सु को अर्थ राम्रो भन्ने हो भने शासनको अर्थ राज्य संचालन गर्ने बिधि । असल शासन भन्ने अवधारणाबाट आएको यो बिधि नागरिक समाज समेतको संलग्नतामा आधारित शासन प्रणाली भन्ने बुझिन्छ । जनसरोकारका बिषयलाई नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी बनी प्रशासनिक यन्त्रमा सुद्धता ल्याउने यसको मुल उदेश्य हो । सुशासन राज्य संचालन प्रक्रियासंग सम्बन्धित छ । राज्यको श्रोत साधन र आफुलाई प्राप्त अधिकारको समुचित प्रयोगद्धारा जनताको बृहत्तर हित गर्न सक्ने सक्षम पद्धती नै सुशासन हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको भनाइमा ‘सुशासन गरिबी हटाउन र विकासलाई अघि बढाउन संभवत एक मात्र महत्वपुर्ण तत्व हो । सुशासन भनेको कुनै पनि देशको साझा हितलाई अधिकतम रूपमा हासिल गर्ने स्पष्ट सुविचारित व्यवहारहरूको व्यवस्था वा मेल हो’ । सुशासन अन्तरगत जनसहभागितामुलक, कानूनी शासन, मानव अधिकार, राजनैतिक स्थिरता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व, बैद्यता, पारदर्शिता, सशक्तिकरण, पर्यावरणिय स्थिरता, समता र सक्षमता, नबिन प्रबिधिको प्रयोग जस्ता अत्यावश्यक तत्वहरू पर्दछन् । राष्ट्रको निर्णय गर्ने प्रकृयामा नागरिकहरूको सहभागिता सुशासनको अनिवार्य तत्व हो । सुशासनमा कानुनको शासनलाई मान्यता दिइन्छ । यस्तो कानुनको शासन जसमा कानुनी ढाँचा विवेकपुर्ण र न्यायपुर्ण हुन्छ र निष्पक्षता सुनिश्चित हुने अपेक्षा राखिन्छ । पारदर्शिता सुशासनको अर्को महत्वपुर्ण तत्व हो । जसमा सूचनाको निर्वाध प्रवाहले मियोको रूपमा काम गरेको हुन्छ । जिम्मेवारी सुशासनको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष हो । जसमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका संस्थाहरू आमजनता प्रति साथै सरोकारवालाहरू प्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
शासन व्यवस्था जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि र जनताले लोकतान्त्रिक तरिकाले सरकार चुने पनि आखिरमा मुलुकको स्रोत साधनको जिम्मेवारी रेखदेख र सुरक्षा गर्ने त सरकारले नै हो । सरकारसँग मुलुकको सबै स्रोत साधन र अवसरको बाडफाड गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । विशाल स्रोत साधन र अवसरको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने मेसोमा भ्रष्टाचार र विभिन्न प्रकारका विकृति र कुशासन जन्मनु नराम्रो कुरा हो । तानाशाही व्यवस्थामा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न ठाडो कार्वाही गर्ने लगायत अनेकौँ उपायहरू गरेको देखिन्छ । ती उपाय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अस्वीकार्य हुनसक्छन् । यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा भ्रष्टाचार, विकृति र कुशासनलाई हटाउने काम नागरिक संस्थाहरूले गर्दछन् । नागरिक समाज र नागरिक संस्थाका परिभाषाहरू एउटै छैनन् । तर साझा कुरा के हो भने जुन देशमा नागरिक समाज बलियो छैनन त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ ।
आमनागरिक र सरकारी निकायका बीच सम्पर्क गराइ दिने काम गर्नुका साथै नागरिक संस्थाले सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई मूख्य आधार बनाएर समुदायको एकता र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई बलियो बनाउने वातावरण तयार पार्दछ । नागकिहरूमा सबै खालका सूचना प्राप्त गर्ने र सूचनाको सदुपयोग गर्ने सीपको विकास भए मात्रै नागरिहरूको प्रयास प्रभावकारी हुन्छ । यसैले सरकारले यस्तो वतावरण तयार पार्न सघाउने कानुन बनाउनुका साथै अन्य उपायहरू अपनाउनु पर्दछ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन यसैको एउटा महत्वपर्ण उपलब्धि हो । यसले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना नागरिकले पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्दछ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारीबोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । यसैले नेपाल सरकारले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य पूर्वशर्त मानेको छ । सरकारी कामकाजमा अपारदर्शिता र गोप्यताको लामो परम्परालाई तोड्नका लागि २०४७ सालको संविधानमा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको थियो । तर तदनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको अभावमा यो हक सहज रूपमा उपलब्ध थिएन ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधानले सूचनाको हक सम्बन्ंधी ऐन २०६४ पारित गरेपछि सूचना पाउने अधिकार कार्यान्वयनको आमनागरिकले सहज र सरल रूपमा पाउने अवस्था आएको हो । यो ऐनले नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकार मात्रै दिएको छैन, यसले सरकारी तथा र्सार्वजनिक निकायहरूलाई आमनागरिक प्रति जवाफदेही, पारदर्शी र जिम्मेवारी बनाउन खोजेको छ । तर ब्यवहारमा अहिले पनि नागरिकले कानून बमोजिम पाउनु पर्ने सवै सुचनाहरू सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन । निवेदन माग गरिए पनि कतिपय अवस्थामा आलटाल गर्ने, सुचना नदिने प्रबृत्ति अद्यपी छ । तरसुचना नदिएमा त्यसको कानूनी उपचार पनि भएकाले सुनसुकै सार्वजनिक निकाय दिन बाध्य छन् ।
नेपालको कानूनी इतिहासमा पहिलो पटक बनेको यो ऐनमा कतिपय कमी कमजोरीहरू भएता तपानि जनतालाई साँच्चै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने काममा यो ऐनको ठुलो भूमिका खेलेको छ । यो ऐनले मुख्य रूपमा दुइटा काम गरेको छ । एउटा सरकारी कामकाजलाई खुला, पारदर्शी र उत्तरदायिकत्वपूर्ण बनाउँनमा मद्धत पु¥याएको छ भने अर्को पद वा सत्तामा बसेकालाई नागरिक प्रति जवाफदेही बनाउँमा मद्धत पु¥याएको छ । सुचनाको हकले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई र्सार्थक बनाउँछ किनकि सही र पर्याप्त सूचना पाएपछि मात्रै कसैले पनि सही र उपयोगी निर्णय गर्न सक्दछ । यसो हुँदा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सार्थक भएको मान्न सकिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा ऐनको उदेश्य हेर्र्दा राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, र्सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहँुचलाई सरल र सहज बनाउने, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाकोे संरक्षण गर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने’ । भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
उल्लेखित अघिल्ला दुइटा उदेश्य ’राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने तथा सार्वजनिक निकायमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने’ कुराहरू सोझै सुशासनसँग सम्बन्धित विषय हुन् । नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन निमार्ण र कार्यान्वयनमा मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पत्रकारहरू जनताको तर्फबाट सूचना माग्ने पहिला पंक्तिका हकदार र सरोकारवाला भएको र सार्वजनिक निकायमा अपारदर्शिताको लामो र अभेद्य पर्खाल रहेको अवस्थामा पत्रकारहरूले यसको लागि पहल गर्नु आवश्यक र स्वाभाविक छ । फलस्वरूप सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठनमा नेपाल पत्रकार महासघको पनि दायित्व र भूमिका राखिएको छ । तर सूचनाको हकको उदेश्य, यो हक प्रचलनमा रहेका मुलुकहरूको अनुभवबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सूचनाको हक सूचना र संचारका नीति र कानुनहरूभन्दा पनि सुशासन र पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ । जो कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि अपरिहार्य चरित्र हो । पत्रकार मात्रै नभएर सबैले पाउने हक हो । सुचना पाउने नागरिकको अधिकार हो ।
सुचनाको हकले देशमा सुशासन कायम राख्न र सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन मद्दत पु¥याउँदछ । यो हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशको सम्बृद्धि, बिकास र लोकतान्त्रिक पद्धतीको सुढृढीकरण गर्न, सुशासन कायम राख्न मद्दत पु¥याउने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी सम्बद्ध पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यसै गरि सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायले आफुले नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सुचना सार्वजनिक गर्ने र माग गरिएको सुचना सहज तरिकाले दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
