले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । बरु हिजोका राजाले सुम्पेका हुन भनेर बेतुकी, बेआधार गफ नेपाली जनताको सार्वभौम संसदमा दिँदा आफुलाई बहादुर सम्झने मात्रै काम भएको छ ।
कतिपय खोजकर्ताहरूले राजा महेन्द्र स्वर्गारोहण भएको तीन बर्ष पछि २०३१ सालको कक्षा ८ को पाठ्यपुस्तकमा नेपालको त्यो भूभाग समेटिएको नक्शा भएको कुरा विभिन्न व्यक्तिहरूले खोजेर सञ्जालमा पोष्ट गरेको पनि पाइएको छ । यहाँ नेपालको त्यो भूभागमा दावाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो प्रमाणहरू जुटाएको होला नै तर केहि प्राविधिक गल्ती नक्शा जारी गरिसकेपछि प्रमाण जुटाउने समिती गठन गर्ने कामले भएको थियो । अर्को गल्ती भनौं वा इण्डियाको दबाब हो नेपालको त्यसरी समेटिएको नक्शा न त विद्यालय विश्वविद्यालयहरूको हालसम्मका नयाँ कुनै पाठ्यपुस्तकमा समेटियो न विदेश स्थित कुटनीतिक नियोगहरू, यूएनमा त्यो नक्शा राखेर प्रचार गरेर त्यो भूमि नेपाल कै हो भन्ने बारेमा पहलकदमी लिइयो । मात्रै नक्शा थपेको स्याल हुइँया गरेर मात्रै सबै काम सकिएको भनेको जस्तो मात्रै भएको छ ।
तत्कालिन इण्डियाको कम्पनी सरकार र नेपालको राणा सरकारका बीच जब सन १८१६ मा जब सुगौली सन्धी गरियो त्यस बखत गरिएको सन्धीको दफा ५ मा भनिएको छ ‘राजा नेपाल काली दरियाव पछीमका सब मुलुक् क्या आफ्ना तरफबाट, क्या सन्तान का तरफबाट, क्या भाइ भैयादबाट, पुस्त दर पुस्त छोडि कन कसै तरहले पनि उस्को दावा नगर्नु औ. यस मुलुकमा रहन्था मानिस माथी कौनै तरहको इलाका र सरोकार नराषनु भनी करार गर्छन् ।’
यो सन्धीले भने अनुसार महाकाली नदी कुनैपनि अर्थमा इण्डियाको हुँदै होइन । महाकाली पारीको जमीन मात्रै इण्डियाको हो भन्ने प्रष्ट छ । तर नेपालका सरकारहरूले एकल नदीलाई पनि साझा किन र कहिले देखि बनाए ? किन महाकालीलाई साझा नदी बनाएर सन्धीहरू गरि रहे । यो वर्तमानमा रहेका पार्टीहरूको महाभूल नै मान्नूपर्छ । महाकाली नदिको उद्गमस्थलको सम्बन्धमा पनि आजसम्म भएका २०३१ साल यता जुनकुनै पनि सरकारहरूले खोजबीन गरेनन् भन्ने नै देखिन्छ । अझ बिशेष गरेर महाकाली सन्धी गर्ने वर्तमान सत्ताका साझेदार शेर बहादुर देउवा, वर्तमान प्रधानमन्त्री के पी ओली, तत्कालिन जलश्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर, तत्कालिन सभामुख हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे, तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण र तत्कालिन एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले महाकाली सन्धी गर्दैगर्दा नेपालको सिमानाको बारेमा किन कुरा बङ्गयाए ? किन महाकालीको मुल मुहानको बारेमा सन्धीमा प्रष्ट नलेखिकन गोलमटोल पारेर नेपालको भुभाग नै भारतलाई दिनेगरि सन्धी गरे ? किन जर्बजस्ती त्यो सन्धीलाई संसदको दुई तिहाइको मतबाट पारित गराएर नेपालको सार्वभौम जमीन सार्वभौम संसदबाट नै भारतलाई सुम्पिने काम गरे ? यसको जवाफ त्यो बेलाको सरकार लगायत संसदले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
नेपालमा अधिकारको नाममा होस या प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनाको नाममा या फेरि गणतन्त्रको नाममा आन्दोलनहरू भए । दुई दर्जन बढि सरकारहरू बने । तीन वटा त संविधान नै बने । यो प्रक्रिया त झण्डै तीन दशक बढि चल्यो तर यी सबैमा कोहि कसैले पनि नेपालको वास्तविक सीमाको बारेमा स्पष्ट हुन चाहेन या आवश्यकता नै सम्झेन ? तीन तीन वटा संविधानका निर्माण गर्दाका बखत आफ्नो देशको वास्तविक भूमि कहाँ देखि कहाँसम्म थियो भन्ने अत्तोपत्ततो नराखिकन संविधान किन जारी गरियो ? यसमा के ती संविधान लेख्ने बनाउने र जारी गर्नेहरू जवाफदेहि हुने कि नहुने ? यस विषयमा आज कहिँ कतै कसैले प्रश्न सोध्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
कुनैपनि देशको संविधानले उसको भूगोल र जनताको वैधानिकताको निक्र्यौल गरेको हुनुपर्छ जारी गर्दाका बखत । तर नेपालका यति धेरै संविधानहरू जारी हुँदा र यति धेरै राष्ट्रियताका नारा घन्काइ रहँदा यिनै अहिले भैरहेका नेताहरूबाट समेत नेपालको त्यो भूभागको बारेमा मौनता राखिरहनु के रहस्य थियो ? यसका बारेमा नेपाली जनताले प्रश्न गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? अहिले नयाँ नक्शा जारी गरेका हौं भनेर झारा टराइ गर्न बाध्य हुनुको पछाडी नेपाली जनताको बढेको चेतनास्तर र जनताको सम्प्रभूताको असर मान्ने कि नमान्ने ? हिजोका दिनमा नेपालको भूभाग नै बिर्सिनेहरूको खोजी हुनुपर्ने कि नपर्ने हो ?
२०४७, २०६३ र २०७२ का संविधान निर्माता र जारीकर्ताको दायित्व के हो ? त्यसमा भएको गल्तीलाई उनीहरूले नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमा माग्नु पर्छ कि पर्दैन ? महाकाली सन्धी गर्नेहरूले नेपालको सीमानाको हेक्का नराखि या जानीबुझीकन भुभाग भारतलाई सुम्पेका हुन किन नभन्ने ? तीन तीन वटा संविधानका निर्माता हालसम्म नेपालका सत्तावृत मै छन । तिनीहरूले ती तीनवटै संविधानमा नेपालको नक्शामा कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेनन् । पछि महाकाली सन्धीमा पनि उल्लेख गरेनन् । यसरी आफ्ना संविधान र भएका नयाँ नयाँ सन्धीहरूमा समेत आफ्नो भुभाग माथिको दाबि छोडेर दस्तावेज कमजोर बनाउने काम गरे । नेपालका नेता र सत्ताको त्यो गल्तीको कारण नै भारतले नेपालको जमीन आफ्नो भन्दै तेश्रो देशसँग ब्यापारको लागि सम्झौता गरिरहेको छ । तर हाम्रा यिनै नेताहरू पटकपटक नयाँदिल्लीको निम्तोको आस र दिल्लीको एकारातको बासको लागि दिल्लीको एउटा कर्मचारीसँग अनुनय विनय गरेर देशको नाक कटाइरहेका छन् । यो कहिलेसम्म ?
