नेपाली लोकतन्त्र र फौजदारी न्याय प्रणाली माथि प्रत्येक वर्ष जुन २६ तारिख अर्थात् यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले एउटा गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न तेस्र्याउने गर्दछ । नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र यातना विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि मार्फत राज्यले नागरिकलाई यातना नदिने र यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु प्रतिबद्धता त जनाएको छ, तर कानुनी दस्तावेजका यी सुनौला अक्षरहरू हिरासतका अँध्यारा कोठाहरूमा पुग्दा फिका सावित हुने गरेका छन् ।
हालै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले सार्वजनिक गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले राज्यको यही दोहोरो चरित्र र अनुसन्धानका नाममा हुने क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको भयावह तस्विरलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व बोकेको सरकार नै आफ्ना थुना केन्द्रहरूमा भइरहेका मृत्यु र यातनाका घटनाहरू रोक्न असफल हुनुले हाम्रो कानुनी शासनको जग कति कमजोर छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दछ ।
हिरासत र कारागार भित्र संस्थागत बन्दै गएको दण्डहीनता र संरचनात्मक समस्यालाई तथ्याङ्क र हालैका घटनाहरूले गम्भीर रूपमा उजागर गरेका छन् । एड्भोकेसी फोरम–नेपालको अभिलेखअनुसार सन् २०२४ यता मात्रै नेपालका विभिन्न हिरासत केन्द्रहरूमा २९ जनाको मृत्यु हुनु र २२ वटा यातनाका घटनाहरू दर्ता हुनु सामान्य विषय होइन । हालैका वर्षहरूमा सुर्खेतमा प्रहरी हिरासतमा रहेका २१ वर्षीय शबिर बक्स र सिन्धुलीमा २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्युले राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिकहरूको जीवन कति असुरक्षित छ भन्ने देखाउँछ । अझ चिन्ताको विषय त के छ भने, जातीय र सामाजिक विभेदका कारण आदिवासी, दलित र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू नै असमानुपातिक रूपमा यस्ता हिरासत हिंसा र दुव्र्यवहारको सिकार भइरहेका छन् । सन् २०२५ मा हिरासतमै ज्यान गुमाएका ५६ वर्षीय रामकिशन चौधरी र २१ वर्षीय दूतराज तामाङको नियतिले सीमान्तकृत नागरिकका लागि न्याय प्राप्ती गर्न अझै चुनौती छ भन्ने देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले यातनालाई निषेध गरे पनि व्यावहारिक धरातलमा यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । हिरासतमा हुने मृत्यु यातनाको सबैभन्दा गम्भीर र क्रूर स्वरूप हो, जहाँ जिम्मेवार अधिकारीहरू विरलै मात्र कानुनी कारबाहीको दायरामा आउँछन् । सरकारले यातनाका घटनामा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न र दोषी माथि अभियोजन चलाउन देखाउने उदासीनताले सीमान्तकृत समुदाय माथिको थिचोमिचोलाई निरन्तरता दिएको छ, जसले गर्दा नेपाली समाजमा दण्डहीनताको संस्कृति अझ गहिरिँदै गएको छ । यो अवस्था प्रहरी हिरासत वा कारागारको चौघेराभित्र मात्र सीमित छैन, सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत नागरिकको जिउधन असुरक्षित बन्दै गएको छ । सन् २०२५ को जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगका विश्वसनीय आरोपहरू र नदी किनारका भूमिहीन सुकुमवासीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने क्रममा सिर्जना गरिएको त्रासको वातावरणले राज्यको बर्बर कार्यशैलीलाई उजागर गर्छ ।
यो चरम अमानवीय व्यवहारको चपेटामा बालबालिका र कैदीबन्दीहरू समेत परेका छन् । गत भदौ महिनामा भएको आन्दोलनका क्रममा बाँकेको एक बाल सुधार गृहमा प्रहरीको गोली लागि पाँच बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनाले हिरासतमा रहेका नाबालिगहरूको सुरक्षा व्यवस्था कति संवेदनशील र कमजोर छ भन्ने देखाएको छ । त्यसैगरी, हाम्रा कारागारहरूको भौतिक अवस्था, चरम भीडभाड र अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा अर्को गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ, जसको प्रत्यक्ष उदाहरण सन् २०२५ को अगस्टमा सुनसरी कारागारमा भाइरल संक्रमणका कारण चार दिनभित्र तीन जना कैदीको मृत्यु हुनु र सयौं कैदीहरू बिरामी पर्नु हो । यद्यपि, वि.सं. २०८० साउनमा सङ्खुवासभा जिल्ला कारागारमा दुई जना कैदीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको घटनामा अदालतले ७ जना प्रहरीसहित १५ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाउनु जवाफदेहिताको क्षेत्रमा एउटा कोशेढुङ्गा साबित भएको छ । सुरुमा कैदीहरूबीचको झडप भनी घटनालाई तोडमरोड गर्न खोजिए तापनि निष्पक्ष अनुसन्धानले नियन्त्रणमा लिइसकेका व्यक्तिहरूमाथि सुरक्षाकर्मीकै मिलेमतोमा कुटपिट भएको पुष्टि ग¥यो, जसले हिरासतमा हुने मृत्युको शीघ्र र स्वतन्त्र अनुसन्धानको आवश्यकतालाई झन् प्रस्ट पारेको छ ।
वर्तमान समयमा देखिने यी विकृतिहरूको जरा विगतको संक्रमणकालीन न्यायसँग पनि जोडिएको छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यातना, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा भोगेका हजारौं पीडितहरू दुई दशक बितिसक्दा पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा छटपटाइरहेका छन् । नेपालमा पटक–पटक गठन गरिएका संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सत्य उजागर गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउन पूर्ण रूपमा असफल रहे । सन् २०२४ मा कानुनी संशोधन गरिए पनि त्यसले यातनाजस्ता जघन्य अपराधमा पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने बलियो आधार प्रदान गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि मुलुकी अपराध संहितामा यातनासम्बन्धी उजुरीका लागि तोकिएको ६ महिनाको हदम्याद अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत छ । द्वन्द्वकालीन यातनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नसक्नुकै परिणाम आज पनि प्रहरी कार्यालय, कारागार र बाल सुधार गृहहरूमा अत्यधिक बल प्रयोग र दुव्र्यवहारका घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् । कानुनी दस्तावेजका पानाहरू पल्टाएर मात्र यातना अन्त्य हुन सक्दैन, त्यसका लागि निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको व्यावहारिक कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ ।
मानव अधिकारका यी गम्भीर चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरमले सरकारसमक्ष स्पष्ट मार्गचित्र सहितको मागहरू अघि सारेका छन् । राज्यले तत्काल मुलुकी अपराध संहिताबाट ६ महिनाको हदम्याद हटाएर कानुनी अड्चन फुकाउनु पर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ । हिरासतमा भएका मृत्यु, द्वन्द्वकालीन बलात्कार, र सार्वजनिक आन्दोलनका क्रममा भएका अत्यधिक बल प्रयोगका घटनाहरूको शीघ्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई नागरिक अदालतमार्फत अभियोजन गरिनु पर्छ । थुना केन्द्रहरूको नियमित स्वतन्त्र अनुगमन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, र यातना सम्बन्धी वार्षिक वर्गीकृत तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु राज्यको दायित्व हो । साथै, यातनाविरुद्धको महासन्धिका ऐच्छिक प्रोटोकलहरूको अनुमोदन, संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूको भ्रमणमा सहजीकरण, र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत परिमार्जन गरी द्वन्द्वकालीन पीडितलाई परिपूरण र पुनस्र्थापनाको अधिकार प्रत्याभूत गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
अन्ततः, यातना र हिरासतमा हुने मृत्युका घटनाहरूमा राज्यले देखाउने निरन्तरको उदासीनताले दण्डहीनताको जरालाई मात्र बलियो बनाउँछ । नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बोकेको सरकारले पीडितहरूलाई सत्य, न्याय, र परिपूरणको ग्यारेन्टी गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने विश्वास दिलाउनु पर्छ । अब पनि कानुनी र नीतिगत सुधारमा ढिलाइ गर्नु भनेको मानव अधिकारको उपहास गर्नु र लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीलाई भत्काउनु हो । तसर्थ, राज्यका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू औपचारिक नारा र दिवस मनाउने परम्पराबाट माथि उठेर यातनामुक्त न्याय प्रणाली निर्माणको महाअभियानमा इमानदारिताका साथ लाग्नै पर्छ ।
