संबिधानको धारा २० मा पक्राउ गरिएको ब्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटाको म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भित्र मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने संबैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको ब्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन भनिएको छ । यसै गरि सोही धाराको उपधारा ४ मा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै ब्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भनिएको छ । कुनै पनि ब्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिईने छैन भन्ने ब्यवस्था छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा अझै पनि कतिपय पक्राउ परेका ब्यक्तिलाई पक्राउ परेको २४ घण्टा भित्र मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराईदैन । कसैलाई २,३ दिनसम्म पनि अनुसन्धानका नाममा थुनामा राखिन्छ भने कतिलाई २४ घण्टा भित्र पर्ने गरि पक्राउ परेको मिति मिलाएर मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष पु¥याईने गरिन्छ ।
नेपालको संबिधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको ब्यवस्था गरेको छ । सो धाराको उपधारा १ कुनै ब्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सुचना नदिई थुनामा राखिने छैन भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । उपदफा २ ले पक्राउमा परेका ब्यक्तिलाई पक्राउ परेको समय देखि नै आफुले रोजेको कानून ब्यवशायीसंग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून ब्यवशायीद्धारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो ब्यक्तिले आफ्नो कानून ब्यवशायीसंग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने ब्यवस्था गरेको छ । तर पक्राउ पुर्व सुचना दिएर पक्राउ गर्ने र पक्राउ परकै अवस्था देखि कानून ब्यवशायीसंग परामर्श गर्न पाउने हकको पुर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । २४ घण्टा भन्दा बढीकोसमयसम्म पनि मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराउने थुनुवा पुर्जि नदिई थुनामा राख्ने कार्य अहिले पनि प्रचलनमा रहेको पाईन्छ । सोही धाराको उपधारा ५ मा कुनै अभियोग लागेको ब्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुदार मानिने छैन । तर कुनै अभियोग लागेर पक्राउ गर्ने बित्तिकै प्रहरीले अपराध प्रमाणित भए झै गरि पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गर्छ भने सार्वजनिक संचार माध्याममा अपराध प्रमाणित भए झै गरि अपराधी नामाकरण गरि समाचार सम्प्रेषण गरिन्छ । अपराध गरेका छन्÷थिए भन्ने वाक्याम्स प्रयोग गर्दछ ।
संबिधानको धारा २० को उपधारा ६ मा कुनै पनि ब्यक्ति बिरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक भन्दा बढी मुद्धा चलाईने र सजाय दिईने छैन भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । उपधारा ७ मा कुनै कसुरको अभियोग लागेको ब्यक्तिलाई आफ्नो बिरुद्धमा साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । धारा ८ मा प्रत्येक ब्यक्तिलाई निज बिरुद्धको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ । धारा ९ प्रत्येक ब्यत्तिलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष, र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ । धारा १० असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
उल्लेखित बमोजिम संबिधानले नै अदालतले प्रमाणित नगर्दासम्म कुनै अपराधमा पक्राउ परेको ब्यक्तिलाई कसुरदार मान्न नसकिने लगायतका फौजदारी न्यायका मान्य शिद्धान्तलाई संबिधानले नै अंगिर गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र अन्य विभिन्न ऐनमा रहेका थुनछेक सम्बन्धी प्रावधान संविधानको धारा २० को विशेषतः निर्दोषिताको अनुमान सम्बन्धी मौलिक हकसँग मेल नखाएकोले सुधारको आवश्यकता देखिएको हो ।
थुनछेक सम्बन्धी सारवान तथा कार्यविधि कानुन फौजदारी कानून शास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून तथा संविधान अनुकुल हुनु पर्ने पूर्वसर्त हो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै स्वेच्छाचारी पक्राउ र थुनामा राख्न निषेध गरेको छ । तर ब्यवहारमा अझै पनि स्वेच्छाचारी पक्राउ हुने गरेको छ ।
फौजदारी कसुरको आरोप लागेको प्रत्येक व्यक्तिलाई कानून बमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरी पाउने अधिकार हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले समान रूपले प्रत्याभूत गरेकाले यस विपरीत थुनछेकको प्रावधान र व्यवहार गर्न नपाइने कुरालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । ब्याख्याका क्रममा न्यायिक सैद्धान्तिकीकरण समेत गरिसकेको छ ।
कुनै पनि फौजदारी मुद्धाको अभियोगमा पक्राउ गरिएको वा थुनिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायाधीश वा कानूनद्वारा न्यायिक शक्ति प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले व्यक्तिलाई मनासिब समय भित्र सुनुवाइमा लिनुपर्ने वा छुटकारा दिनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । यही व्यवस्थाले नेपालको संविधानले पनि अंगिकार गरेकोले तारिख वा जमानतमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गराउने कुरा नियम रहेको र अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाई चलाउने कुरालाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनद्वारा अपवादको रूपमा राखिएको पाईन्छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा भएका प्रतिपादित सिद्धान्तका समेतका आधारमा कानूनमा आवश्यक सुधारको मूल कार्यदिशा औँल्याएको छ । थुनछेक सम्बन्धी ब्यवस्था फौजदारी न्यायको मर्मबाट आएकोले थुनछेक सम्बन्धी कानुन र व्यवहारमा रहेका अर्घेला र कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरि कानूनको निर्माण गरिनु पर्दछ । यस हिसावले हेर्दा संविधानको मर्म अनुकूलको कानुन र व्यवहारका लागि कानुनमा संशोधन र अभ्यासमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
संबिधान र कानूनका जे जस्तो कानूनी ब्यवस्था भए पनि ब्यवहारमा पहिले थुन अनि मात्रै सुन भन्ने सोच सम्बन्धित पदाधिकारी र निकायले व्यवहार बाटै हटाउन सके मात्र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकले जीवन्तता पाउन सक्दछ । यसका लागी पहिले सुनेर, तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्ने आधार भए पछि मात्रै थुन्ने परिपाटिको बिकाश गरिनु पर्दछ । थुनछेकको वर्तमान अभ्यास र कर्मकाण्डी सोच र शैलीको परिणाम स्वरूप नेपालको फÞौजदारी न्याय मर्दैछ कि भन्ने अवस्था देखिएको यसमा सम्बद्र्ध पक्ष बेलैमा संवेदनशिल हुनु पर्ने देखिएको छ ।
थुनालाई अन्तिम विकल्पको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तको परिपालना हाम्रो अदालती व्यवहारमा समुचित रूपमा अवलम्बन गर्न के के गर्न सकिन्छ भन्नेमा न्यायिक निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने अहिलेको अदालती अभ्यासले देखाएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी नगराई मानिस पक्रने र जरुरी पक्राउ पुर्जी समर्थन गराउने क्रम दिनानु दिन बढेकोले यो–यो अवस्था, स्थितिमा पक्राउ पुर्जी अदालतले जारी गर्ने र यस्तो–यस्तोमा जारी नगर्ने वा थप प्रमाण माग गर्ने भनी कुनै मापदण्ड वा निर्देशिका बनाई कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
अनुसन्धान अधिकारीले नै अनुसन्धानका क्रममा चर्को धरौटी माग्ने पनि केही कानुनले व्यवस्था गरेको र चर्को धरौटी निर्धारण उपर उजुर गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले त्यसतर्फ संम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु पर्ने देखिएको छ । व्यक्तिका मौलिक हक र स्वतन्त्रतालाई प्राज्ञिक बौद्धिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी निभ्न लागेको फौजदारी न्यायको दियोलाई कसरी पुर्नज्वलित गराइ राख्ने चुनौती न्यायकर्मी र कानुनकर्मीलाई आइरहेको छ । यसमा सम्बद्ध पक्ष बेलैमा संबेदनशिल हुन जरुरी देखिएको छ । फौजदारी मुद्दाको अभियोजन देखि नै समस्या देखिएको छ ।
जमानत सम्बन्धी सिद्धान्तलाई वैधानिकीकरण गर्न सारवान् कानुनका रूपमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता चुकेको र कार्यविधिमा पनि जमानतलाई भन्दा थुनछेकको पुरानै अवधारणालाई निरन्तरता दिनुले संविधानले किटान गरेको मौलिक हकको उपेक्षा हुने भान हुन्छ । जमानतमा छाड्ने र थुन्ने विषयमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला न्यायाधीशहरूमा साझा अवधारणा विकास गर्न र न्यायिक नीतिको मार्गदर्शन दिनका लागि सर्वोच्च अदालतले पनि नीतिगत दिग्दर्शन दिनु पर्ने देखिएको छ । प्रमाणको खुलासा गर्ने र कानुन व्यवसायीसँगको परामर्श थुनछेक पूर्व सुनिश्चित हुनु पर्दछ । यसो भनीरहदा अपराध पीडितको अधिकारको सम्बोधन हुनुपर्ने, गलत थुनामा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने सवाललाई पनि त्यतिकै प्राथमिकता र महत्व दिईनु पर्दछ । अपराधका घटनाहरूको फितलो अनुसन्धान भैरहेको भनेर जनसाधारणले टिप्पणी आउने गर्दछ । फौजदारी न्यायिक कारबाईमा थुनछेक सम्बन्धी कानुन र व्यवहारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकलाई रक्षा गर्न नसकेको टिका टिप्पणी न्यायिक क्षेत्रका ब्यक्तित्वबाट आउने गर्दछ ।
अन्तमा थुना बाहिर रही पुर्पक्ष गर्न पाउने अभियुक्तको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, संविधानको मर्म अनुसार जमानत सम्बन्धी सारवान कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने, तत्काल प्राप्त प्रमाणमा आधारित भएर थुनालाई निरन्तरता दिन नहुने र जमानत लाग्ने र नलाग्ने अवस्था कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्ने, थुनालाई अपवादको रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, थुनाको वैद्यताको पुनर्विचार गर्ने कार्यलाई रीत बेरीतमा सीमित राख्न नहुने र थुनामा बसेपछि सफाइ पाउने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न सकेमा संबिधानमा भएको प्रावधानको ब्यवहारिक कार्यान्वयन हुने र फौजदारी न्यायको सुढृढीकरणमा मद्धत पुग्न सक्दछ । लेखक अधिवक्ता हुन ।
