बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश दिपक कुमार दाहालले कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाहरूको न्याय र सर्वोत्तम हितका लागि अदालत संवेदनशिल रहेको बताउनुभएको छ । बालन्यायको क्षेत्रमा क्रियाशिल एडभोकेसी फोरम नेपाल, बाँके जिल्ला अदालत तथा बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा नेपालगञ्जमा सम्पन्न “नेपालका बाल सुधार गृहहरु सञ्चालनमा देखा परेका चुनौति र समाधानका उपाय” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै न्यायाधीश दाहालले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
न्यायाधीश दाहालले कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूको अक्षरसः पालना गर्दै कानुनी विवादमा परेका बालबालिका र पीडित दुवै पक्षको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । सुधार गृहको आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकाहरू सुधार गृहबाट छुटेपछि पुनः आपराधिक क्रियाकलापमा नफर्कुन् भन्नका लागि उनीहरूको पुनःस्थापनामा बिशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।” उहाँले सुधार गृहभित्र धर्मगुरुहरू मार्फत आध्यात्मिक प्रवचन, चरित्र सुधार, शिक्षा, सीपमूलक तालिम र पीडित प्रभाव प्रतिवेदन लगायतका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने औंल्याउनुभयो । यसका साथै सुधार गृहमा अत्यावश्यक स्वच्छ खानेपानी र स्वास्थ्य शिक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्दै उहाँले लागुऔषध र बलात्कार जस्ता गम्भीर विषयमा निबन्ध तथा वक्तृत्वकला जस्ता रचनात्मक अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी वक्तालेबालसुधार गृहहरुलाई ‘सजाय केन्द्र’ होइन, वास्तविक सुधार र पुनःस्थापनाको केन्द्र बनाउन बालन्याय सम्बद्धहरुले सरोकारवालाको जोड दिएका थिए ।
नेपालमा कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई दण्ड दिनुभन्दा सुधार, शिक्षा, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ हाल १० वटा बालसुधार गृहहरू सञ्चालनमा रहे पनि ती गृहहरू यतिबेला गम्भीर संरचनागत, प्रशासनिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छन् । कुल ८५० जनाको क्षमता रहेका देशका सुधार गृहहरूमा हाल १,२०३ जना बालबालिका कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको तथ्य कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नौबस्ता बालसुधार गृह बाँकेका कार्यालय प्रमुख श्याम कुमार रानाले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै बाँकेका दुई वटा सुधार गृहबाट भागेका बालकहरू मध्ये नौवस्ताबाट फरार ७८ जना मध्ये ३३ जना र जयेन्दु बालसुधार गृहबाट भागेका ११५ जना मध्ये अझै ४७ जना फरारीकै अवस्थामा रहेको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सुधार गृहहरूमा विद्यालयको व्यवस्था नहुनु, दक्ष जनशक्ति र मनोसामाजिक परामर्शको अभाव हुनु, उमेर समूह अनुसार राख्ने व्यवस्थापन नहुनु र मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुनु मुख्य चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी एडभोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले फोरमको स्थलगत भ्रमण प्रतिवेदन (२०२५) को सार प्रस्तुत गर्दै देशभरका १० मध्ये ९ वटा सुधार गृहहरू क्षमताभन्दा बढी (औसत ६३% भीडभाड) भरिएको र कुल बासिन्दा सङ्ख्याको ५३% हिस्सा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका वयस्कहरूको रहेको जानकारी दिनुभयो । कानुनले उमेरगत विभाजन अनिवार्य गरे पनि व्यावहारिक रूपमा पालना नभएको र कर्मचारीहरूको सीमित उपस्थिति (बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म मात्र) रहने तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमा हानिकारक ‘चौकीदार प्रथा’ कायमै रहनु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ्गले सुधार गृहका चुनौतीलाई चिर्न अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले १२ कक्षासम्म स्वीकृत विद्यालय सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय स्तरमा पहल गर्ने र सीपमूलक कार्यक्रमका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अंगुर जिसीले बालबालिका संलग्न १० प्रतिशत मुद्दा मात्रै अदालत पुग्ने गरेको र सानातिना मुद्दाहरू प्रहरी कार्यालयबाटै मुद्दा नचलाई छाडिने गरिएको जानकारी दिनुभयो । लागुऔषध लगायतका गम्भीर फौजदारी अपराधमा बालबालिकाको प्रयोग हुनु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उहाँले भौतिक संरचनाका कारण सुरक्षा चुनौती रहेको र सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै प्रहरी दरबन्दी नभएका कारण अन्यत्रका प्रहरी खटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नबिन दर्नालले बाँके जिल्ला अदालतसँग भएको पूर्व सम्झौता (MoU) अनुसार जयेन्दु बालसुधार गृहमा आगामी साउन महिना देखि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले सुधार गृहमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा कानुनी परामर्शको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आफू पनि निःशुल्क कानुनी परामर्श दिन तयार रहेको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ताले सुधार गृहमा बालबालिकालाई थुन्ने मात्र नभई शिक्षा र सीपमूलक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने र पीडितको न्याय एवं क्षतिपूर्तिको पाटो पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै एडभोकेसी फोरम नेपालका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बालसुधार गृहमा बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै कानुनको विवादमा पर्नै नदिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका सहायक न्यायाधिवक्ता कौशल प्रसाद ढुङ्गानाले सुधार गृहमा खानेपानी र खानाको गुणस्तरमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ताले बालन्याय सम्बन्धी कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरू कुनै पनि बहानामा उल्लङ्घन गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । नेपालगञ्ज उच्च बारका सचिव अधिवक्ता कुसुमा सुवेदीले फरार बालकहरू अहिले पनि परिवारको सम्पर्कमा नरहेकाले तिनको जिम्मा कसले लिने भनी प्रश्न गर्नुभयो । बालअदालतकी सूचीकृत बालमनोविज्ञ सरिता पौडेलले १०–१५ मिनेटको भेटघाटले बालकहरूको वास्तविक मनोविज्ञान बुझ्न नसकिने भन्दै पर्याप्त समय दिनुपर्ने र परीक्षा दिने व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । समाजसेवी अरुण कुमार सिंहले भौतिक संरचना नमिल्नाले र उमेर समूह नछुट्याउनाले झडपका घटना हुने गरेको बताउनुभयो भने अर्का समाजसेवी जयकेश सिंहले सिलाई कटाई, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक जस्ता सीपमूलक तालिमको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
अन्तरक्रियाका सहभागी तथा वक्ताहरूले अबको बाटो तय गर्दा हिरासतलाई अन्तिम विकल्प मान्दै ‘डाइभर्सन’ र सामुदायिक सेवा जस्ता वैकल्पिक न्यायका सिद्धान्तहरूलाई व्यापक प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन् । १८ वर्ष मुनिका र माथिकालाई पूर्ण रूपमा अलग सुरक्षित ब्लक वा आवासमा राख्ने, कारागार प्रकृतिका पुराना भवनहरूलाई बालमैत्री र खुला केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने, प्रत्येक गृहमा स्थायी शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र चौबीसै घण्टा मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नु पर्ने र ‘चौकीदार प्रणाली’लाई विस्थापित गरी तालिमप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता तथा बाल संरक्षण अधिकृत खटाउनु आवश्यक देखिएको ठहर सहभागीहरूको थियो । अरूलाई दोष दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सबै सम्बद्ध निकायले आ-आफ्नो स्थानबाट इमान्दारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गरेमा मात्र बालसुधार गृहहरू केवल ‘सजाय भुक्तान गर्ने थलो’ नभई साँचो अर्थमा बालबालिकाको ‘जीवन रूपान्तरण र वास्तविक सुधार केन्द्र’ बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठले बालसुधार गृह सञ्चालनमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउँदै आवश्यक सुधारका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर लाग्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो ।
