बाँकेको राप्तीनदी स्थित सिधनियाघाटमा निर्मार्णाधिन पुलमा रिभर टेनिङ्ग (तटबन्ध) नगरी वारपार पुल बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय नेपालगन्जले ७५ प्रतिशत बढी निर्माण सम्पन्न भएको पुल तथा तटबन्ध निर्माण सहित सिर्जना भएका विभिन्न विषयका समस्या र समाधानको सिफारिस गर्न बुधबार आयोजना गरेको सरोकारवालाबीचको छलफलमा स्थानीय बासिन्दा तथा जनप्रतिनिधिले पुलको लम्बाई बढाउन माग गरिएको थियो । ‘पुलको लम्बाई नबढाई तटबन्ध गर्ने हो भने त्यसले खेतीयोग्य जमिनमा ताल बन्छ, पुल पनि दीर्घकालीन रुपमा प्रयोगमा आउन सक्दैन’, भेलाका सहभागीहरुले भने ।
भेलाका सहभागीहरुले हाल रहेको सिधनिया घाटको पुलमा जाम लाग्ने गरेको र उक्त सडकखण्डमा चाप बढ्दै जाने भएकाले नयाँ निर्माणाधिन पुलको पश्चिमतर्फको स्थानमा तटबन्ध नगरी पुल नै निर्माण गर्नु पर्ने दबाब दिएका थिए ।
राप्ती नदीस्थित सिधनिया घाटमा हाल बनेको पुल ७ सय मिटर लामो र ११ मिटर चौडा रहेको छ । एक अर्ब १९ करोड लागतको पुलको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी काम सकिएको छ । डुडुवा, राप्तीसोनारी र नरैनापुर जोड्ने यो पुलमा ४ सय ४० मिटर थप्न सकेमा दीर्घकालसम्म डुवानको समस्या नहुने भेलामा सहभागी स्थानीयले बताएका थिए ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार, पुलकै योजनामा नेपालगन्ज तर्फ १ हजार मिटर र बगौडा तर्फ ४ सय ८० मिटर गरी १ हजार ४ सय ८० मिटर एप्रोज सडक योजनामा छ । त्यस्तै, पुलको पश्चिम तर्फ उत्तरमा ८ सय मिटर र दक्षिण तर्फ ३ सय रिभर टे«निङ्ग (तटबन्ध निर्माण) गर्ने योजना रहेको छ भने पुलको पूर्व बगौडा तर्फ उत्तरमा २ हजार ८० र दक्षिण तर्फ ९ सय ७० मिटर तटबन्ध हुने योजना रहेको छ । त्यस्तै, पुलको पूर्व तर्फको सडकमा ४ सय ८० मिटर गरी कुल ४ हजार ६ सय मिटरमा तटबन्ध गर्ने योजना रहेको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले पुलको लगभग ७५–७६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदाका बखत केही समस्याहरू सिर्जना भएकाले स्थानीयका वास्तविक मागहरू के–के हुन्, हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो र हामीले गर्न नसक्ने कुरा के हो भन्ने विषयमा छलफल आयोजना गरेको बताए ।
‘पुलमा दुईवटा स्ल्याब मात्रै निर्माण गर्न बाँकी छ । पानीको बहाव कम हुनासाथ पुल निर्माण सम्पन्न हुन्छ’, योजना कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख भण्डारीले भने, ‘पुलको समग्र निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म यो पुल सञ्चालनमा नआउने जस्तो अवस्था देखिएको छ ।’ ‘योजना कार्यालयलाई दिइएको जिम्मेवारी भनेको ७०० मिटर पुल बनाउने, ४ हजार ६ मिटर रिभर टे«निङ्गको काम गर्ने र १ हजार ४ सय ८० मिटर एप्रोज सडक कालोपत्रे निर्माण गर्ने हो’, उनले भने ।
‘तर हामीलाई जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो जिम्मेवारी अनुसारको निर्माणले विगतमा आएका बाढीका कारण सिर्जित स्थानीय समस्याहरूको समाधान हुन नसक्ने भन्दै स्थानीयहरूले केही मागहरू राख्नुभएको छ’, भेलामा सहभागीहरुको माग सुनेपछि कार्यालय प्रमुख भण्डारीले भने, ‘सामाजिक रूपमा सिर्जना भएको समस्याको प्राविधिक तरिकाले मात्र उपचार हुँदैन । त्यसको सामाजिक समाधान पनि खोजिनुपर्छ भन्ने स्थानीयको धारणा छ । त्यसकारण यसमा के–कसो गर्न सकिन्छ यहाँ आएका विषय त्यसलाई माइन्युट गरेर माथिल्लो निकायमा पठाइदिन्छौँ ।’
कार्याालय प्रमुख भण्डारीले विकास निर्माणको काममा जनताले आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी निर्माण गरौँ भन्ने आफुहरुको मनसाय रहेको बताएका थिए । ‘किनभने जुनसुकै निर्माण गर्दाखेरि पनि स्थानीयले अपनत्व ग्रहण गरेनन् भने त्यसले बिस्तारै समाजमा नकारात्मक प्रभाव फैलाउन सक्छ । त्यसकारण राज्यको पाई–पाई खर्च गरिएको विकास निर्माणको काममा जनताको अपनत्व पनि ग्रहण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, उनले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै डुडुवा गाउँपालिकाका–५ का वडाध्यक्ष झंकबहादुर थापा, सकिर खाँले थप संरचना निर्माण नभए अहिले बनिरहेको पुलको औचित्य नरहने बताएका थिए ।
राप्तीसोनारी वडा नं. ६ वडाध्यक्ष लवराज खरेलले यसअघि पुल निर्माणका लागि आवाज उठाएपनि केन्द्रसम्म पुर्याउन नसकिएको बताएका थिए । ‘आज हामीले हाम्रा वडावासीहरूको पीडा र मागका बारेमा पुनः बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने, ‘हामीले देखेका छौँ, २०७१ साल र २०७४ सालको बाढी । बाढी गाउँमा पस्दै गर्दा नजिकै भएर बुबाआमाले आफ्ना बच्चाहरूलाई काखमा लिएर आफूले जीवनभर कमाएको सम्पत्ति बग्दै गरेको निरीह भएर हेर्नुपरेको त्यो पीडा आज पनि हाम्रो स्मरणमा ताजा छ । त्यो कुरा सम्झँदा आज पनि मन भारी हुन्छ ।’ उनले त्यसैले प्राविधिक रूपमा माग गरेको ४ सय ४० मिटर थप पुल निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका पर्याप्त आधारहरू रहेको बताए ।
‘२०६५÷६६ सालमा सञ्चालनमा आएको पुल आज २० वर्ष नपुग्दै जाम हुने अवस्थामा पुगेको छ । भैँसी पनि त्यही बाटो हिँड्ने, टिप्पर पनि त्यही बाटो हिँड्ने, यति ठूलो नदीजन्य पदार्थ पनि त्यही बाटोबाट ओसारपसार हुने र बगौडा क्षेत्रको सम्पूर्ण आवतजावत पनि यही बाटोमा निर्भर हुने भएकाले अहिलेको पुल अपर्याप्त छ’, वडाध्यक्ष खरेलले भने । उनले अब बन्ने पुल दीर्घकालीन आवश्यकता र भविष्यको जनसंख्यालाई समेत ध्यानमा राखेर निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘रिभर ट्रेनिङ गर्दै गर्दा यहाँ करिब २ सय देखि ३ सय बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन जाने अवस्था देखिन्छ’, वडाध्यक्ष खरेलले भने, ‘भोलि जमिन गुमाउने परिवारहरूको अवस्था के हुन्छ ? जसले ३०–३५ सालदेखि आफ्नो परिवार पाल्नका लागि यही खेतीयोग्य जमिनमा आफ्नो नङ्ग्रा खियाएर जीवन गुजारेको छ, यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ ।’
भेलामा सहभागी स्थानीयले राप्तीले आफ्ना खेतहरु बगर बनाएपछि त्यसमा तरकारी, खरबुजा लगायतका खेतीपाती गरेर जीवनयापन गर्दै आएकोमा तटबन्धले जग्गा पोखरी बन्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले पुल पूर्ण रुपमा निर्माण नभए सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद मिना श्रेष्ठ, प्रदेशका पूर्वमन्त्री कृष्णा केसी, स्थानीयवासी प्रदीप पौडेल, लक्ष्मी थारु, कर्ण मल्ल, लाल बहादुर थापा, नारायण बहादुर बस्नेत लगायतले पुलको लम्बाइ बढाउनु पर्ने बताएका थिए ।
