- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको दुई दिने एआईसम्बन्धी सम्मेलनमा बोल्दै उनले एआईसँगै अन्य सूचना प्रविधिलाई विकास, विस्तार र व्यवस्थापन गर्न सरकार निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय र समझदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
- नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण थालेको चार वर्षमा भौतिक प्रगति ८०.५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले काठमाडौंको बलम्बुमा फ्लाइओभर निर्माणको काम धमाधम छ ।
- नेपाली राजदूतावासले प्रवासी नेपालीसँग आयोजना गरेको छलफलमा अमेरिकामा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा गठन भएको वर्तमान सरकारले देश विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेकाले त्यसमा सघाउन प्रवासी नेपालीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
- डिफेन्डिङ च्याम्पियन बंगलादेशले आइतबार लगातार दोस्रो पल्ट वुमेन्स साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल यात्रा तय गरेको छ । दशरथ रंगशालामा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा बंगलादेशले भुटानलाई सजिलै ७–१ ले हरायो ।
- नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोजना गरेको ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरू’ विषयक एकदिने गोष्ठीको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अपराधको अनुसन्धान बयानमुखी भन्दा प्रमाणमुखी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
- रुपन्देही उद्योग संघले बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १६ उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन निशर्त जडान गरिदिन माग गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै शुक्रबार रातिदेखि शनिबार बिहानसम्म बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
- बागमती प्रदेश सरकारले कीर्तिपुर नगरपालिकामा रहेको दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । बागमती प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले आइतबार दर्शन सहकारीलाई प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८१ को उपदफा २ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको हो ।
- सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पक्षलाई भेदभाव नगरी द्वन्द्व प्रभावित सबै पक्षलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
डेढ वर्षअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को मापदण्डमा नपरेर बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरुलाई २/२ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व प्रभावित कुनै एक पक्षलाई मात्रै सम्बोधन नगरी सबै पक्षलाई न्यायोचित परिपूरण गर्नू भनी आदेश जारी गरेको हो ।
