लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीस्तरीय दोस्रो संयुक्त बैठकबाट गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको छ । समितिका संयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अणप्रसाद न्यौपाने र सदस्य सचिव सुशील बस्नेतले उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री आचार्य, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र नदी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने बताउनु भयो । सुझाव समितिको प्रतिवेदनले कर्णाली नदी क्षेत्रको समग्र संरक्षण, दिगो उपयोग र व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा कर्णाली नदीको बहाबलाई सन्तुलित राख्न विशेष योजना अघि सार्नुपर्ने उल्लेख छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसँगको समन्वयमा जलप्रवाह अवरुद्ध भएका नौ स्थानबाट करिब ८ लाख १८ हजार ७५० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ हटाउनुपर्ने, यसका लागि संघीय सरकारबाट अनुमति लिएर तत्काल कार्य प्रारम्भ गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
नदी बहावलाई व्यवस्थित गर्न कैलालीतर्फको बहाव व्यवस्थापन गर्दै अनियन्त्रित उत्खनन रोक्नुपर्ने योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्खनन गरिने क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत उत्खनन भए तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने साथै, चिसापानी पुलमुनि गहिरिंदै गएको नदी सतहलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गरिनुपर्ने बिषय समावेश गरिएको छ ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना क्षेत्रको जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न गेरुवा नदीतर्फ पानीको बहाब बढाउने गरी जलाशययुक्त बाँध वा संरचना निर्माण गरिनुपर्ने, उक्त कार्यका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।
कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
बर्दियाको गेरुवा, राजापुर क्षेत्र तथा कैलालीको लम्कीचुहा, जानकी, टिकापुर क्षेत्रलाई केन्द्र मानी मानव सभ्यता, पर्यावरण र विकासको नमूना बन्ने गरी व्यापक गुरुयोजना तयार गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।
