लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागु गर्नु भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८१ लागु गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले स्वनियमनको रणनीति बनाएको हो । त्यसका लागी आचारसंहिता लागु गरेको छ ।
अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्ननहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनैपनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने उल्लेख छ । भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचार विपरीतका कार्य गर्ननहुने उल्लेख छ ।
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने बिषयलाई प्राथमिकितामा रखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो परिवार, नातेदार वा सामाजिक सम्बन्धका अन्य व्यक्तिलाई आफूले सम्पादन गर्ने काम वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिननहुने, साथै परिवार, सचिवालयका कर्मचारी वा अरु कसैको निजी स्वार्थ पूरा हुनेगरी आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न वा गर्न दिन नहुने, पदीय गरिमालाई कायम राख्दै कुनै पनि प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पूर्णरुपमा मुक्त रहनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा २ प्रति मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, पेश भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेवसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बिषय समेटिएको छ । दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न एवं सापटी लिन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफै, कुनै कर्मचारी, स्वकीय सचिव वा सचिवालयका अन्य कर्मचारी वा परिवारका सदस्य मार्फत सरकारी काममा असर पर्नसक्ने गरी प्रदेश सरकारको स्वीकृति विना कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने बिषय समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेन एवं सार्वजनिक निकायलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने हरहिसाब यथासमयमै फर्छ्यौट गरी स्वाभिमान र उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने, खर्चिलो एवं भड्किलो र अस्वभाविक नभई मितव्ययीपूर्ण सामाजिक व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पदीय मर्यादा अनुकूल हुनेगरी मर्यादित पोशाकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
एक महिने उपलब्धी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना पुगेको छ । साउन ७ गते आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो । यो एक महिनाको अवधीमा प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिताका लागी प्रभावकारी योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।
कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई साउन महिना भित्र कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गर्न दिएको निर्देशन अनुसार सबै मन्त्रालय र निकायहरुले बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागी कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । अघिल्ला सरकारको पालामा कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माणको कामले प्राथमिकता नपाउदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने गरेको थियो । अब भदौ महिना भित्र योजनाहरुको बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र असोज महिनाबाट बार्षिक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्नेगरी कामलाई तिब्रता दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन
योजना कार्यान्वयनमा बेतिथि थियो । उपभोक्ताको नाममा योजना स्विकृत हुने तर, कार्यान्वयन गर्दा निर्माण व्यवसायी सकृय हुने जसले गर्दा योजना प्रति उपभोक्ताको पनि अपनत्व घट्दै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता कायम गर्न, गुणस्तरीय योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन पाँच लाख भन्दा माथीका योजनाहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना निर्माण गरेर लागु गरेको छ । योजना छनोट र कार्यान्वयन चरणलाइ पारदर्शी बनाउन पाँच लाख भन्दा माथिका सबै प्रकारका योजनाको टेन्डर खोलिने भएको हो ।
पाँच बर्षे रणनीति
सरकारको लक्ष्य सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता हुन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच बर्षे रणनीति मुख्यमन्त्रीले स्विकृत गर्नु भएको छ । पदबहाली गरेको दिन पहिलो निर्णय पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता लाई प्रमुख बिषय बनाउदै रणनीति कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ ।
फजुल खर्च रोक्न र मितव्ययीता अपनाउने रणनीति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिदै आएको सेवा सुविधा कतौटी गरेर सुशासन कायम गर्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा लगेको छ । वि.सं. २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययीता अपनाउनको लागी पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णयले प्रदेशको आर्थिक स्रोत जोगिएको छ । पूर्व विशिष्टि व्यक्तिलाई एउटा गाडी, महिनाको १५० लिटर ईन्धन, सवारी चालक तलव र मासिक अतिरिक्त ८ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो ।
गुनासा संकलन र सम्वोधनको रणनीति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना हरेक मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय तथा जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयहरुमा नागरिकहरुको गुनासो सुनुवाईका लागी अनिवार्य रुपमा सुझाव पेटिका राख्ने, नागरिकहरुले व्यक्त गरेका सुझावहरुलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिएको छ । अनिवार्य रुपमा सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गर्ने, यसका अतिरिक्त विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सुझाव तथा गुनासाहरुलाई सम्वोधन गर्ने योजना बनाएको हो ।
सहज भेट
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पदबहाली गरेको दिन देखीनै नागरिकहरु संगको भेटलाई सहज बनाउनु भएको छ । खादामाला निषेध गरेर नागरिक तह संगको भेटलाई सहज बनाउदै नयाँ पद्धतीको विकास गर्नु भएको हो । खादामालामा हुने नागरिकहरुको खर्चलाई जोगाउदै भेटलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यस प्रकारको निर्णय लिनु भएको हो ।
प्रदेश र संघीय सरकार विचको समन्वय
लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार विच अन्तरसम्वन्ध बलियो बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले पहल लिनु भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री संग लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मन्त्री ज्यूहरुको विचमा छलफल समेत भएको छ । राजधानी कार्यान्वयन र गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेट सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको हो । प्रदेशको अधिकार प्रदान र सहजताका लागी पनि पहल सुरु भएको हो ।
प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रीम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहीन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुननहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथिगृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
