सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने दिशामा वर्तमान सरकारले प्रस्थान विन्दु तयार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनमा सुशासनको जगमा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको हो । राजनीतिक नियुक्ति पारदर्शिता, खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छ ।
नीतिगत र संरचनागत सुधारका साथै सङ्घीय सरकारको मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर आर्थिक मितव्ययी अपनाइएको छ । विगतमा राजनीतिक दलका नेता बढी व्यस्त हुने उद्घाटन र शिलान्यासजस्ता कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सरकारले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । “यस अवधिमा हामीले धेरै प्रक्रिया पारदर्शी बनाएका छौँ, अधिकांश नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गरिएको छ । राजदूत नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ”, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति सरकारको हस्तक्षेपविना विज्ञ समिति गठन गरेर टुङ्ग्याइएको छ । सबै विश्वविद्यालयमा एकैपटक उपकुलपतिको नियुक्ति गरिएको छ । परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई यस अवधिमा उल्लेख्य कामका रुपमा लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षा ९दशौँ संशोधन० नियमावली, २०८३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । एसइई र दश जोड दुईको नतिजा तोकिएको समयावधिभित्रै सार्वजनिक गरिएको छ । स्नातक तहका परीक्षाको नतिजा पनि क्यालेन्डरअनुसारै सार्वजनिक हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सरकारको एक सय बुँदामा समेटिएका सबै काम सम्पन्न गरी अतिरिक्त ४२ वटा काम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति ९एनओसी० सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यास स्थापित गरिएको छ । व्यवस्था शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको ‘सयबुँदे कार्ययोजना’अनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो । उक्त कार्य योजनामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सिटीइभिटी० ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत सङ्केत हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि निर्देशिका निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएका तर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब रु दुई अर्बमध्ये हालसम्म करिब रु ५० करोड राजस्व फिर्ता भएको छ ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रालयले शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणालीको तयारी, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचना ९बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ–बिपिआर०सम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाएको जनाएको छ ।
