हिन्दु धर्मावलम्बीको महान् पर्व विजयादशमी सुरु भएसँगै गाउँघरमा दसैँको रौनक छाएको छ । घरघरमा जमरा राख्ने, आफन्तजनलाई बोलाउने, मीठोमसिनो खाने र परिवारसँग खुसी साटासाट गर्ने तयारी भइरहँदा बाँकेको कोहलपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका १ सय २ परिवारलाई भने चाडपर्वको खुसीभन्दा गाँस र बासकै चिन्ताले पिरोलेको छ । स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुने आशामा छ महिनादेखि अस्थायी आश्रयस्थलमा दिन काटिरहेका उनीहरूका लागि यसपालिको दसैँ पनि अभाव, असहजता र अनिश्चिततामै बितिरहेको छ ।
कोहलपुर नगर विकास समितिको २८ बिघा जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ७ सय ५१ घरपरिवारलाई गत वैशाख २६ गते हटाइएपछि प्रभावित परिवारमध्ये केही नयाँ बसपार्कको टर्मिनल भवन, दीपशिखा आधारभूत विद्यालय र पुरानो बसपार्कलगायतका स्थानमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिन पुगेका थिए । सुरुमा यी तीनवटा होल्डिङ सेन्टरमा १ सय १६ घरपरिवार बस्दै आएकामा हाल १ सय २ परिवार आश्रित छन् । तर, उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन कहिले र कहाँ हुने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।
चाडपर्व नजिकिए पनि आफ्नै घर नहुँदा दसैँ मनाउने उत्साह हराएको आश्रितहरूको गुनासो छ । उनीहरूका लागि अहिले नयाँ लुगा, मिठा परिकार र रमाइलोभन्दा परिवारलाई सुरक्षित राख्ने छानोको आवश्यकता ठूलो बनेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी कल्पना कामीका लागि घरबासको अभावले दसैँ र तिहारको महत्त्व नै हराएको छ । आफ्नै झुपडी भए सानो परिवारसँगै बसेर पनि चाडपर्व मनाउन सकिने उनको भनाइ छ । तर, बस्ने ठाउँसमेत नभएपछि चाडपर्व आए पनि नआएजस्तै लाग्ने उनले बताइन् । ‘आफ्नो बस्ने झुपडी नै छैन भने दसैँ मनाउने के छ र? हामीलाई दसैँतिहार आउनु र नआउनु उस्तै लाग्छ । हामीलाई महल चाहिएको होइन, बस्ने बास चाहिएको हो’, उनले भनिन् । स्थानीय सरकारले पटकपटक म्याद थप्दै आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । तोकिएको म्याद सकिँदासमेत कुनै निर्णय नहुँदा आफूहरू अन्योलमा परेको उनले बताइन् । नेपाली नागरिकका रूपमा आफूहरूको पनि सुरक्षित बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘हामीलाई नेपाली नागरिक होइन भन्नुहोस्, होइन भने बस्ने बासको व्यवस्था गरिदिनुहोस् । सानो झुपडी भए पनि हामीलाई पुग्छ । आफ्ना बालबच्चा लिएर कहाँ जाने भन्ने चिन्ता छ’, उनले भनिन् ।
अर्की आश्रित देवी घर्तीका अनुसार होल्डिङ सेन्टरको असहज वातावरणमा परम्पराअनुसार दसैँ मनाउनसमेत कठिन छ । एउटै ठाउँमा तीन–चार परिवार बस्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरसफाइ, गोपनीयता र पारिवारिक सहजता कायम गर्न समस्या भएको उनले बताइन् । गाउँघरमा हुँदा जमरा राख्ने, पूजापाठ गर्ने र आफन्तजन बोलाएर दसैँ मनाउने गरे पनि यसपालि त्यस्तो वातावरण नरहेको उनको भनाइ छ । ‘पोहर साल दसैँ मनायौँ, यसपालि त दशा आएजस्तो भएको छ । आफ्नो घर भएको भए आफन्त आउँथे, रमाइलोसँग चाडपर्व मनाइन्थ्यो । अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बसेको छु भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ’, उनले भनिन् । छ महिनादेखि अस्थायी आश्रयमा बस्दा अब जाडोयाममा बालबालिकालाई हुर्काउनसमेत कठिन हुने चिन्ता घर्तीलाई छ । सरकारले छिटो व्यवस्थापन गरी कम्तीमा आफ्नो परिवारले सुरक्षित रूपमा बस्न पाउने ठाउँको टुङ्गो लगाइदिनुपर्ने उनको माग छ ।
त्यस्तै, बेलमती विकका लागि घरबासको अभाव झन् पीडादायी बनेको छ । उमेरका कारण काम गर्न कठिन हुने र परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले दैनिक गुजारा चलाउनसमेत समस्या रहेको उनले बताइन् । आफ्नै घर भएको भए दसैँमा चेलीबेटी बोलाउने, आफन्तसँग भेटघाट गर्ने र परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउने रहर थियो । तर, घर भत्किएपछि अहिले अरूले दिएको राहत र आफ्नै प्रयासमा जुटाएको खाद्यान्नको भरमा जीवन चलाउनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘घर भएको भए दसैँमा चेलीबेटी बोलाउँथेँ, आफन्तसँग रमाइलो हुन्थ्यो । अहिले न बस्ने ठाउँ छ, न अरूको घरमा गएर बस्न सक्ने अवस्था छ । हामीलाई घरबास चाहियो’, उनले भनिन् ।
अस्थायी आश्रयस्थलमा पानी पर्दा भित्रै पानी जम्ने र बस्न कठिन हुने गरेको शान्ति घर्तीले बताइन् । पटकपटक आजभोलि भन्दै व्यवस्थापनको आश्वासन दिइए पनि महिनौँ बित्दासमेत ठोस निर्णय नभएको उनको गुनासो छ । ‘पानी परेपछि भित्रै पानीको ताल पर्छ । बाहिर बस्नु र भित्र बस्नुमा कुनै फरक हुँदैन । यहाँ बस्नका लागि बसेका छौँ, तर सुविधा केही छैन । हामीलाई सबैभन्दा पहिला बस्ने ठाउँको व्यवस्था चाहियो’, उनले भनिन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाले भने होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित परिवारको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाका अनुसार प्रभावित परिवारको विवरण सङ्कलन, भूमिहीनको पहिचान, जग्गाजमिनको अवस्था छानबिन र सम्भावित व्यवस्थापनस्थलको खोजी भइरहेको छ । थापाका अनुसार नगर विकास समितिको जग्गाबाट हटाइएका ७ सय ५१ घरपरिवारले प्रारम्भिक रूपमा पारिवारिक विवरण फाराम भरेका थिए । तीमध्ये ३ सय ३४ जनाले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीका रूपमा विवरण दिएका थिए । पछि हटाउने क्रममा २ सय ४१ परिवार सम्पर्कमा आएर विवरण भरेका थिए । तीमध्ये अन्यत्र बस्ने ठाउँ नभएका १ सय १६ परिवारलाई नगरपालिकाले निर्धारण गरेका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो ।
भूमिहीनका रूपमा विवरण भरेका सबै परिवार वास्तविक रूपमा भूमिहीन हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन गर्न छानबिन भइरहेको थापाले बताए । प्रभावितमध्ये बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका साथै देशका अन्य जिल्लाका बासिन्दासमेत रहेकाले व्यवस्थापनको प्रक्रिया थप जटिल बनेको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
‘भूमिहीनको अवस्था यकिन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग पत्राचार गरिएको छ । उनीहरूको नाममा अन्यत्र जग्गाजमिन छ कि छैन, ऐलानी जग्गामा बसोबास छ कि छैन र भूमिसम्बन्धी आयोगमा विवरण भरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा जानकारी सङ्कलन भइरहेको छ’, थापाले भने । उनका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी छ । मालपोत कार्यालयबाट समेत जग्गाजमिनसम्बन्धी अभिलेख सङ्कलन गरी अध्ययन भइरहेको छ । केही परिवारको जग्गाजमिन रहेको विवरण प्राप्त भए पनि सबैको छानबिन पूरा हुन बाँकी छ । छानबिनसँगै प्रभावित परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । अन्य जिल्लाका परिवारको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्ने र कोहलपुरमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिवारका लागि सम्भावित सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
थापाका अनुसार नगरप्रमुख तथा सम्बन्धित समितिहरूले अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भूमिसम्बन्धी निकायसँगको समन्वयमा समेत सम्भावित व्यवस्थापनस्थलको खोजी भइरहेको छ ।
‘चाडपर्वको समयमा आफ्नै घरको अभावले पीडित परिवारको पीडा झन् गहिरिएको छ । उनीहरूका लागि दसैँको अर्थ नयाँ लुगा, टीका र जमरा मात्र होइन, सुरक्षित छानोमुनि परिवारसँगै बस्न पाउने आधारभूत अधिकार पनि हो’, यसअघि होल्डिङ्ग सेन्टरको अनुगमन समेत गरेका अधिकारकर्मी अधिवक्ता बसन्त गौतमले भने, ‘सरकार र स्थानीय तहले भूमिहीनको पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि लामो समयदेखि अस्थायी आश्रयमा रहेका परिवारको तत्कालीन कठिनाइलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूलाई चाडपर्व र मौसमको प्रतिकूलताबाट जोगाउन आवश्यक राहत, सुरक्षित बसोबास र समयबद्ध व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना आवश्यक छ ।’
