बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ३७ करोड नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण पछि जारी गरेको प्रतिवेदनमा बैथनाथ गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु रु.३७ करोड ४१ लाख ७ हजार पुगेको छ ।
गाउँपालिकाको आय व्यय तर्फ रु १ अर्ब ९५ करोड ३८ लाख ५९ हजारको लेखापरीक्षणबाट रु. ६ करोड ४६ लाख ८९ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट रु ५ लाख ७० हजार सम्परीक्षण भई असुल गर्नुपर्ने रू ३० लाख ३६ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू. ४८ लाख ६४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.५ करोड ५७ लाख १७ हजार र पेस्की बाँकी रु.५ लाख २ हजार समेत रु ६ करोड ४१ लाख १९ हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘गत वर्षसम्म कायम बेरुजु रु. ३१ करोड २२ लाख २६ हजार मध्ये रू.२२ लाख ३८ हजार सम्परीक्षण भई यस बर्षको थप समेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु.३७ करोड ४१ लाख ७ हजार रहेको छ’, महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक आयको ३१ प्रतिशत पदाधिकारीको सुविधामा खर्च
पालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा कुल आन्तरिक आयबाट रु.२ करोड ९४ लाख ४५ हजार ९ सय २३ राजस्व बाँडफाँड र अनुदानबाट रू.५ करोड ४५ लाख २ हजार ५ सय ५६ समेत कुल रु.१ अर्ब ५ करोड ८४ लाख १५ हजार १ सय ४१ आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु.४५ करोड ३६ लाख ६५ हजार र पुँजीगत तर्फ रु.२५ करोड २ लाख ३ हजार समेत रु.७० करोड ३८ लाख ६९ हजार खर्च भएको छ । ‘खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ४ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सुविधामा रु. ९० लाख ७१ हजार खर्च भएको छ, जुन आन्तरिक आयको ३१ प्रतिशत रहेको छ ।’
‘ पालिकाको कुल आम्दानी रकमको ४२ प्रतिशत चालु र २४ प्रतिशत पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरूपमा विकास निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्दछ ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा सुझाव दिंदै उल्लेख गरेको छ ।
मापदण्ड विपरित खर्च
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा पालिकाले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले सो बमोजिमको मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार नगरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । ‘साथै दिगो विकासको लक्ष्यलाई स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्न आवधिक योजना तयार गरी लागु गरेको समेत छैन’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार रु. १० करोड भन्दा बढी रकमको वस्तु, निर्माण, परामर्श लगायत खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले रु. २५ करोड २ लाख ३ हजारको खरिद गुरुयोजना तयार नगरी खरिद व्यवस्थापन गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ तथा पालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ को दफा २ अनुसार यस वर्ष थपघट समेत सभाको निर्णयबाट ६५ योजना तथा कार्यक्रममा रु. २ करोड ३५ लाख ८४ हजार विभिन्न मितिमा रकमान्तर गरेको छ । उक्त रकम वजेटको तुलनामा ३ प्रतिशत हुने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सुरु वजेटको योजना संसोधन तथा रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा सुधार भएको पाइएन ।’
पदाधिकारीको भ्रमण, ईन्धन, बैठक तथा सेवा सुविधावापत पालिकाले यो वर्ष रु ९० लाख ७१ हजार खर्च लेखेको छ । पालिकाले भ्रमण खर्च, इन्धन, बैठक लगायतका चालु प्रकृतिका खर्च लेख्दा आवश्यकता समेत बिश्लेषण गरी अनिवार्य रूपमा पुष्ट्याई हुने कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेखि मितव्ययीता कायम गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
इन्धनमा ४४ लाख सकियो
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को बुदा नं. ७ बमोजिम कार्यालयले सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई इन्धन उपलव्ध गराउँदा तह अनुसार मासिक रूपमा पाउने डिजेल÷पेट्रोल (लिटर) र त्रैमासिक रूपमा पाउने मोबिल तथा ब्रेक आयल (लिटर) को कोटा निर्धारण गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने र कार्यालयले सोको लगत अद्यावधिक गराई राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, पालिकाले आ.व. २०८१÷०८२ मा इन्धन खर्च शिर्षकबाट रु. ४४ लाख ९५ हजार २९ खर्च समेतबाट इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको छ । ‘कार्यालयले इन्धन खर्च लेख्ने सवारी साधनको न्यूनतम कोटा निर्धारण गरी सोको मासिक लगत अद्यावधिक गरी खर्च मितव्ययीता कायम गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को बुँदा नं. ३८ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरू, सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलेसमेत मार्गदर्शन बमोजिम मितव्ययी एवं प्रभावकारी तवरले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले विविध खर्च तर्फ यस वर्ष रु. २४ लाख ८१ हजार ४ सय ५५ खर्च गरेको छ । ‘कार्यालयलाई वर्षभरमा आवश्यक पर्ने सामानको एकमुष्ठ विवरण बनाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धात्मक तवरले खरिद गर्नुपर्नेमा पटक पटक सोझै बजारबाट खरिद गरी खर्च लेखेको पाइयो’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘सामानको आवश्यकता तथा परिमाण सुरुमै निश्चित गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपले खरिद कारवाही अवलम्बन गर्नेतर्फ कार्यालयले ध्यान दिन जरुरी छ । पटक पटक खरिद गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गरी कानुनको पालना गर्दै खरिदलाई मितव्ययी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
सवारी मर्मत र अन्य मर्मत खर्च लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ४५ अनुसार सार्वजनिक जवाफदेहिको पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पादन गरेको काम र सोसँग सम्बन्धित कारोबारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘कार्यालयले यस वर्ष मर्मत शिर्षकबाट रु. १२ लाख ९७ हजार ७ सय ८५ समेत खर्च गरेकोमा स्वीकृत मर्मत आदेश अनुसार मर्मत गराउने र सवारी मर्मतको म.ले.प.फा.नं. अद्यावधिक गरेको छैन । सवारी मर्मत सम्बन्धी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘आर्थिक वर्षको खर्च समेतको विश्लेषण गर्दा विविध खर्चमा ४.४९ प्रतिशत, ईन्धनमा १९.८६ प्रतिशत, धारा पानी विद्युतमा १६.०२ प्रतिशत वढोत्तरी भएको देखियो । यस्तो प्रकारको खर्च लेख्दा आन्तरिक आय समेतको विश्लेषण गर्नुपर्ने, विविध खर्चको भुक्तानीमा पर्याप्त पुष्ट्याइ संलग्न गर्नुपर्ने, इन्धन खर्चमा लगबुक व्यवस्थित गर्नुपर्ने, आर्थिक सहायताको रकम सहितको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लागत अनुमान तथा दर बिश्लेषण
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० को उपनियम (१) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ को अधीनमा रही तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र उपनियम २ मा उक्त लागत अनुमान तयार गर्दा प्रयोग गरिने नम्स सम्बन्धी व्यबस्था रहको छ । पालिकाले सञ्चालन भएका योजनाहरूको लागि आफ्नै छुट्टै नम्स भएको नदेखिएको र लेखापरीक्षणको क्रममा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा फरक फरक नम्स प्रयोग भएको देखिएको, सम्वन्धित कार्यको लागी सम्बन्धित विभाग अन्तर्गतको नम्स नभइ फरक नम्स प्रयोग भएको (सडक, भवन, सिचाइ, डोलिडार) जस्ता बेहोरा देखिएका छन् ।
