स्थानिकता (नेटिभिजम),नेपालको सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा प्रमुख विषय रहिआएको छ । यो अवधारणा प्रवासी वा बाह्य मानिसहरूको तुलनामा मूलवासीहरूको अधिकार र हितलाई प्राथमिकता दिने विचारधारा हो । संस्कृति, पहिचान र परम्परागत जीवनशैलीको संरक्षणमा निहित यो विचारधारा प्रायः विस्थापनका चुनौतीहरूसँग ठोक्किने गर्छ । यसले नेपालका स्थानीय समुदायहरूका लागि संघर्ष, प्रतिरोध र अनुकूलनको एउटा जटिल कथा निर्माण गरेको छ ।
नेपालमा स्थानिकताको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
नेपालको विविधतायुक्त जातीय र सांस्कृतिक संरचनामा आदिवासी थारू, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, शेर्पा र नेवारजस्ता अनेकौँ आदिवासी समूहहरू सामेल छन् । ऐतिहासिक रूपमा, शाह र राणाजस्ता शासक वंशहरूद्वारा सत्ताको केन्द्रीकरणले धेरै आदिवासी समुदायहरूलाई सीमान्तकृत बनायो । सन् १८५४ मा लागू भएको मुलुकी ऐन (राष्ट्रिय संहिता) र भूमि राष्ट्रियकरणजस्ता नीतिहरूको ढाँचाले प्रायः रैथाने मूलवासी समूहहरूलाई तिनीहरूको थातथलोबाट विस्थापित गरे ।
२०औँ शताब्दीमा सरकारद्वारा भूमि अनुदान र औलो उन्मूलन कार्यक्रमहरूमार्फत पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा मानिसहरूको बसाइँसराइले यी तनावहरूलाई अझ बढाइदियो । विशेष गरी तराईका आदिवासी समूहहरूका आफ्ना परम्परागत भूमिमा पहाडी प्रवासीहरूको कब्जा गर्दा उनीहरूको आर्थिक र सांस्कृतिक विस्थापनको स्थिति सिर्जना भयो ।
विकास र विस्थापन
नेपालमा ठूला पूर्वाधार र विकास परियोजनाहरूका कारण भएको विस्थापनले आदिवासी समुदायहरूलाई गहिरो चोट पु¥याएको छ । जलविद्युत परियोजनाहरू, सडक निर्माण र सहरी विस्तारले आदिवासी समूहहरूलाई आफ्ना पैतृक क्षेत्रहरूबाट जबर्जस्ती हट्न बाध्य तुल्याएका छन् । उदाहरणका लागि, थारू समुदायले चितवन र बर्दियाजस्ता राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको स्थापनाका कारण व्यापक विस्थापनको सामना गर्नुपर्यो । संरक्षण नीतिहरूले उनीहरूको परम्परागत स्रोतसाधनसम्मको पहुँचलाई प्रतिबन्धित गरिदिए । परम्परागत रूपमा माछा मार्ने काममा निर्भर माझी समुदाय पनि जलविद्युत बाँधहरूको निर्माणका कारण विस्थापित भयो । यी परियोजनाहरूले नदीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई खलल पु¥याए । माझीहरू आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोतबाट वञ्चित भए ।
राजनीतिक आन्दोलन र स्थानिकता
नेपालका आदिवासी समूहहरू आफ्ना अधिकारहरूको रक्षा र आफ्नो पहिचानलाई संरक्षित गर्न लगातार संगठित हुँदै आएका छन् । सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर तीव्र बनेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले प्रतिनिधित्व, भाषिक अधिकार र स्रोतसाधनमा पहुँचजस्ता मुद्दाहरूलाई उजागर ग¥यो । यसै गरी, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाका क्रममा भएका संघीयताका मागहरू आत्मनिर्णय र मूलवासी रैथाने क्षेत्रीय दाबीहरूको मान्यतामा आधारित थिए ।
यद्यपि, यी आन्दोलनहरूले प्रमुख राजनीतिक समूहहरूबाट प्रतिरोधको सामना गर्नुप¥यो ।प्रायः स्थानीय मागहरूलाई राष्ट्रिय एकताका लागि खतराका रूपमा व्याख्या गर्थे । यसको परिणामस्वरूप उत्पन्न तनावले कहिलेकाहीँ हिंसात्मक झडपको रूप लियो । आदिवासी समुदायलाई मूलधारको राजनीतिबाट अझ टाढा धकेल्यो ।
आधुनिक चुनौतीहरूः जलवायु परिवर्तन र सहरीकरण
जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले नेपालका आदिवासी समुदायहरूमाझ विस्थापनलाई अझ तीव्र बनाएका छन् । बढ्दो तापक्रम, हिमनदीहरू पग्लिने क्रम र अनियमित मनसुनले हिमालय क्षेत्रमा परम्परागत खेती र पशुपालन प्रथालाई अवरुद्ध पारेको छ । शेर्पा, तामाङ र अन्य हिमाली समूहहरूलाई तल्लो इलाकातर्फ पलायन हुन बाध्य पारेको छ ।
सहरीकरणले अर्को चुनौती खडा गरेको छ । काठमाडौँ र पोखराजस्ता सहरहरूको विस्तारसँगै, मूलवासी समूहहरूलाई प्रायः किनारा लगाइन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो परम्परागत भूमि र स्रोतसाधनहरू गुमाउँछन् । सहरी क्षेत्रमा भूमिको व्यापारीकरणले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दाबी गर्न कानुनी कागजात नभएका मूलवासी समुदायहरूलाई असमान रूपमा प्रभावित पारेको छ ।
अगाडिको बाटोः विकास र मूलवासी अधिकारको सन्तुलन
नेपालमा स्थानीयहरूको विस्थापनको समस्या समाधान गर्न एउटा समग्र दृष्टिकोणको आवश्यकता छः
ड्ड मूलवासी रैथाने अधिकारको मान्यताः सरकारले मूलवासीहरूको भूमि अधिकारलाई मान्यता दिएर र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचाहरूको पालना गर्नुपर्छ ।
ड्ड दिगो विकासः विकास परियोजनाहरूमा वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन समावेश हुनुपर्छ, जसले विस्थापित समुदायहरूको हितलाई प्राथमिकता देओस् र उचित मुआब्जा तथा पुनर्वासका अवसरहरू प्रदान गरोस् ।
ड्ड सांस्कृतिक संरक्षणः नीतिहरूले शिक्षा र सञ्चारमाध्यममा प्रतिनिधित्वमार्फत मूलवासी भाषाहरू, परम्पराहरू र प्रथाहरूको संरक्षणलाई सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।
ड्ड जलवायु अनुकूलनः आदिवासी समुदायका लागि बनाइने कार्यक्रमहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र दिगो कृषि तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जनका लागि स्रोतसाधन प्रदान गर्नुपर्छ ।
ड्ड समावेशी शासनः राजनीतिक संस्थाहरूमा आदिवासी समूहहरूको बढी प्रतिनिधित्वले राष्ट्रिय विकासका कार्यसूचीहरूमा उनीहरूको आवाज सुनिने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
नेपालमा स्थानिकताले मूलवासी रैथाने समुदायहरूका लागि तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका सामाजिक, राजनीतिक र वातावरणीय परिवर्तनहरूका बीच आफ्नो पहिचान र अधिकारहरू स्थापित गर्न गरिरहेको निरन्तर संघर्षलाई दर्साउँछ । विकास र आधुनिकीकरण आवश्यक भए तापनि, ऐतिहासिक रूपमा देशको सांस्कृतिक र प्राकृतिक धरोहरको संरक्षण गर्ने मानिसहरूको विस्थापनको मूल्यमा यी कामहरू हुनु हुँदैन । प्रगति र समावेशीताबीच सन्तुलन सुनिश्चित गर्नु नै एउटा अझ बढी न्यायसंगत र सामञ्जस्यपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि महत्वपूर्ण कदम हो ।
