जलवायुका कारण परिरहेको प्रतिकुल प्रभाव नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्तरबाट त्यसका लागि पहल थालिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । आइतबार नेपालगन्जमा लुम्बिनी प्रदेशका मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरु सम्मिलत प्रदेश स्तरीय वातावरणीय मानव अधिकारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी तथा वक्ताले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न खालका समस्या देखिन थालेकाले त्यसको समाधानका लागि तत्कालै नीतिगत रुपमा पहल आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन् ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले जलवायु परिवर्तनको विषय जटिल रहेको र मानवअधिकारसँग पनि जोडिएकाले त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि वडा तहबाटै नीतिगत व्यवस्था गरी अगाडि बढनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि इन्सेक केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्यले वातावरण प्रदुषण गर्ने खालका कार्यहरु नियन्त्रण गर्न तर्फ ध्यान जानुपर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै, इन्सेक नेपालगन्ज प्रमुख भोला महतले अहिले स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेला भएकाले वातावरणीय संरक्षणको सवाललाई पनि त्यहाँ समावेश गर्न अधिकारकर्मीहरुले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउनु मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय हो’, उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तह वडा स्तरबाट त्यसका लागि सम्भव नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अधिकारकर्मीहरुले ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ ।’
कार्यक्रमका अध्यक्ष लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मानवअधिकार सञ्जालका संयोजक हुमकान्त कंडेलले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
दुई दशकको वातावरण विश्लेषण गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा परिवर्तन आएको अनुभव गर्न सकिने वातावरण अभियन्ता डम्मर सुनारले जानकारी दिए । उनले जलवायु न्याय र मानवअधिकारका सवालमा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै अधिकारकर्मीहरुसँग जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, समाधानका उपाय तथा भावी कार्ययोजना बारे अन्तरक्रियात्मक छलफल समेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न गम्भीर समस्या देखिएको बताइएको थियो । ‘तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालका हिउँ र हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमताल फुट्ने जोखिम बढाएको छ । अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र खडेरीका घटनाले खेतीपाती, सडक तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ’, छलफलमा सहभागी अधिकारकर्मीहरुले भने ।
पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा खानेपानीको समस्या बढेको छ । कृषि उत्पादन घट्दा खाद्य संकट र गरिबी बढ्ने खतरा छ । वन डढेलो, जैविक विविधताको ह्रास तथा नयाँ रोगहरूको फैलावट पनि बढिरहेको छ । यी समस्याले जनजीवन, अर्थतन्त्र र वातावरणमा दीर्घकालीन असर पारिरहेका छन् । समस्या देखिएपछि समाधानका विकल्पहरुको खोजी गरिनुपर्ने धारणा वातावरण अभियन्ता सुनारले राखेका थिए ।
इन्सेकका संरक्षण परियोजना कार्यक्रमका अधिकृत टेकनाथ आचार्यले तीन वटा प्रदेश र संघीय तहका काठमाडौंमा वातावरणका विषयमा अधिकारकर्मीहरु अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम भैरहेको जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया, दाङ्ग र कपिलवस्तुका अधिकारकर्मी, विभिन्न संघ, संगठनका प्रतिनिधि, इन्सेककी लक्ष्मी चौधरी लगायतको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।
