बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकालाई चालु खर्चमा मितव्यायीता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । आ.व. २०७९÷०८० को लेखा परीक्षण पछि प्रतिवेदन दिंदै महालेखाले आन्तरिक आयको तुलनामा प्रशासनिक खर्च निकै बढी पाएपछि उक्त सुझाव दिएको हो ।
आ.व. २०७९÷०८० मा कुल आन्तरिक आयबाट रु. २ करोड ६५ लाख ८ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १२ करोड ९५ लाख ९० हजार र अनुदानबाट रु ५२ करोड ५३ लाख ९३ हजार र अन्य आयबाट रु २ करोड ८४ लाख ४१ हजार समेत रु ७० करोड ९९ लाख ३२ हजार आम्दानी भएको थियो । जसमध्ये चालु तर्फ रु. ४६ करोड ३ लाख ७० हजार (६१ प्रतिशत) र पूँजिगत तर्फ रु २९ करोड ८० लाख (३९ प्रतिशत) खर्च भएको थियो ।
‘खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा २ करोड ६५ लाख ८ हजार (३.५०) प्रतिशत रहेको छ । प्रशासनिक खर्च वापत रु १९ करोड ४४ लाख ८ हजार खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको ७ गुणा बढी खर्च हो ।’, महालेखाले तथ्यांक औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘पालिकाले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरि पूँजिगत खर्च बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।’
२६ करोड नाघ्यो अद्यावधिक बेरुजु
आ.व. २०७९÷०८० सम्म बैजनाथ गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु २६ करोड ५६ लाख ५६ हजार पुगेको छ । उक्त आ.व. अघि १६ करोड ४३ लाख २९ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा आ.व. २०७९÷०८० लेखापरीक्षण पश्चात बेरुजु झन् थपिएको हो ।
आ.व. २०७९÷०८० मा मात्रै लेखापरीक्षणबाट रू. १० करोड १३ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको थियो । उक्त बेरुजु मध्ये रु. २५ हजारको मात्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आ.व. २०७९÷०८० मा बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रू. ५२ लाख २३ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू. २ करोड ८० लाख २० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ६ करोड ९ लाख ९६ हजार, पेश्की बाँकी रु ७० लाख ८८ हजार समेत गरी १० करोड १३ लाख २७ हजार बेरुजु कायम भएको थियो ।
महालेखाले आ.व. २०७९÷०८० मा बढी भुक्तानी, फरक शिषर्कमा खर्च, वितरणमूखि खर्च, व्यक्तिगत नाममा भुक्तानी, प्रयोजन नखुलेको भ्रमण खर्च, सोझै खरिद, टुक्रे खरिद लगायत थुप्रै बेथितिहरू औंल्याएको छ ।
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख गाउँपालिका अध्यक्षले गाउँसभाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाइ आर्थिक बर्षको शुरुमा नै अख्तियारी दिएकोमा २०७९ साल फाल्गुण १८ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयले गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई मर्मत संभारको बजेटबाट प्रति योजना रु ५ लाख सम्मका योजनाहरू सिधै सम्झौता गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेका थियो । ‘बिभिन्न वडाका १६ बटा योजनाहरूमा पालिका भित्रका बिभिन्न स्थानका अत्याबश्यक ठाउँमा मर्मत संभार तथा निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी अबन्डा राखेको बजेटबाट रु ६२ लाख ५१ हजार ६ सय ४२ विभिन्न निर्माण व्यवसायीबाट सोझै कार्य गराइ भुक्तानी गरेको देखियो’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई अख्तियारी दिएकोमा पुनः कार्यपालिकाको बैठकले अध्यक्षलाई योजना छनौट गर्ने अधिकार दिई प्रतिस्प्रधा बेगर सोझै खरिद कार्य गरेको नियमित नदेखिएन ।’
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियम ८ (२) मा प्रतिष्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्ननहुने व्यवस्था रहेको छ । साथै खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ अनुसार २० लाख भन्दा माथीको खरिद कार्य गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, बैजनाथ गाउँपालिका कार्यालयले विभिन्न बजेट शिर्षकमा कानूनभन्दा माथीको मूल्य सुचि माग गरी सोझै खरिद गरेको हुदा आगामी दिनमा वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद कानून अनुसार कार्य गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । महालेखाले मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री शिर्षकमा पालिकाले आ.व. २०७९÷८०मा ३२ लाख ५० हजार विनियोजन गरी ३२ लाख ३० हजारको सामग्री सोझै खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ ।
सेनटरी प्याड वितरण सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ मा विद्यालयले छात्रा विद्यार्थी लगत तयार गरी सम्वन्धीत स्थानीय तहमा लेखी पठाउने र स्थानीय तहले प्राप्त संख्याको आधारमा एक महिनामा बढीमा प्रति विद्यार्थी १६ वटा सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने गरी सम्वन्धीत विद्यालयको महिला शिक्षक वा कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी प्याड वितरण प्रकृया सुचारु गरी तेस्को भरपाई तयार गरी अर्को महिनाको ७ गते सुचना पार्टिमा विवरण टास्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
तर, बैजनाथ गाँउपालिकाले उक्त प्रकृया पुरा नगरी खरिद गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘प्रतिष्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी टुक्रा टुक्रा पारी जम्मा छात्राको संख्या भन्दा बढी परिमाणमा खरिद गरेकोले कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप शिक्षाको गुणस्तरमा टेवा पुगेको÷नपुगरेको भन्न सकिने आधार देखिएन’, महालेखाले भनेको छ ।
